विरगंज । नेपालको अर्थतन्त्र हाल नाजुक अवस्थामा पुग्नुमा राजश्व छली को ठुलो भुमिका छ । नेपालको व्यापार घाटा खर्बोंमा पुगिसकेको छ । विगत केही वर्ष देखि नेपालमा प्रशोधन उधोगहरु स्थापना भएका छन् तर नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, भन्सार कार्यालय, आन्तरिक राजश्व कार्यालय लगायतका सरकारी निकायहरुबाट सहयोग नहुदाँ स्थापना भएका प्रशोधन उधोगहरु पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपालभरीबाट मासिक १२,००० टन के.जी प्लाष्टिक जन्य पदार्थ पेट बोटल निस्किने गर्दछ र त्यस मध्ये १०,००० टन केजी प्लाष्टिक पेट बोतल अवैध रुपमा भारत चोरी निकाशी भईरहेको छ ।

हाल प्लाष्टिक जन्य कबाडको चोरी निकासी हुने मुख्यरुट पर्सा जिल्लाको विरगंजको ईनर्वा नाका रहेको छ । केहि समयको लागि स्थिर रहेको तस्करी फेरी मौलाएको छ । विरगंजको ईनर्वा नाकाबाट प्लाष्टिक कबाडको चोरी तस्करी गर्ने तस्करहरुले बिरगंज ईन्डो–नेपाल अस्पताल अगाडि रहेको एक कबाड व्यवसायी सँग प्लाष्टिक जन्य कबाड लिएर अवैध रुपमा भारतिय बजारमा तस्करी शुरु गरेका छन् ।

नेपाल र भारत बिच आ–आफ्नो देशको सबै किसिमका कबाड आ–आफ्नै देशमा व्यवस्थापन गर्ने दुई पक्षिय सम्झोता छ र भारत सरकारको वातावरण मन्त्रालयले सन् २०१५ मा ऐननै पारित गरी अन्य मुलुक बाट विशेषगरी प्लाष्टिक जन्य पदार्थको आयातमा पुर्णरुपमा बन्देज लगाएको छ । सिमामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले प्लाष्टिकजन्य कबाडको चोरी निकाशीलाई बढावा दिदाँ राज्य लाई बहुआयामिक नकारात्मक असर परिरहेको छ । जिल्ला पर्सा का सशस्त्र प्रमुखको रुपमा एसपि सुमन थपलिया रबोर्डर आउट पोष्ट बिरगंजमा हाजिर भएका सशस्त्रका डिएसपी रामजंग पाण्डेले शुरुवाती दिनमा कबाड लगायतको तस्करी रोकेतापनि हाल मासिक लाखोँ रकमको नजराना बुझे पश्चात कबाडको लाईन खुलेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

कच्चा पदार्थको अभाव

सबै भन्दा पहिलो असर नेपालमा विधिवत रुपमा स्थापित प्रशोधन उधोगहरु लागी परेको छ । काठमाण्डो उपत्यका र बिराटनगरमा २÷२ वटा रनवलपरासी, पोखरा, हेटोँडार बुटवल मा १÷१ वटा संचालनमा छन् तर पर्याप्त कच्चा पदार्थको अभावमा यि प्रशोधन उधोगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगीसकेका छन् । यि उधोगहरु ले मासिक करोडोँ रकम नेपाल सरकार लाई कर बापत बुझाईरहेका छन् । जसले गर्दा राज्यको अर्थतन्त्रमा थोरै भएपनि टेवा पुगेको छ ।

बेरोजगारी 

दोश्रो असर यि उधोगहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा कार्यरत हजारोँ श्रमिकहरु मा परेको छ प्रशोधन उधोगहरु धरासायी हुने अवस्थामा पुगेकोले ति श्रमजिविहरुको रोजिरोटी गुम्ने खतरा बढेको छ । यसमापनि अधिकाँश श्रमिकहरु महिलाहरु रहेका छन्। जुन महिलाहरु को रोजगारीले धैरेजनाको घर व्यवहार चलेको छ।

चोरी पैठारी

राजश्व छलि भई नेपाल सरकार लाई ठुलो धनराशी को आर्थिक क्षति भईरहेको छ । अवैध रुपमा चोरी पैठारी भईरहेको १०,००० टन केजी प्लाष्टिक जन्य पदार्थ लाई नेपालकै प्रशोधन उधोगहरु लाई उपलब्ध गराउने वातावरण सृजना भएमा नेपाल सरकार लाई दिगो रुपमा आम्दानी हुने स्रोत को व्यवस्था हुनेछ। नेपालले वार्षिक रुपमा १३ अर्ब रकम बराबर को प्लाष्टिक जन्य पदार्थको कच्चा पदार्थ पोलिथिन ग्रानुअल्स अन्य मुलुक बाट आयात गर्ने गर्दछ । यदि प्रशोधन उधोगहरु लाई राज्यले प्रवर्धन र संरक्षण गर्न सकेमा देश लेठुलो वैदेशिक मुद्रा संचिति गर्न सक्ने छ जसले देशकै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्ने छ।यि उधोग कलकारखानाहरु ले नेपालमै उत्पादित विधुत खपत पनि गर्नाले राज्य कोष बढाउनमा मद्दत पुर्याएका छन्।

चोथो असर

वातावरण लाई प्रत्यक्ष रुपले परेको छ । प्लाष्टिक लाई कुहिन ५०० वर्ष भन्दा बढी समय लाग्दछ। प्लाष्टिक को बढदो प्रयोगले वातावरण प्रदुषणमा ठुलो भुमिका निर्वाह गरिरहेको छ। हाल विश्वको धैरे जसो मुलुकहरुले प्लाष्टिकको पुन प्रयोगको लागी प्रशोधन उधोगहरु लाईविभिन्न स्किमहरु, सबसिडीहरु, कर तथा विधुत महशुलमा छुटहरु आदिको प्रावधान राखि बढावा दिईरहेका छन् र नेपालले पनि यसै रणनीति लाई अपनाउनै पर्छ जुन अत्यावश्यक र अपरिहार्य पनि छ। सरकारी निकायहरुले तस्करहरु लाई संरक्षण गरीराखेमा नेपाल श्रीलंका जस्तै टाट पल्टिन समय लाग्ने छैन।यसमा सरोकारवाला निकायहरुले यथाशिघ्र आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।