वीरगंज । चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानको आमरण अनशनसहितका सम्पूर्ण आन्दोलनको कार्यक्रमहरु स्थगित भएको छ । मधेस प्रदेश सरकार र चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानबिच ५ बुँदे सहमति भएपछि अभियानको आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु स्थगित गरिएको छ । आइतबार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको उपस्थितिमा प्रदेश सरकार र चुरे वनजंगल संरक्षण अभियानबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । सहमति भएपछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु फिर्ता गरिएको अभियानका राष्ट्रिय संयोजक सुनिल कुमार यादवले बताए । स्थानीय सरकारले एकीकृत भूमिहीन बस्तीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने र सोबारे सिफारिस गरेमा प्रदेश सरकारले बस्ती निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने, निर्माण गरे पश्चात उक्त बस्ती अन्तर्गतका आवासहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि विक्री वितरण गर्न नपाइनेसहितको सहमति प्रदेश सरकार र चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानबीच भएको जनाइएको छ ।

त्यस्तै, चुरे वनजंगल संरक्षण सम्बद्र्धनका लागि अनियमितता तथा बेथिति रोक्न प्रदेश सरकारले आवश्यक कदम चालिने, डिभिजन वन कार्यालय पर्साद्वारा सञ्चालित योजनाहरु तथा यसअघि सिरहा वन क्षेत्र र मारुती सिमेन्ट उद्योग हाताभित्र रहेको वन बुट्यानको जग्गाबारे अनियमितता भएको भन्ने गुनासो छानबिन गर्न ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिने सहमति समेत भएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाँदा भोग्नुपरेको समस्याहरु सहज गर्न प्रदेश सरकारले गर्नसक्ने समस्याको समाधान आफैंले गर्ने तथा संघीय सरकारले गर्नुपर्ने सम्बोधनबारे आवश्यक पहल गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।

सहमति पत्रमा मधेश प्रदेश सरकारको तर्फबाट उद्योग, पर्यटन तथा वन राज्यमन्त्री मो. रहबर अन्सारी र चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानको तर्फबाट अभियानका राष्ट्रिय संयोजक सुनिल यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् । यता मुख्यमन्त्री यादवले चुरे क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्री यादवले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा संवेदनशील नभए निकट भविष्यमा तराई मरभूमि बन्ने भन्दै तराई मधेशलाई मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाउनकालागि प्रदेश सरकार संवेदनशील रहेको बताए । चुरे क्षेत्रमा हुने कुनै किसिमको अनियमितता तथा प्राकृतिक स्रोतको अवैज्ञानिक दोहन प्रदेश सरकारलाई सह्य नहुने जिकिर समेत उनले गरे । मधेश प्रदेशमा भूमिहीनहरुको समस्या पनि गम्भीर भएकोले सो समस्या निराकरण गर्न आवश्यक पहल थालिने र सोको लागि प्रदेश सरकार गंभीर रहेको बताए ।