धनगढी — राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति, माओवादी केन्द्रसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सुदूरपश्चिम एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावललाई विश्वासको मत जुटाउन निकै ठूलो सकस भइरहेको थियो ।मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह अन्तिम समयसीमा नजिकिँदै थियो, अकस्मात साझेदार मात्र नभई निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संघीय सांसद अरुण चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । तीन दल एकसाथ भएर पनि नाउपाले सहयोग नगरे विश्वासको मत नपुग्ने भएकाले उनीसँग नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बाहेक तत्काल अर्को विकल्प थिएन । त्यसैले पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाइको मुख्य माग गरिरहेको नाउपालाई मनाउन उनी नेताहरुसँगको भेटघाटमै काठमाडौं ओहोर–दोहोर गरिरहेका थिए । जति गर्दा पनि नाउपाले विश्वासको मत दिने वचन दिएन । तर एमाले सांसदहरु भने अन्तिम समयमा भए पनि नाउपाले मत दिने विश्वासमा थिए । सरकारमै रहेको सहयात्री माओवादी केन्द्रका सांसदहरुमा भने त्यसैबेला पनि एमाले जति उकुसमुकुस देखिँदैनथ्यो ।
विश्वासको मत लिइसक्ने अन्तिम दिन आउन सात दिन मात्र बाँकी थियो । माघ १९ गते अकस्मात नौ वर्षभन्दा बढी समयदेखि अदालतको फरार सूचीमा रहेका नाउपाका संघीय सांसद अरुण चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । रेशमको रिहाइका लागि प्रधानमन्त्री तहबाटै विश्वासिलो वचन चाहिरहेका नाउपाका नेताहरु उल्टै आफ्ना सांसदलाई सरकारले पक्राउ गरेपछि नबिच्किने कुरै थिएन ।त्यसको बदला उनीहरुले विश्वासको मत दिने बेला लिए । विश्वासको मत दिने बेला नाउपाका सांसदहरु प्रदेश सभा बैठकमै नआएपछि ३० दिनमै एमाले-माओवादीको संयुक्त सरकार ढल्यो थियो । सरकार ढल्दा पनि माओवादी केन्द्रका सांसदहरुमा एमाले सांसदहरु जस्तो बेचैनी भने कसैमा पनि देखिएको थिएन । राप्रपा प्रदेश प्रवक्ता छत्रबहादुर शाहीको बुझाइमा नाउपाका सांसद अरुण चौधरीको पक्राउ संभवत सुदूरपश्चिम सरकार ढल्ने अवस्था संघदेखि प्रदेशसम्म निर्माण हुन लागेको नयाँ समीकरण निर्माणको पृष्ठभूमिअन्तर्गत नै थियो । प्रजातन्त्र दिवसका दिन सांसद चौधरीलाई सरकारले माफी दिएपछि उनी रिहा भइसकेका छन् ।
निर्वाचनसम्म कायम रहेको माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन सरकार गठनका बेला तोडिएर माओवादी–एमाले समीकरण बनेपछि संघदेखि प्रदेशसम्मका पदहरुको बाँडफाँट पनि ती दुई दलहरुबीच नै भएको थियो । त्यसक्रममा सुदूरपश्चिमको नेतृत्व एमालेको भागमा पर्यो । एमालेले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित पोलिटब्यूरो सदस्य समेत रहेका राजेन्द्रसिंह रावललाई मुख्यमन्त्रीमा अघि बढायो । तर अन्य दलहरु अर्कैतिर भएकाले नागरिक उन्मुक्तिको सहयोगबिना त्यो सम्भव थिएन ।पूर्व आर्थिक मामिलामन्त्रीसमेत रहिसकेका एमाले नेता झपट बोहराको बुझाइमा सरकारले चाहेको भए नाउपाका सांसदहरुलाई विश्वासको मतका लागि मनाउन सक्थ्यो । ‘तर उल्टै सो पार्टीका संघीय सांसद चौधरीलाई त्यही बेला पक्राउ गर्नुबाटै गठबन्धनमै भए पनि हामी नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढाल्ने नियोजित प्लान त हैन भन्नेमा हामीलाई पनि शंका लागि सकेको थियो,’ नेता बोहराले भने ‘अहिले आएर त्यो पुष्टि हुने तहमा पुग्न लागेको छ।’ उनी विश्वासको मत दिलाउन नाउपाका नेताहरुसँग बारम्बार छलफलमा सक्रिय नेतासमेत हुन् ।
प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । १९ सांसद रहेको दलका नेता शाहले सुरुमै ४ सांसद रहेको एकीकृत समाजवादीलाई साथमै लिएर मन्त्रिपरिषद्मा महत्त्वपूर्ण स्थान दिइसकेका छन् ।संघीय समीकरण बदलिएपछि अब उनलाई १० सांसद रहेको माओवादी केन्द्र र सम्भवतः ७ सांसद रहेको नाउपाले पनि विश्वासको मत दिने आकलन गरिएको छ । त्यसो भएमा विश्वासको मतका लागि २७ सांसद आवश्यक रहेकोमा उनका पक्षमा फराकिलो संख्या हुनेछ ।राष्ट्रपति निर्वाचनको प्रकृया सुरु भएसँगै फेरिएको समीकरण आफू अनुकूल भएपछि विश्वासको मत पाउनेमा मुख्यमन्त्री शाह ढुक्क देखिएका छन् । ‘यही फागुन तेस्रो साताभित्र विश्वासको मत लिन्छौं होला,’ कांग्रेस सांसद पदमबहादुर शाहीले भने ‘केन्द्रमा माओवादी–कांग्रेस एक ठाउँमा आएकाले अब अन्योल हटेको छ ।’ माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहले फागुन २६ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्नेछ ।
