वीरगंज । नेपाली कांग्रेसले आगामी मंसिर ४ को निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै संकल्पपत्र सार्वजनिक गरेको छ। संकल्पपत्रमा कांग्रेसले स्वास्थ्य बिमा रकमको दायरा बढाई १० लाख पुर्‍याउने भनेको छ। ‘बिमा रकमको दायरा बढाई १० लाख पुऱ्याइनेछ। आधारभूत बाहेकका सवै स्वास्थ्य सेवा बिमाबाट हुने गरी सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै कार्यक्रमलाई बिमामा एकीकृत गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ। ५ वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा र बिमामार्फत गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारको सुनिश्चितता गरिनेछ,’ संकल्पपत्रमा भनिएको छ। कांग्रेसले संकल्पपत्र सार्वजनिक गरेपछि उक्त विषयको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले अस्पतालहरुले एक लाखका दरले पाउनुपर्ने रकम समेत सरकारले उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा १० लाख कसरी सम्भव छ भनेर प्रश्नहरु उठिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसले भने आवश्यक गृहकार्य गरेर नै उक्त विषय संकल्पपत्रमा राखिएको बताएको छ। कांग्रेसले १० लाख रकम जुटाउने स्रोतको उपायहरु पनि खोजिएको जनाएको छ। बिमा ऐन अनुसार आम्दानीमा आधारित बिमाको प्रिमियम उठाउने, सामाजिक सुरक्षाका अन्य कार्यक्रमहरु बिमामा एकीकृत गर्ने, बिमाको कोषलाई बलियो बनाउन र बिमा प्रमियम तिर्न नसक्ने समूहको रकम राज्यले तिर्नका लागि स्वास्थ्यमा असर गर्ने वस्तुहरु धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा लगायतमा कर लगाउने, सबै नागरिकलाई बिमामा आवद्ध गराउने लगायतका योजना रहेको कांग्रेस संकल्पपत्र तयार गर्ने सदस्यहरु बताउँछन्। स्वास्थ्यखबरले कांग्रेसको संकल्पपत्र मस्यौदा उपसमितिका संयोजक स्वर्णीम वाग्ले र सदस्य प्रताप पौडेलसँग स्वास्थ्य बिमा १० लाख पुर्‍याउन कसरी सम्भव छ? आर्थिक स्रोतको आधार के हो? भनेर जिज्ञासा राखेको छ। प्रस्तुत छ, उनीहरुले व्यक्त गरेको धारणा उनीहरुकै शब्दमा: महत्वकांक्षी तर यथार्थपरक छ- स्वर्णीम वाग्ले यो पाँच वर्षको होराइजन हो। यहाँ सर्वव्यापी बिमामा जाने भन्ने छ। यसमा गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा अभ्यास गरिसक्नुभएको अनुभव हामीसँग छ। बिमाको स्किममा सबैलाई बाँध्न सकियो भने यस्तो खालको बिमा ‘युनिभर्सल हेल्थ इन्स्योरेन्स’ धान्न सकिन्छ। रोगी र बिरामीहरूलाई मात्रै बिमा दिने, तपाईं हामीजस्ता तरुण बिमामा आबद्ध नहुने? आम्दानीमा आधारित योगदान नगर्ने? राष्ट्रिय प्रणालीमा बिमामा योगदान नगर्ने हो भने यो धराशायी भइहाल्छ। त्यसैले ‘युनिफाइड नेसनल हेल्थ सिस्टम (एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणाली)’ कै कल्पना गरिएको छ। पाँच वर्षभित्र थालनी गर्छौं। त्यसभित्र इन्स्योरेन्सको कम्पोनेन्ट चाहिँ महत्वपूर्ण अंगका रुपमा रहन्छ। प्रिमियम तिर्नै नसक्नेलाई राज्यले अनुदान दिन्छ। ६५ वर्ष माथिका, एकल महिला, अपांगता भएका र अशक्त हुन सक्छन्। जो श्रम बजारमा छन्, काम गरिरहेका छन् र आम्दानी गरिरहेका छन्। उनीहरूले आम्दानीको निश्चित प्रतिशत स्वास्थ्य बिमाका लागि योगदान गर्नुपर्छ। आम्दानीको निश्चित अंश ’इन्स्योरेन्स’ मा लगानी पनि गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने बल्ल यस्ता ’सिस्टम’ हरू धान्न सकिन्छ। यो अलिकति मध्यमकाल र दीर्घकालको हाम्रो भिजन हो। बिमा त सुरु पनि भइसकेको छ। अहिलेका बेथितिहरू, विकृतिहरू र अपर्याप्तताहरूलाई सम्बोधन गर्दै, एक लाखमा त केही पनि उपचार हुँदैन, त्यसैले त्यसलाई बढाउनु पनि पर्यो। र, सँगसँगै धान्ने पनि बनाउनका लागि यसको ’बेस’ बढाउँदै लगेर यो सर्वव्यापी नै बनाउनुपर्छ।

तपाईं र मैले पनि योगदान गर्नुपर्यो। तर हामीजस्ता युवा पुस्ताका मान्छे रोग लागेर उपचार गर्न नजाउँला तर हामी बुढो भएपछि पछिका तरुणहरूलाई ‘कभर’ गर्ने गरेर ‘युनिभर्सल हेल्थ इन्स्योरेन्स स्किम’ को परिकल्पना गरिएको हो र यसमा कांग्रेसले ठोस कदम चालेर धेरै गरिसकेको हुनाले त्यसलाई निरन्तरता दिँदै अगाडि लैजाने हो। यो धान्नै सकिँदैन भन्ने हिसाबले होइन कि हामी जानुपर्ने त्यहाँ हो, अब काम सुरु गरौँ भनेर भनिएको हो। योगदानमा आधारित बिमाको अवधारणा हो। सामाजिक सुरक्षाको खाका ‘कोखदेखि शोकसम्म’ भनेर हामीले लिएर आएका छौँ। त्यसका दुई वटा पाटा हुन्छन्, एउटा खम्बा भनेको पुनर्वितरण हो। धनीलाई कर लगाएर राज्यले कर असुलेर गरिबलाई बाँड्ने। त्यो पुरानो शैलीको पुनर्वितरणको कार्यक्रम हो। सामाजिक सुरक्षाको अर्को खम्बा, योगदानमा आधारित बिमाको कन्सेप्ट हो। एउटा पुनर्वितरण भयो, अर्को सामाजिक बिमा हो। दुई वटा खम्बा मिलेर सामाजिक सुरक्षाको आधार बन्छ। त्यसैमा हामी काम गरिरहेका छौँ। शतप्रतिशत नेपालीलाई बिमामा बाँध्न सकियो भने, कसैलाई प्रिमियममा छुट दिने, कसैको उपचार नै फ्री गराइदिने जस्ता कुरा पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ। तर यसलाई पाँचदेखि १० वर्षको भिजनको रुपमा लिनुभए हुन्छ। र, अब हामी काम सुरु गर्छौँ। जानुपर्ने बाटो यही हो। सकिँदैन र हुँदैन भनेर हामीले हात बाँधेर नबसेको हो। त्यसैले यो हल्का महत्वाकांक्षी छ। यथार्थपरक पनि छ। सुरु गर्छौँ। भइरहेकै चिजलाई कहाँकहाँ अपर्याप्तता छ, त्यसलाई सम्बोधन पनि गर्छौँ। तर जाने गन्तव्य चाहिँ ‘युनिभर्सल हेल्थ इन्सुरेन्स’ तिरै हो। अरु कुरा पनि गाँसिएका छन् यहाँ। फराकिलो आर्थिक सामर्थ्य, आर्थिक आधार बढ्नुपर्यो। र, कर उठाउनुपर्यो। राज्य पनि दह्रो हुनुपर्यो। अहिले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अफगानिस्तानपछि सबैभन्दा तन्नम अवस्थामा छौँ हामी। हामीले यसलाई पाँचदेखि आठ वर्षमा मूर्त रुप दिन्छौँ। तर क्रमबद्ध रुपले काम गर्दै जाने हो। पाँच वर्ष सरकार रह्यो भने हरेक वर्ष इँटा थपिँदै-थपिँदै हामीले कल्पना गरेको सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरणकारी काम नै हुन्छ। तर यसलाई धान्नका लागि आर्थिक सुधार र सुशासनका पाटा चाहिँ छोड्नुभएन। बिमा सर्वव्यापी हुँदा राज्यको ढुकुटी बढ्छ- प्रताप पौडेल हामीले यस पटकको घोषणापत्रमा एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गर्ने संकल्प गरेको छौँ। एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली किन आवश्यक भयो भनेर हेर्ने हो भने २०४८ साल पछाडि बनेको सरकारले जुन स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गर्यो त्यही स्वास्थ्य, प्रणाली, संरचना, जनशक्तिदेखि पूर्वाधारसम्म त्यहीमा आधारित रहेर अहिलेको स्वास्थ्य सेवा चलिरहेको अवस्था छ। नयाँ संविधान आइसकेपछि नयाँ ढंगले स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ र एकीकृत प्रणाली चाहिन्छ भनेर पछिल्लो कोभिडको महामारी र डेंगुको प्रकोपले थप बल पुर्याएको छ। अर्कोतिर, २०४८ देखि २०७८ सम्मको अवधिमा नेपालको जनस्वास्थ्यका थुप्रै नयाँ चुनौतीहरू देखिएका छन्। जस्तो नसर्ने रोगको बढ्दो प्रकोप छ। सन् २०१९ तथ्यांक हेर्दा त्यसमा ७१ प्रतिशत नसर्ने रोगको कारणले मृत्यु भएको देखिन्छ। आठ प्रतिशत दुर्घटनाजन्य र बाँकी रहेको सरुवा रोग, मातृशिशु स्वास्थ्य लगायतका अरु किसिमले मृत्यु भएको तथ्यांकले देखाउँछ। यसको अर्थ नेपालको स्वास्थ्य चुनौतीहरू फरक ढंगका आइरहेका छन्। ती चुनौतीहरू जीवनशैलीको कारण, बढ्दो शहरीकरण र जलवायु परिवर्तनको कारणले आएका छन्। यी फरक किसिमका स्वास्थ्य चुनौती र त्यसले निर्माण गरेको जनस्वास्थ्यको रोगको भारलाई हामीले हेर्नुपर्ने छ। संरचनागत रुपमा हेर्ने हो भने नयाँ संविधान आइसकेपछि संविधानले ‘हेल्थ इन अल पोलिसी’ भनेर स्वास्थ्य भनेको उपचार मात्रै होइन। यो भनेको अरु पनि विभिन्न विषय हो भनेको छ। जनस्वास्थ्यको सामाजिक निर्धारकहरूलाई पनि स्वास्थ्यको आयाम भित्र ल्याएर धेरै विषयहरू स्वास्थ्यको दयारा भित्र राखेको छ। त्यो अनुसार जनस्वास्थ्य ऐन बनेको अवस्था छ। नेपालको आजको अवस्था, आवश्यकता र वातावरण अनुसार अहिले देशलाई एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली चाहिन्छ। यता स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरचनागत अवस्था हेर्यौं भने अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय एकातिर छ, शिक्षा मन्त्रालयबाट जनशक्ति उत्पादन लगायतका थुप्रै संरचना छन्, त्यसपछि उपचारात्मक सेवा पनि कोही शिक्षा मन्त्रालयले चलाएको छ, कोही सेनाले चलाएको छ, कोही नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित छ, कोही सामान्य प्रशासनसँग सम्बन्धित छ। संघ आफ्नो किसिमको ढंगले हिँडिरहेको छ, प्रदेश आफ्नै ढंगले आफ्नो कुराहरू लिएर हिँडिरहेको अवस्था छ। स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र अझै अलमलको अवस्था छ। कसैको पनि कसैसँग समन्वय हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य क्षेत्र छरिएर रहेको अवस्था छ। त्यस कारण हामीले चुनावको संकल्पपत्रमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणाली चाहिन्छ भनेका छौँ। त्यही प्रणाली भित्र बिमाका कुरा पनि पर्छ।

संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क हुन्छ र जनताको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच हुन्छ भनेर भनिएको छ। संविधानमा भनिएको कुरा जनतालाई दिन यो पटक हामीले त्यसको केन्द्रविन्दुमा स्वास्थ्य बिमालाई राखेका हौं। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पाटो आम जनताको मौलिक हकको पाटो हो। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच कसरी पुर्याउने भन्ने कुरामा स्वास्थ्य बिमाको ऐनको पाटो जोडिन्छ। स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ सालमा गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा परिकल्पना गरिएको हो। त्यो ऐन ल्याउनुको कारण आधारभूत स्वास्थ्य सेवा बाहेकको सेवा स्वास्थ्य बिमाले समेट्नुपर्छ भन्ने हो। कुनै पनि नागरिक पैसा नभएको कारणले उपचारबाट बन्चित हुनु हुँदैन भन्ने यसको अन्तर्निहित उद्देश्य हो। उपचारकै कारण कुनै पनि व्यक्ति गरिब हुने अवस्था आउनु हुँदैन, उपचार गर्न घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने स्वास्थ्य बिमा ऐनको उद्देश्य हो। अहिले बिमाको कार्यक्रमले ३५०० तिरेर १ लाख बराबरको उपचार सेवा दिन्छ। १ लाख बराबरको उपचार सेवाले स्वास्थ्य बिमा ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन। कुनै पनि मान्छे उपचार गर्दागर्दै घरबारविहीन हुनुपर्ने अवस्था नहोस् र उपचारबाट बन्चित हुन नपरोस् भन्ने हो भने स्वास्थ्य बिमाको दायर बढाउनै पर्छ। पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने उपचार गर्दा आफ्नो खल्तीबाट गर्नुपर्ने खर्चको हिस्सा झन्डै ६० प्रतिशत पुगेको छ। सबैसँग त्यो पैसा तिर्न सक्ने सामर्थ्य हुँदैन। सामर्थ्य नहुनेहरूले त उपचार नै नपाउने अवस्था हुने भयो। त्यसकारण खल्तीमा पैसा नभए पनि उपचार गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ।पछिल्लो एउटा अनुसन्धानले १.७ प्रतिशत व्यक्तिहरू उपचार गरेकै कारणले गरिबीको रेखामुनि पुगेको देखाउँछ। स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्चका कारण आर्थिक सकंटमा धकेलिने जनसंख्या १० प्रतिशतभन्दा बढी छ। अहिले कोरोना महामारीपछि त त्यो संख्या ह्वात्तै बढेको छ। राज्यले यी सबै दृष्टिकोणबाट हेर्न जरुरी छ। त्यसको एउटा उपाय भनेको स्वास्थ्य बिमा हो र बिमाले सबै कुराहरू समेट्नुपर्छ। बिमा सर्वव्यापी भएको भए, बिमाले सबैकुरा समेटेको भए, महामारीको समयमा नागरिक त्यो संकटमा पर्दैनथे होला। त्यहाँबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ। स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ले सबै नागरिकलाई अनिवार्य बिमामा आवद्ध हुनुपर्छ भन्छ। तर अहिलेसम्म ५६ लाख हाराहारी मानिसहरू मात्रै बिमामा समावेश भएको तथ्यांक छ। परिकल्पना गरेअनुसार अहिलेसम्म बिमा लागू हुन सकेको छैन। त्यसकारण हामीले पार्टीको प्रतिवद्धतापत्रमा पाँच वर्ष भित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गराउने घोषणा गरेका हौँ। बिमा सर्वव्यापी हुँदा राज्यको ढुकुटी पनि बढ्छ। सबै नागरिक बिमित हुँदा बिरामी सबै हुँदैनन्। लोककल्याणकारी राज्यमा यो खाले एप्रोच लागू भयो भने पैसा नहुनेहरू उपचारबाट बन्चित हुनु पर्दैन। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा बाहेकका नेपालमा उपचार हुने रोगहरुको उपचार बिमाले गर्ने गरी यसको दायरा बढाउनुपर्छ भन्ने धारणामा पुगिसकेपछि स्वास्थ्य बिमालाई १ लाखबाट १० लाखमा पुर्याउने घोषणा गरेका हौँ। नेपालमा अहिले मिर्गौला प्रत्यारोपणको लागि सरकारले साढे पाँच लाख रुपैयाँ, अरु किसिमको रोगहरुको लागि १ लाख, जेष्ठ नागरिकको लागि १ लाख गरेर विभिन्न किसिमका छरिएर रहेका उपचारहरू छन्। अहिले तत्काललाई नेपालमा हुने उपचारको लागि १० लाखले समेट्न सक्छ भन्ने भएर एक लाखबाट १० लाख पुर्याएका हौँ। जे कुरामा राज्यको सहायता चाहिने हो नागरिकलाई त्यही कुरामा बिमाको १ लाखले नसमेट्ने भयो। त्यसले गर्दा १० लाख भयो भने मान्छेले मलाई ठूलो रोग लाग्दा स्वास्थ्य बिमाबाटै उपचार हुन्छ भन्ने भयो भने सबै नागरिकले बिमा पनि गर्छन्। बिमाको दायरा १० लाख बनाउनुको उद्देश्य बिमा सर्वव्यापी बनाउनु, नेपालमा उपलब्ध उपचारको लागि खल्तीबाट उपचार खर्च हाल्नुपर्ने अवस्था नहोस् भनेर र छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई एकीकृत गरेर बिमामा आवद्ध गराउने हो। अहिले बिमा कार्यक्रममा धेरै प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। बिमालाई बलियो बनाउने हो भने स्वास्थ्य प्रणालीलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ। त्यसमा पूर्वाधार विकासको कुरालाई सँगसँगै लैजानुपर्छ। कहाँ अस्पताल बनाउने, कहाँ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र खोल्ने, कहाँ कति जनशक्ति र कति उपकरण चाहिन्छ भनेर एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार मापदण्ड बनेको छ। उक्त मापदण्डको आधारमा सबै स्वास्थ्य संरचना वडादेखि विशिष्टकृत अस्पतालसम्म संरचना निर्माण गरेर सञ्चालन गर्नुपर्छ। बिमासँगै एकीकृत पूर्वाधार विकासको कार्यक्रम पनि लैजानुपर्छ। जस-जसले बिमाको दायरा १० लाख पुर्याउने कुरा कसरी सम्भव छ भनेर सोच्नुभएको छ, उहाँहरुलाई म नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत ढंगले हेरिदिन अनुरोध गर्छु। साथै, बिमालाई एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको प्याकेजको रुपमा हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय उपचारको पहुँचमा ल्याउन बिमा बाहेक केही विकल्प छैन। सर्वव्यापी बिमाको पहुँच हुनु भनेको बिमाको कोष बढ्नु हो। त्यसकारण १० लाख पुर्‍याउन सम्भव छ। स्रोतको अभाव हुँदैन।