वीरगंज । लामो अवधिको तयारी र प्रतीक्षापछि भारतबाट नेपालका लागि पहिलो खेप युरिया मल बिहीबार कोलकाताबाट हिँडेको छ । सरकार–सरकार (जीटूजी) सम्झौताअन्तर्गत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले किनेको ३० हजार टन मल ढुवानी सुरु भएको हो । २ हजार ५ सय १० टन युरिया बोकेको रेल र्याक वीरगन्जका लागि हिँडिसकेको कम्पनीका महाप्रबन्धक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले जनाए । कोलकातामा रहेका कार्कीले साता–दस दिनमा पहिलो खेपमा किनिएको मल नेपाल पुगिसक्ने उनको भनाइ छ । दुई देशका सरकारबीच मल खरिद बिक्रीका लागि गत वर्ष फागुनमै सम्झौता भएको थियो । यसअघि ग्लोबल टेन्डरबाट मात्रै मल किन्ने गरिएकामा पहिलो पटक जीटूजी प्रक्रियाबाट मल आपूर्ति थालिएको हो । दुई देशका सरकारबीच भएको सम्झौतापछि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर (आरसीएफ) बीच साउनमा खरिद–बिक्रीसम्बन्धी आवश्यक सहमति (एमओयू) भएको हो । त्यसयता भारतबाट मल खरिदको प्रक्रिया थालिँदै आएको कार्कीले बताए । ‘पहिलो पटक जीटूजीको प्रक्रिया गरिएकाले समय लागेको हो, कहिले हाम्रोतिर, कहिले भारततिर प्रक्रिया पूरा गर्दा समय लाग्न गयो,’ उनले भने ‘एक पटक थालनी भइसकेपछि आगामी दिनमा सहज हुनेछ ।’
भारतीय कम्पनी आरसीएफले विराटनगर, वीरगन्ज र भैरहवाको सीमा क्षेत्रमा रहेका कृषि सामग्री कम्पनीको गोदामसम्म मल पुर्याउनेछ । सार्वजनिक खरिद ऐनका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ग्लोबल टेन्डरबाट मल खरिद गर्दा कम्तीमा ७ महिना लागेको कार्कीले बताए । छिटोका लागि जीटूजी प्रक्रिया नै आगामी दिनमा सहज देखिएको उनले उल्लेख गरे । ३० हजार टन खरिदका लागि ३ अर्ब २७ करोड नेपाली रुपैयाँ कम्पनीले खर्चिएको छ । आवश्यक करबाहेक प्रतिटन ६ सय ६७ डलर मूल्यमा भारतबाट मल किनिएको हो । कर थप्दा प्रतिटनको मूल्य ८ सय ९ डलर पुग्छ । ५० किलो युरियाको प्रतिबोराको खरिद मूल्य ५ हजार ३ सय रुपैयाँ पर्ने र किसानलाई उक्त बोरा ७ सय ५० रुपैयाँमा मात्रै बिक्री गरिने कार्कीले जानकारी दिए । अहिले भित्रिने युरियाले गहुँको सिजनलाई राहत हुनेछ । यसबाहेक ग्लोबल टेन्डरबाट ९० हजार टन मल खरिदको अर्डर भइसकेको र मलेसियाबाट केही दिनमा ढुवानी सुरु हुने महाप्रबन्धक कार्कीले बताए । भारतबाट ३० हजार टनको ढुवानी पूरा भएसँगै अर्को अर्डरको प्रक्रिया थालिने उनले जनाए ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट खरिद गरिने मलको टेन्डर प्रक्रियाका लागि कम्पनीले सरकारसँग स्वीकृति मागेको छ । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका प्रावधानले समय धेरै लिन्छ, त्यही भएर अहिलेबाटै प्रक्रिया थाल्न सहमति मागेका हौं, त्यसो हुँदा साउनमै मल ल्याउन सकिन्छ,’ कार्कीले भने, ‘धानको सिजनमा किसानलार्ई मलको सुनिश्चितता होस् भन्ने विभिन्न प्रयास गरिरहेका छौं ।’ कम्पनीले यसै वर्ष पनि मल खरिदका लागि ७ अर्ब ७५ करोड थप रकम सरकारसँग मागेको छ । सबैतिरबाट समयमै काम भए आगामी वर्ष धानको सिजनमा मलको समस्या नहुने कार्कीको दाबी छ । भारतसँग भएको सम्झौताअनुसार ५ वर्षका लागि भारत आफूले तेस्रो मुलुकबाट किनेकै मूल्यमा नेपाललाई तोकिएको अनुपातमा मल दिनेछ । सम्झौताअनुसार पहिलो वर्ष १ लाख ५० हजार, दोस्रो वर्ष १ लाख ७० हजार, तेस्रो वर्ष १ लाख ९५ हजार, चौथो र पाँचौं वर्षमा २ लाख १० हजार टन मल नेपालले भारतसँग किन्न पाउनेछ ।
