वीरगंज । ३० वर्षदेखि बन्द रहेको वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढुंगाना अध्यक्ष रहेको कारखाना सञ्चालक समितिको ६ कात्तिकमा वीरगञ्जमा बसेको बैठकले कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ । कृषि औजार कारखानाको सम्पत्तिको लगत तयार गर्ने, सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, भएका पूर्वाधार, मेसिन औजार मर्मत संभार गर्ने, मेसिनको अवस्था बुझ्न टोली खटाउने र व्यवस्थापनका लागि कति आवश्यक लागत अध्ययन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय बैठकले गरेको अर्थ मन्त्रालयका सह सचिव एवं वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक नवराज ढुंगानाले जानकारी दिए । एक वर्ष भित्र कारखानाबाट कृषि सामाग्री उत्पादन गर्न सुरु हुने दावी उनको छ ।

‘सबै पक्ष उत्साहित छन्, मन्त्रालय पनि अलि छिटो र राम्रोसँग काम गरौं भन्नेमा छ । कृषिलाई अगाडी बढाउने सरकारको प्राथमिक नीति पनि हो’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय आवश्यकता पनि देखिएको छ । ६ महिना भित्र पूर्वाधार तयार गरिसक्ने र एक वर्षभित्र उत्पादन गरिसक्ने योजनाका साथ अगाडी बढेका छौं ।’ असोज ११ गते नै सरकारले कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको जिम्मा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिइसकेको छ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महाविर पुनले पनि एक वर्ष भित्रमा ८/१० वटा औजार बनाउन थाल्नेगरि काम अघि बढेको बताए । ‘पहिला मेसिनको अवस्था के कस्तो छ, कुन चल्छ ? कुन चल्दैन ? चलाएरै हेर्छौ, मेसिन र पूर्वाधारको मर्मत सम्भार हुन्छ,’ उनले भने, ‘सबैकुरा तन्दरुस्त गरिसकेपछि १०–१२ महिना भित्रमा ८–१० वटा औजार बनाउन सुरु गर्छौ ।’ ३० वर्षसम्म थन्किएर बसेको कारखाना पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन समय लाग्ने उनले बताए ।

नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने सबै किसिमका उपकरण स्वदेशमै उत्पादन गर्ने उद्देश्यले सोभियत संघ सरकारको सहयोगमा २०२४ सालमा वीरगञ्ज कृषि औजार कारखानाको स्थापना भएको थियो । कारखानाले देशका विभिन्न स्थानमा बिक्री डिपो र डिलर राखेर कृषी औजार र यन्त्रहरु आपूर्ति गर्थ्यो। वायुसेवा निगम, नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण, दुग्ध विकास संस्थान लगायतले पनि आफूलाई आवश्यक समान यहीँ बनाउँथे । तर ०४६ सालमा बहुदल आएपछि राजनीति परिवर्तनको शिकार यो कारखाना बन्न पुग्यो । २०५९ देखि कारखानादेखि नै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । उत्पादकत्व बढाउन एवं कारखानालाई नाफामा सञ्चालन गर्न सरकारी उद्योगलाई नीजिकरण गर्ने योजना अनुरुप २०५४ सालमा कारखाना नीजिकरणमा गयो । कारखानाको ६५ प्रतिशत शेयर बिक्री गरेर सञ्चालनको जिम्मा नीजि क्षेत्रलाई दिइएको थियो ।