काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विपक्षमा फैसला गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने जरिवानाको विषय पनि चर्चामा आएको छ । आयोगले शाहलाई पद जोगाउन फागुन मसान्तसम्म डेडलाइन दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भदौ मसान्तमा जरिवानाको निर्णय भएकाले फागुन मसान्तसम्म जरिवाना नतिरे कारबाही हुने बताए । प्रवक्ता पौडेल भने, ‘निर्वाचन खर्च समयमा नबुझाएपछि तोकिएको जरिवाना ६ महिनाभित्र बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उहाँले (बालेन)ले फागुन मसान्तभित्र जरिवाना जसरी पनि तिरिसक्नुपर्छ ।’
‘अधिकांशले बुझाउनु भएको छ । उहाँले बुझाउनु भएको छैन । उहाँले फागुन मसान्तभित्र बुझाउन भएन भने पद खारेज हुन्छ,’ उनले भने, ‘पद खारेज भएपछि उपनिर्वाचन हुन्छ होला ।’
पौडेलका अनुसार निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ को उपदफा १ अनुसार निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाउनुपर्छ । साहले निर्वाचनपछि सामाजिक सञ्जालमा भने खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । साहले फेसबुकमा ३ लाख ९४ हजार खर्च भएको उल्लेख गरेका थिए ।
आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाएका अधिकांशले जरिवाना तिरिसकेका छन् । तर, मेयर बालेनले भने जरिवाना नतिरेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले साढे सात लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्न भनेर निर्देशन दिए पनि मेयर बालेन जरिवाना नर्तिने अडानमै छन् । उनले मङ्सिर २८ गते जरिवाना मिनाहाको माग राखेर निर्वाचन आयोगमा निवेदनसमेत दिएका थिए ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले काठमाडौंका मेयर बालेनसहित धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङ, चितवन महानगरकी रेणु दाहाललगायत स्थानीय तहबाट निर्वाचित कयौँ जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै जरिवाना तिराएको थियो ।
