वीरगंज । सार्वजनिक सेवा सबैले उपभोग गर्ने सेवा हो भने नागरिकका आधारभूत सेवादेखि जीवनस्तर रूपान्तरण गर्नेसम्मको प्रबन्ध राज्यले गर्नुपर्छ । राज्यले गैरनागरिकलाई पनि सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यको समग्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको परिवेश, प्रभाव, प्रवृत्तिको चित्रणले सेवा प्रवाहको संस्कृतिलाई झल्काउँछ भने सेवा प्रवाहको राम्रो संस्कृतिले असल शासनको अनुभूति गराउँदछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका केही सिद्धान्त र मान्यताहरू रहेका छन् । नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न आवश्यकताको सिद्धान्त, परम्परागत तथा निरन्तर सेवा प्रवाह गरी गर्नुपर्ने कामका लागि निरन्तरताको सिद्धान्त, बेला बखत आइपर्ने कामका लागि तत्पर रहन आकस्मिकताको सिद्धान्त, समन्यायका लागि वर्ग तथा भूगोल अनुसारको सेवा प्रवाह गर्न सन्तुलनको सिद्धान्त, विकासको प्रतिफल दिन तथा जीवनस्तर सुधारका लागि सेवा प्रवाह गर्न रूपान्तरणको सिद्धान्त र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी कूटनीतिक कुशलताबाट आर्थिक सम्बन्ध कायम गर्न अन्तरसम्बन्धको सिद्धान्तजस्ता मान्यता स्थापित छन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि मुख्यक्त: संरचना, जनशक्ति, स्रोत साधन र विधि प्रक्रियाहरूको भूमिका रहेको हुन्छ । सेवा प्रवाहको प्रमुख भूमिका जनशक्तिको हुने हुँदा जनशक्तिको व्यवहारबाट सेवा प्रवाहको संस्कृति झल्किन्छ । नागरिकले सेवा लिनुपर्ने र सरकार सेवा दिन तत्पर हुनुपर्ने बीचमा सामञ्जस्यता गराई असल शासनको अनुभूत गराउनु राज्यको जिम्मेवारी पनि हो ।

सेवा प्रवाह गर्ने सूचना, समय र लागतजस्ता विषयमा प्रभावकारिता कस्तो छ, सेवा दिने पूर्वाधार नागरिक अनुकूल छ छैन, जनशक्तिको सीप दक्षता कस्तो छ र विधि प्रक्रियाको स्पष्टता एवं सेवा दिने प्रतिबद्धता जस्ता विषयले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको वास्तविकतालाई इंगित गरेको हुन्छ र यसैका आधारमा सेवा प्रवाहको मूल्यांकन गरिन्छ । नेपालमा संघीय शासन शुरू भएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय संरचना अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाहको नयाँ तौरतरिकाबाट सेवा दिन थालिएको छ । संविधानले संघले नीति निर्माण र वृहत् खालका काम गर्ने एवं सेना परिचालन, परराष्ट्र सम्बन्ध तथा मुद्रा निष्कासनका मुख्य काम तोकिएका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण गर्ने गेम चेञ्जर आयोजना सम्पन्न गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने मुख्य काम संघले गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश तहमा मध्यमखालका आयोजना निर्माण गरी प्रदेशका जनताको आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने र तोकिएका सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन गर्ने एवं स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्नेजस्ता कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले सेवा प्रवाहमा आधारभूत सेवा प्रवाहदेखि विकास निर्माणसम्मका काम गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी रहेको छ । स्थानीय तहले जन्मदेखि मृत्युसम्मका नागरिकका सरोकारका कामसहित जनताको नजिकको सरकारको जिम्मेवारीअनुसार मुख्यतः अति आवश्यक सेवा, स्थानीय तहका पूर्वाधार निर्माण, निरन्तर र भैपरीआउने काम गर्न तत्पर रहनुपर्ने देखिन्छ । सेवा प्रवाहमा स्वायत्त निकायहरू नागरिक उड्यन सेवा, ऊर्जा वितरण सेवा, दुरसञ्चार सेवा, विश्व विद्यालयले दिने सेवा र निजी क्षेत्रले दिने सेवाहरूको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेकाले समग्र सेवा प्रवाहको संस्कृतिको झलक पाउन सकिन्छ ।

नेपालमा सेवा प्रवाहको समग्र मूल्यांकन गर्दा परिणाम सन्तोषजनक नभएको गुनासो रहेको छ । सेवा प्रवाहको पूर्वाधारको अवस्था, सेवा दिँदा लाग्ने समय र लागत, सेवा प्रवाहको नागरिकलाई सुसूचित गराउने अवस्थाजस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरूको व्यवस्था रहेको तर सेवा दिँदाको अवस्था कम प्रभावकारी भएको स्थिति छ । सेवा प्रवाहका लागि तय हुने विधि, प्रविधि, स्रोत साधन, सीप र दक्षतापूर्ण जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा पनि कमजोरीहरू रहेको पाइन्छ । सेवा प्रवाहमा एकलबिन्दुको व्यवस्था नहुँदा सेवाग्राही धेरै स्थानमा जानुपर्ने अवस्था छ । सेवा प्रवाहमा जन सम्पर्क र गुनासो व्यवस्थापनको अवस्था कमजोर छ ।सेवा प्रवाह गर्न टोकन प्रणाली र पहिलो आउनेलाई पहिलो सेवा दिन सेवादायीको सेवा प्रवाह गर्ने शैलीमा सहज नभएको गुनासो धेरै रहेको छ । सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, अनियमितता र गैरजिम्मेवारीपनले शासन प्रणाली नै आलोच्य भएको पाइन्छ । सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन खोजिएको तर पूर्ण सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन । सामान्य काममा पनि भनसुन गर्नुपर्ने, सेवा प्रवाहमा बिचौलियाको बिगबिगी र सेवाभावको कमजोर अवस्थाले सरकार आलोच्य हुनु परेको छ । सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता पाउनुपर्ने वर्गले सुविधा लिन सकेको पाइँदैन । सेवा प्रवाहको एउटा मान्यता सबैमा लागू गर्दा सेवा प्रवाहमा असहजता देखिएको छ ।सेवा प्रवाहमा एकरूपता कायम गर्ने, सेवाको चाप, भूगोल र समयका आधारमा रणनीति बनाई सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा राहदानी लिने व्यवस्थामा जस्तो दोहोरो मापदण्डमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।

सरकारले विद्यालयका पाठ्य सामग्री, किसानका लागि चाहिने रासायनिक मल बिउ, दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यन्न र औषधीको समयमा आपूर्ति गर्न नसकेको, किसानको उत्पादनको बजारीकरण हुन नसकेको, सार्वजनिक निर्माणको समयमै काम सम्पन्न नहुँदा विकास निर्माणको व्यवस्थापन कमजोर रहेको, आन्तरिक उत्पादन कमजोर हुँदा व्यापार घाटा बढेको, आन्तरिक रोजगारी बढाउन नसक्दा श्रम विदेशिनुपरेको, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बहन नगर्दा अनियमितता बढेको, राजनीतिको प्रभाव भनसुनजस्ता सेवा प्रवाहमा रहेका चुनौतीहरूले सेवा प्रवाह गर्न अवरोध भएको छ । आधुनिक सार्वजनिक प्रशासनले जनताको सेवालाई महत्त्व दिएको सेवा देऊ, जनताको विश्वास जीत, सेवा प्रवाहमा लागत र लाभभन्दा जनसन्तुष्टिमा ध्यान देऊ, सेवाग्राहीलाई सेवा दिन तत्परता देखाऊ, सेवा दिँदा समय र दूरीको अन्त्य गर, विद्युतीय सेवामार्फत सेवा दिन अग्रसर होऊ र समन्यायिक सेवा प्रवाह गर भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । सेवा प्रवाहमा सेवा लिने र दिनेबीच अन्तरमुखाकृत सम्बन्ध बढाउन जोड दिइएको छ । सेवा प्रवाहमा जलवायु परिर्वतनको न्यूनीकरण, दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न एवं विद्युतीय शासनको प्रबन्ध गर्ने विषयले सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता पाएको छ । सेवा प्रवाहमा एकरूपता कायम गर्ने, सेवाको चाप, भूगोल र समयका आधारमा रणनीति बनाई सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा राहदानी लिने व्यवस्थामा जस्तो दोहोरो मापदण्डमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । सेवाप्रवाहका लागि घुम्ती सेवाबाट पनि सेवा दिने गरिएको छ । सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन विषयगत कानून पनि क्रियाशील छन् । विभिन्न संयन्त्रहरूले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न कटिबद्ध छन् । राज्यको स्रोत साधनको व्यवस्थापन गरिएको छ । शासकीय इकाइहरू तोकिएका सेवा दिन तत्पर रहेको देखिन्छ, तर सेवा प्रवाहमा गुनासैगुनासा छन् ।

नेपालको सेवा प्रवाहको संस्कृति राम्रो बनाउन शासकीय इकाइहरूलाई संविधानले दिएको अधिकारको खाकासहित सेवा प्रवाह गर्न तत्पर राख्नुपर्ने हुन्छ । सेवा प्रवाहमा सीप र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, स्रोत र साधनको पर्याप्तता र सरल विधिजस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । सेवा प्रवाह गर्ने सहज पूर्वाधारसहित सेवा दिने प्रक्रियाको सूचनाको स्पष्टता एवं समय र लागत लाभमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । विद्युतीय सेवामा जोड दिने सेवाग्राहीले विद्युतीय सेवा लिन सक्ने आधार बनाउनु पर्दछ । नागरिकको सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको संवैधानिक व्यवस्थादेखि तलसम्म नीति नियमहरू समयसापेक्ष बनाई लागू गर्ने, बढी चाप भएका सेवा प्रवाह गर्ने स्थानहरूमा बिचौलियाको भूमिका न्यूनीकरण गर्ने र सेवा दिने बिन्दु थप गर्ने एवं सेवा प्रवाहको एकल बिन्दु सेवा प्रवाहमा जोड दिने, सेवा प्रवाह गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने बर्ग र व्यक्तिलाई विशेष ध्यान दिनेजस्ता विषयमा अग्रसर हुनुपर्ने हुन्छ । सेवा प्रवाहमा जनसम्पर्क र गुनासो व्यवस्थापनमा ध्यान दिने, भूगोलको अवस्था हेरी सेवा प्रवाहको सुविधा घरदैलोमा पुर्‍याउन घुम्ती सेवाबाट सामूहिक सेवा प्रवाह गर्नु राम्रो हुन्छ । सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताबाट हुने आर्थिक लाभमा जोड दिने र सेवा प्रवाहलाई एकरूपता गराउने विषयमा ख्याल गर्ने एवं सेवा प्रवाहको अनुगमन गरी स्थलगत सुधार गर्न सुझाव दिई सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै जाने र निश्चित समयभित्र सेवा प्रवाहको मूल्यांकन गरी सेवा प्रवाहको शैली समयसापेक्ष बनाउनु पर्दछ । शासकीय प्रभावकारिता जाँच्ने मुख्य औजार सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था पनि हो । सेवा प्रवाह सरल, सहज र सर्वसुलभ बनाउनका लागि विशेष ध्यान दिएमा सरकारको प्रतिष्ठामा बढोत्तरी भई शासकीय कुशलता बढाउँदछ । जनता र शासनबीचको सम्बन्ध सुधार गर्ने मुख्य सूचक सेवा प्रवाह भएकाले सेवाप्रवाहको स्तरबाट नै शासनको मूल्याकंन हुने हुँदा सेवा प्रवाहलाई महत्त्व दिनैपर्ने हुन्छ । सेवा प्रवाहको रणनीतिक सोचबाट सुशासन कायम गर्न सहज भई यसले समग्र व्यवस्थाको सुधार गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गर्दछ । व्यवस्थित सेवा प्रवाहबाट असल शासनको अनुभूति भई जनविश्वास स्थापित गर्न सकिने हुँदा सेवा प्रवाहको संस्कृतिलाई तहगत सरकार, स्वायत्त निकाय र निजीक्षेत्र समेतको अगुवाइमा समृद्ध गराउन आवश्यक छ ।