वीरगन्ज । मधेश प्रदेश सरकारले चालु वर्षको ९ महिनामा कुल विनियोजित रकमको २१.४२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ ।
मधेश सरकारले ०७९/८० का लागि ४६ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा चैत मसान्तसम्ममा १० अर्ब ५ करोड १३ लाख ९९ हजार १८६ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय मधेश प्रदेशले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बाँकी ३ महिनामा मधेश सरकारलाई ३६ अर्ब ८६ करोड ३४ लाख ८८ हजार ८१४ रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी रहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि १८ अर्ब ३५ करोड ४७ लाख १५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा चैत मासन्तसम्म ३ अर्ब ४१ करोड ३१ लाख ३५ हजार ४२८ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ९३ करोड ७२ लाख ३२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ३ अर्ब ६१ करोड ४६ लाख १३ हजार ९१० रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ५४ करोड २८ लाख ४८ हजार ६ सय रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा चालु आवको ९ महिनामा ९२ करोड २७ लाख ६० हजार ४८५ रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४५ करोड ७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ३८ करोड ६७ लाख ४ हजार ८९६ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यस्तै, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ६८ करोड ८६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा चैत मसान्तसम्ममा ५० करोड २३ लाख ७१ हजार ६३३ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि १ अर्ब ३६ करोड ३५ लाख १८ हजार ३१९ रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा चैत मसान्तसम्म १५ करोड ३३ लाख २२ हजार ४१ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयका लागि ०७९र८० मा ६४ करोड ३३ लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा चैत मसान्तसम्ममा ९ करोड ४३ लाख ४८ हजार ३८८ रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
मधेश सरकारले महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ५७ करोड ४९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा चैत मसान्तसम्ममा ६ करोड २ लाख ३ हजार ८६४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका लागि २३ करोड ५१ लाख २६ हजार ९०१ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा चालु आवको ९ महिनामा ६ करोड ११ लाख २३ हजार ४०४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयका लागि ५ करोड ३४ लाख १३ हजार ५ सय रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा २ करोड ९ लाख ८४ हजार १५९ रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका लागि ४ करोड ८३ लाख ९ हजार ८५२ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ५३ लाख ४१ हजार ८५८ रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
यस्तै, प्रदेशसभाका लागि ३८ करोड ८७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १२ करोड ३५ लाख ६५ हजार ४०८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगका लागि ९ करोड ६६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा २ करोड ५३ लाख ९७ हजार ५१० खर्च भएको हो ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि ४ करोड १३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १ करोड ८४ लाख ६४ हजार ९२० रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
यस्तै, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका लागि ७ करोड ३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ५२ लाख ३५ हजार ३५१ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
