वीरगन्ज । पछिल्लो समय प्रदेश संरचनामाथि धेरै प्रश्न उठेका छन्। झन् दल र प्रदेश सरकारका गतिविधि तिनै प्रश्नलाई मलजल गर्ने खालका भए। फेरि प्रदेश सभा सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदैछ। नयाँ प्रतिनिधि आउँदै छन्। जुन पार्टीबाट जसले जिते पनि केही हुन्न भन्ने आमजनताको थेगोलाई स्थापित गर्नेखाले उम्मेदवार दलहरूले उठाएका छन्। मतलब के भने कुनै पनि दलले नयाँ अनुहारलाई प्रदेशको नेताका रूपमा खडा गरेका छेन्न ।
प्रमुख दलहरू एमाले, कांग्रेस, माओवादी वा मधेश केन्द्रित दलहरूबाट प्रदेशका उम्मेदवारमा धेरै त पुरानै दोहोरिएका छन्। प्रदेशकै लागि कतिपय नयाँ भए पनि तिनीहरू प्रतिनिधि सभा वा अरू कुनै पनि रूपमा चुनावमा होमिएका र धेरै वर्ष राजनीतिमा भोटो फटाएकाहरू नै छन्। अझ मुख्यमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत गरिएका उम्मेदवारमा पनि नयाँपन छैन। कतिपय संघीय सांसद भइसकेका वा कुनै राजनीतिक लाभको पदमा बसेका उम्मेदवार छन्। कतिपयले प्रदेशमा सांसद वा मन्त्रीको अवसर पाइसकेका छन्।
मधेसमा जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट प्रस्तुत मुख्यमन्त्रीका दाबेदार संस्थापक मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतै हुन्। प्रदेश १ मा नेकपा एसले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई नै अघि सारेको छ। कर्णालीमा कांग्रेसबाट दाबेदार अहिलेकै मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही छन्। बागमती, लुम्बिनी, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा पनि खास नयाँ अनुहार मिल्ने कोही छैन, कुनै पनि पार्टीबाट। उम्मेदवारहरूको अनुहार हेर्दा दलहरूले प्रदेशमा नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नमात्रै खोजेजस्तो देखिन्छ। नयाँ दृष्टिकोण र योजनासहित कसैलाई उम्मेदवार बनाएका छैनन्।
अनुभवी भनिएकाहरू उत्कृष्टताका साथ कार्यसम्पादन गरेकाहरू होइनन्। कतिपय त विवादास्पद पनि हुन्। राजनीतिमा जे पनि जायज हुन्छ भन्ने शैलीमा सरकार फेरबदलको फोहोरी खेलमा उत्कृष्ट हुनुचाहिँ बरु तिनीहरूको कमजोरी नै हो। प्रमुख दलका नेताहरूको मुखमा नछुट्ने भाषण के हो भने मुलुकमा संघीय व्यवस्था ल्यायौं, जनता नजिकै प्रदेश सरकार बनायौं। तर, तिनले प्रदेश सरकार जनताका लागि बनाएका हुन् कि आफ्नै दलका नेता व्यवस्थापन गर्न भन्नेचाहिँ प्रश्न तिनकै व्यवहारले उठाएको छ।
संघीय संसद्को उम्मेदवार बनाउन नसकेकालाई थुम्थुम्याउने उपाय प्रदेश संरचना जो बनेको छ। त्यो किन पनि भने प्रदेशमा दलहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराए। तर, आफूहरू सरकारमा गए के गर्ने भन्ने जनतालाई भन्नुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक चरित्र देखाएनन्। घोषणापत्र सार्वजनिक नगरी चुनावमा होमिनु त्यसैको द्योतक हो। ढिलै भए पनि कांग्रेसले ल्याएको घोषणापत्रले पनि प्रदेशका मुद्दामा यथोचित सम्बोधन गर्न सकेन। घोषणापत्रमा पनि कन्जुस्याइँ गर्नु भनेको दलहरूले जनताको शक्तिको मात्रै होइन, बुद्धि र विवेकको मानमर्दन गर्नु हो। जनताले उम्मेदवारमात्रै होइन, पार्टी र तिनका एजेन्डा हेरेर मतदान गर्छन् भन्ने हेक्का नराख्नु लोकतान्त्रिक चरित्र होइन। पञ्चायती निरंकुशतामा सरकारी उम्मेदवारी हुन्थे। अहिले प्रमुख दलका अनुहार पनि सरकारी उम्मेदवारसरह नै छन्। तिनलाई भोट देऊ किन कि ती हाम्रा उम्मेदवार हुन् भन्ने पञ्चायती सरकारको जस्तै रबैया लोकतान्त्रिक भनिने दलहरूले पनि उठाएका छन्।
प्रदेश सरकारहरूको गएको ५ वर्षमा पनि दलहरूले प्रदेशलाई बलियो बनाउन कसरत गरेनन्। जुनसुकै दलको संघीय सरकार बने पनि प्रदेशको अधिकारको घाँटी निमोठे। बरु तिनीहरूले सत्ता फेरबदलको अंकगणितकोमात्रै हिसाब किताब गरे। जसरी हुन्छ पालैपालो मुख्यमन्त्री हुने, मन्त्री हुने खेल खेले। त्यसैले त ७ प्रदेशमा बनेका मन्त्रीहरूको संख्या १७२ जना भयो। ५५० सांसदमध्ये त्यतिका धेरै मन्त्री भएर राज्यकोषमा ठूलो भार थपे। यो व्यवस्था खर्चिलो र गन्धी राजनीतिलाई तलतल ल्याउने प्रणाली संघीयता हो भन्ने आभास दिए। अब त्यसो नहोला भन्न अझै सकिने आधार किन छैन भने दलहरूमध्ये कुनै एउटैले बहुमत पुर्याउन मुश्किल छ।
फेरि उनीहरू पालैपालो मुख्यमन्त्री र मन्त्री बन्ने खेलमा लाग्ने पूर्वाभास उम्मेदवारी चयनले दिइसक्यो। तर दलहरूको कर्तव्य संघीयतालाई मजबुद बनाउने हो। प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गराउने हो। जनताका घर नजिकै विकास र समृद्धि पुर्याउने हो। जनताको जीवनस्तर उकास्ने हो। आशाचाहिँ गरौं, प्रदेश सभामा निर्वाचित भएर आउने सांसदको ध्यान त्यता केन्द्रित बनोस्। प्रदेशका उम्मेदवारहरूसँग अपेक्षा त्यही हो। होइन भने प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथिको प्रश्न झन् घनीभूत हुनेछ। पटकपटक व्यवस्था परिवर्तन समृद्धिको खिलाप छ।
