राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग ३ महिना र संवैधानिक निकायका प्रमुख वा सदस्यविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव ५ महिनाभित्र टुंगो लगाउने प्रावधानमा सहमति जुटेको छ
फाल्गुन २, २०७९कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा एउटा संसद्मा नटुंगिएको महाभियोग प्रस्ताव अर्को संसद्मा लैजान सांसदहरूबीच सहमति जुटेको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरू प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ महिना भन्दा कम भएर महाभियोग टुङ्ग्याउन नसके निर्वाचनपछि आउने संसद्ले स्वीकार्नु पर्नेमा सहमत भएका हुन् ।
मंगलबारको छलफलमा संसद्मा महाभियोग लागिसकेको अवस्थामा टुंगोमा पुर्याउने व्यवस्था नियमावलीमा हुनुपर्ने सांसदहरूले माग गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरूद्धको महाभियोग अहिले पनि संसद् सचिवालयमा विचाराधीन छ । अघिल्लो संसद्मा महाभियोग आएर छानबिन समितिले महाभियोग लगाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । संसद्को कार्यकाल सकिएर नयाँ संसद आएपछि महाभियोग के हुने निश्चित छैन । नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था भएपछि भने महाभियोगबारे के हुने भन्ने विवाद अन्त्य हुनेछ ।
त्यस्तै समितिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग ३ महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने प्रस्तावमा पनि सहमति जुटेको छ । त्यसैगरी संवैधानिक प्रमुख वा सदस्यविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव ५ महिनाभित्र टुंगो लगाउने पर्नेमा पनि सहमति जुटेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
