वीरगंज । भारतको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँको निर्वाचन आयोगका आयुक्त एवं पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा आदेश जारी गरेको छ । भारतमा यसअघि केन्द्र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने गरिएको थियो । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री, लोकसभाका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र प्रधानन्यायाधीशसहितको समितिको सिफारिसमा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

भारतको संविधानको धारा २३४ मा कानुन बनाई राष्ट्रपतिबाट निर्वाचन आयोगका आयुक्त नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म कानुन बनाइएको छैन । अदालतले सो धाराको व्यवस्था बाध्यकारी रहेको भन्दै कानुन नबाइँदासम्मका लागि प्रधामन्त्री, प्रतिपक्ष दलका नेता र प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्न आदेश दिएको हो । अदालतले निर्वाचन निष्पक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिँदै समिति गठन गर्न आदेश दिएको हो ।

भारतमा पनि संवैधानिक नियुक्तिका लागि नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएबमोजिमको संवैधानिक परिषद्को माग भइरहेको छ । नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक आयोगका आयुक्त तथा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । सो परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता रहन्छन् ।