वीरगंज । वीरगञ्जको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) र सुक्खा बन्दरगाह (आईसीडी) मा पूर्वाधार अभावले समस्या भोग्नुपरेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । आईसीपी सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि त्यहाँ पशु क्वारेन्टाइन र प्लान्ट क्वारेन्टाइनको एकाइ खुल्न नसकेको र यसमा सरोकारका निकाय उदासीन देखिएको आयातकर्ताले बताएका छन् । ‘आईसीपीमा यी कार्यालय नहुँदा आयात–निर्यातकर्ताहरू आवश्यक प्रक्रियाका लागि अन्यत्र धाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ आयातकर्ता सुरेश रुंगटाले बताए । ती निकायको एकाइ नहुँदा व्यापारको समय र श्रमको खर्च बढी लागेको रुंगटाको भनाइ छ । यसबाट आयात निर्यातमा असजिलो भएको व्यापारीले बताए । आईसीपी र आईसीडीमा दुवै निकायको कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन व्यापारीको माग छ । ती संरचनामा शीत भण्डारणको पनि अभाव रहेको आयातकर्ताको गुनासो छ । यी दुवै संरचनाको नियमन गर्दै आएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगञ्जका प्रमुख कमल ज्ञवाली आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको बताउँछन् ।

आयात निर्यात सहजीकरणका लागि गोदाम, पार्किङलगायत संरचना निर्माण भइरहेको ज्ञवालीले बताए । आईसीपीमा निर्माण भएको आवागमनका लेन पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएको व्यापारीको भनाइ छ । मालसामान र यात्रुसमेतको आवागमन हुने गरी तयार पारिएको एकीकृत संरचनामा अहिलेसम्म यात्रु आवागमन खुल्न सकेको छैन । अध्यागमन कार्यालय सञ्चालनमा नआएको र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई कारण देखाएर भन्सारले यात्रु आवागमनलाई पन्छाइरहेको आरोप सरोकारका पक्षले लगाएका छन् । करीब २ दशकअघि सञ्चालनमा आएको आईसीडीको पूर्वाधार सुधारमा पनि सरकारी उदासीनता देखिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले बताए । आईसीडीमार्फत हुने आयात निर्यात आईसीडीको क्षमताभन्दा बढी भएको अवस्थामा पूर्वाधार सुधार र विस्तारको काम हुन नसकेको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल बताउँछन् । आईसीडी सञ्चालनको जिम्मा लिएको निजी कम्पनी प्रिस्टाइन भ्यालीका कार्यकारी निर्देशक बी मोहनले रेलवे लेन अद्यावधिक गर्ने र डस्टी कार्गो सञ्चालनका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए ।

सरकारले आईसीपी र आईसीडी भन्सारलाई आपसमा गाभ्ने निर्णय गरे पनि पूर्वाधार विस्तारको अभावमा यो निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आईसीपी सञ्चालनमा आएसँगै यी पूर्वाधार आपसमा गाभ्ने उद्देश्य राखिएको थियो । आईसीपी र आईसीडीबीचको ६२ बिगाहा जग्गा अधिग्रहणको योजना ४ वर्ष बितिसक्दा पनि मुआब्जाको विवादमा अल्झिएको छ । यी दुई पूर्वाधारबीचको जग्गा शीघ्र अधिग्रहण गरी ६२ बिगाहा क्षेत्रफलमा पूर्वाधार विस्तार गरिनुपर्ने माग निजीक्षेत्रले गर्दै आएको छ । यो संरचनाभित्र एउटा शीत भण्डार, दमकल र एम्बुलेन्सको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि अध्यक्ष गुप्ताले बताए ।