वीरगन्ज । मधेस प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको ‘बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ कार्यक्रमअन्तर्गत २० हजारभन्दा बढी छोरीको बिमा अन्योलमा परेको छ। २०७८ सालअघिसम्म जन्मेका छोरीमध्ये २० हजारभन्दा बढी छोरीको बिमा अन्योलमा परेको हो। प्रदेशमा जन्मेका छोरीहरूलाई बचाउन तथा उनीहरूलाई उच्च शिक्षातर्फ प्रेरित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले ०७६/७७ देखि नै ‘बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो। कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि प्रदेश सरकारले छोरीहरूको बिमा गर्नका लागि शिविर नै सञ्चालन गरेको थियो। उक्त शिविरमा गरिएका २० हजारभन्दा बढी छोरीको बिमा अन्योलमा परेको हो। किनभने शिविरमा बिमा गरिएको २० हजारभन्दा बढी छोरीले अहिलेसम्म न बिमाको कागजात पाएका छन् न त उनीहरूले यससम्बन्धी कुनै जानकारी नै पाएका छन्। २०७८ सालभन्दा अघि गरिएका छोरीको बिमा अन्योलमा परेको ‘बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ कार्यक्रमकी संयोजक प्रियंका यादवले जानकारी दिइन्।
उनले २०७८ सालभन्दा अघि शिविरमा गरिएको छोरीहरूको बिमामध्ये २० हजारभन्दा बढी छोरीको कागजात प्रमाण स्थानीय तहले नै राखेका कारण उनीहरूको बिमा पोलिसी अन्योलमा रहेको बताइन्। ‘स्थानीय तहले नै छोरीको बिमा गरिएको कागजात राखेका छन्, उक्त कागजात हामी कहाँ आउन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्ता आउन नसकेका कागजातमा २० हजारभन्दा बढी नै छोरीको बिमा पोलिसीको कागजात छ।
स्थानीय तहले कोभिड महामारी भएको बताएर छोरीहरूको बिमाको कागजात नपठाएको यादवको भनाइ छ। ‘हामीले स्थानीय तहलाई बिमाको कागजात पठाउन सूचना गरिसकेका छौँ, उहाँहरूले कोभिड भएर नपठाउनुभएको मात्रै हो तर पठाउनुहुन्छ,’ उनले भनिन्।’ कार्यक्रम सुरु गरिएका बेला प्रदेशमा जन्मिएका छोरीलाई एक लाखको निःशुल्क बिमा गरिएको थियो। मधेस प्रदेश सरकारले ०७६ साल फागुनदेखि बिमा रकम बढाएर तीन लाख रुपैयाँसम्म पुर्याएको छ। २०७८ सालभन्दा अघिको २० हजार छोरीको बिमा अन्योलमा रहे पनि २०७८ सालदेखि भने प्रदेश सरकारले अनलाइनमार्फत नै बिमा पोलिसीको फारम भर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको संयोजक यादवले जानकारी दिइन्। अनलाइनमार्फत बिमा गर्न सुरु भएपछि अहिले दैनिक रुपमा २० देखि ३० वटा फारम आइरहेको उनले बताइन्। ‘बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ कार्यक्रमअन्तर्गत बिमा गरिएका छोरीहरूले मापदण्ड पूरा गरेमा २० वर्षपछि तीन लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ। जसअनुसार कक्षा १२ सम्मको अध्ययन गर्न लगाउने प्रतिबद्धता पूरा गरिएमा मात्र २० वर्षपछि बिमाको तीन लाख रकम पाउने व्यवस्था गरिएको छ। पहिले यो कार्यक्रम मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चालन गरिएको थियो भने अहिले यसलाई प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत गाभिएको छ। देशसन्चार/राम मण्डल
