वीरगंज । बितेको एक महिना इन्टरनेटसँग सम्बन्धित सुन्दा सामान्य लाग्ने दुई घटनाले सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा पायो । पहिलो, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालको सामाजिक सञ्जाल ह्याक गरिएको घटना हो । उनको फेसबुक, ट्वीटर एकाउन्ट र इन्स्टाग्राम मात्र होइन, मोबाइल नम्बर र इमेल आइडीमा समेत समस्या देखियो । त्यस्तै अर्को घटना झनै डरलाग्दो छ । चल्तीको न्यूजपोर्टल उकेरा डटकमका केही सनसनीपूर्ण समाचारहरू सम्पादन टीमलाई थाहै नदिई एकाएक डिलिट भए । अनधिकृत रूपमा सीएमएस (कन्टेन्ट म्यानेजम्यान्ट सिस्टम) प्रयोग गरी अदृश्य रूपमा सनसनीपूर्ण लाग्ने केही खोजमूलक समाचारहरू डिलिट भए । उक्त विषयमा उकेरा टीम, पत्रकार महासंघलगायत पेशागत संघ–संस्थाले विरोध जनाए । तर घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक भइसकेको छैन । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको पेरीफेरीमा भएको यस्ता खाले घटनाले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । घटना सामान्य लागे पनि वा आम मानिसहरूले उतिसारो चासो नदिए पनि विषय निकै गम्भीर र खतरा पनि छ । आधुनिक युगमा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग अनिवार्य र अपरिहार्य बनिसकेको छ । इन्टरनेटले आम मानिसको दैनिक जीवनसँग सामीप्यता राख्दै अनिवार्य आवश्यकता भइसकेको छ । तर यसले निम्त्याउने जोखिम र चुनौतीका बारेमा सम्बन्धित पक्ष सचेत देखिंदैन । यतिबेला विश्वको पत्रकारिता डिजिटल घेराबन्दीमा छ । साइबर आक्रमणको शिकार बनिरहेको छ । छिटपुट रूपमा भइरहेका घटना भविष्यका लागि निकै घातक र खतरनाक बन्ने देखिन्छ । नेपालमा सामाजिक सञ्जालबाट ठगी गर्ने, बैंकिङ प्रणाली ह्याक गरी रकम निकाल्ने, डाटा चोरी गर्ने र अवैध रूपमा कल बाइपास गर्ने साथै सरकारी तथा निजी कार्यालयका वेबसाइटहरू ह्याक गर्ने क्रम यसअघि पटक–पटक नभएका होइनन् । तर पछिल्ला दिनमा न्यूजपोर्टलको सीएमएस प्रणालीभित्रै छिरेर समाचार डिलिट गर्ने शृंखला शुरु भएको घटना निकै डरलाग्दो छ । कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि साइबर सुरक्षा निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

तर नेपालको सन्दर्भमा साइबर सुरक्षा र सरकारी नीति प्रभावकारी नहुँदा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मात्र होइन सिंगो प्रेस स्वतन्त्रता नै संकुचनमा पर्ने प्रष्ट देखिन्छ । हुन त नेपालमा इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगले साइबर क्रान्ति नै आएको छ । यसले सकारात्मक र नकारात्मक नतिजाहरू प्रष्ट रूपमा देखिएका छन् । आर्थिक, सामाजिक विकासमा यसको प्रभावकारिता निकै लोभलाग्दो छ ।संचारको गति, अन्तरक्रियात्मक संजाल, विचारमा स्वतन्त्रता, प्रविधिको विकास, इ–कमर्स साथै मनोरञ्जनका क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । तर यसको प्रयोग गलत तरिकाले भइरहँदा चिन्ता बढाएको छ । जसको असर स्वतन्त्र भनिएका न्यूजपोर्टलहरूमा परिरहेको छ । त्यस्ता न्यूजपोर्टलमा पोष्ट भएका कन्टेन्टहरू जुनसुकै बेला डिलिट हुने खतरा बढ्नु निकै चुनौतीपूर्ण मानिएको छ ।यता सामाजिक सञ्जाल अन्तर्गतका फेसबुक, युट्युब, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, टिकटक र स्न्यापच्याट आदि विश्वका अग्रणी सञ्जालहरू पनि जोखिममा देखिएका छन् । राज्यद्वारा नियमन र सुरक्षा गर्न निकै ठूलो चुनौती भइरहेको छ । सभ्य, शिष्ट, मर्यादित र जानकारीका रूपमा वा फरक मतका हिसाबले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भएका सामग्रीहरू मात्र होइन कुनै पनि व्यक्तिको सञ्जाल नै ह्याक गर्नु साइबर सुरक्षा फितलो भएको प्रमाणित भएको छ । सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि नेपालको सुरक्षा निकाय मूकदर्शक बनेको छ । नीतिगत सुधार गर्न र कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रको गोपनीयता नै धरासायी हुने अवस्था सिर्जना हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । नेपाल लोकतन्त्रको सबल अभ्यास गर्दै आइरहेको मुलुक हो । संसदीय शासन व्यवस्था भएको देश हो । लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप र संकुचन कल्पना गर्न सकिंदैन । मिडियाकर्मीको पेशागत र भौतिक सुरक्षाको जोखिम एकातिर रहे पनि साइबर सुरक्षाको खतरा बढेर जानु पक्कै पनि दुःखद र निराशाजनक घटना हो ।

संविधानको प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ उल्लेख भएको विश्वकै एक मात्र संविधान नेपालको संविधान हो । विश्वका लागि यो उदाहरण हो । तर प्रेस स्वतन्त्रता नाउँमा हुने अनेक बेथितिहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता खड्किरहेका बेला न्यूजपोर्टलको आन्तरिक मामिला र नागरिकले आफ्ना विचारहरू स्वतन्त्रतापूर्वक अभिव्यक्त गर्ने सामाजिक सञ्जाल जस्ता प्लेटफर्महरू कब्जा गर्नु निकै पीडादायी छ । न्यू मिडियाको प्रयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा घृणा र द्वेष फैलाउने जमातको सक्रियता बढेको भनेर विश्लेषण भइरहँदा आलोचना र घृणा बीचको अन्तर प्रष्ट नहुँदा अन्योल छ । डिजिटल डेमोक्रेसीको व्याख्या र सदुपयोगका बारेमा अर्को अन्योल छ । प्रविधि वा डिजिटल प्लेटफर्म एउटा साधन मात्र हो भन्ने बुझ्न नसक्नु दुर्भाग्य बनिरहेको छ । किनकि फरक मत लोकतन्त्रको एउटा पक्ष हो । फरक र वैकल्पिक मतलाई सम्मान गर्न नसक्ने संस्कार समाजमा व्याप्त हुँदै जानुले साइबर थ्रेट बढाएको छ । यसका लागि बेलैमा साइबर सुरक्षा नीति वा सम्बन्धित कानुनहरूको निर्माण अपरिहार्य भइसकेको छ । डिजिटलमैत्री बन्दै गएको नेपालका मिडियाहरू साइबर आक्रमणको निशानामा पर्नु भनेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र होइन मानवअधिकार र नागरिक अधिकारमाथि ठाडो प्रहार हो । यसका लागि राज्य पक्ष जिम्मेवार बन्नैपर्छ । सरोकारवाला निकाय उत्तरदायी बन्नैपर्छ ।