वीरगंज । निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक सूची अनुसार ४ मंसिरको चुनावमा लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायबाट एक जना मात्र उम्मेदवार छन् । आयोगको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका लागि करिब ६ हजार जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । प्रतिनिसभाका १ सय ६५ सिटका लागि हुने चुनावी दौडमा एक जना पनि लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा छैनन् । जसमा २२ सय ६९ पुरुष र २ सय ३३ महिला छन् । सात वटा प्रदेशका प्रदेशसभाका लागि हुने चुनावी प्रतिस्पर्धामा ३ हजार ४ सय ३६ उम्मेदवार छन् । यी मध्ये ३ हजार १ सय ३९ पुरुष, २ सय ९६ महिला छन् । प्रदेशसभा सदस्य पदका उम्मेदवार एक जना भने लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका छन् । नेपाल जनता पार्टीले मधेश प्रदेश सभाका लागि सर्लाही क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट तेस्रो लिंगी महेन्द्र शाही तेली (राधा मौसी) लाई उम्मेदवार बनाएको छ । निर्वाचन आयोगको तथ्यांक अनुसार मधेश प्रदेशमा आफूलाई अन्य (यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक) भनेर चिनाउने ७० जना मतदाता छन् । आयोगका अनुसार लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक मतदाता सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा छन् ।
प्रदेश सभाका लागि प्रत्यक्ष चुनावी मैदानमा उत्रिएकी राधा मौसीले ०७४ को स्थानीय चुनावमा मलगंवा नगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी थिइन् । ६० वर्षकी राधा मौसी आफूलाई समाजसेवीका रुपमा चिनाउँछिन् । उनले भनिन्, ‘म समाज सेवा गर्छु । गाउँका दुःखी, गरिबको सहायता गर्छु । बिबाह, ब्रतबन्धमा सहयोग गर्छु । कोही दुःखी बिरामी भयो भने अस्पताल पुर्याउँछु ।’ नागरिकतामा उनको लैगिंक पहिचान पुरुष लेखिएको छ । तर, उनी आफूलाई महिला भनेर चिनाउँछिन् । भन्छिन्, ‘त्यसैले त म सबैकी राधा मौसी भएँ ।’ सर्लाहीको मलगंवा नगरपालिका– ९ कि राधा मौसी आफू चुनाव जित्नेमा ढुक्क देखिइन् । मधेशमा घरमा बच्चा जन्मिएमा लैगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका मान्छे गएर बधाई दिन्छन् । मौसी आफूले हजारौं मानिसको घरमा गएर त्यसरी बधाई दिएको सुनाउँछिन् । तिनै मान्छेले आफूलाई भोट दिने उनको विश्वास छ । आफूले होस सम्हालेदेखि नै यस्तो (बधाई दिने) काम गर्दै आएको उनले सुनाइन् । लैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका मानिसलाई समाजमा हेलाहोचो गरिएको सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘हामीलाई निको मान्दैनन् । हामी पनि मान्छे नै हौं भनेर देखाउन पनि म चुनाव उठेकी हुँ ।’ लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय पिंकी गुरुङका अनुसार लैगिंक पहिचान नखुलाएका तर, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका थप तीन जना पनि प्रत्यक्ष चुनावी मैदानमा छन् । आफ्नो लैंगिक पहिचान नखुलाएका कारण आयोगले उनीहरुलाई लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका रुपमा पहिचान गरेको छैन । यो चुनावमा आफ्नो लैंगिक तथा यौनिक पहिचान खुलाएर उम्मेदवारी दिने उनी पहिलो व्यक्ति हुन् ।
गुरुङलाई नयाँ शक्ति पार्टीले ०७४ मा समानुपातिकको सूचीमा राखेका थियो । तर, उनी सांसद चुनिइनन् । पहिलो संविधानसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ यौनिक तथा लैगिंक समुदायको प्रतिनिधत्व गर्दै सुनिलबाबु पन्त सभासद् भएका थिए । राजनीतिक दलको विधान र नीतिले नै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदालाई बहिष्कृत गर्ने गरेको बताउँछिन् पिंकी गुरुङ । ‘दलहरुको विधान र नीतिले नै हामीलाई बहिष्कार गर्छ,’ गुरुङले भनिन्, ‘साना दलहरुले कोही नपाएपछि हामीलाई उम्मेदवार बनाउँछन् ।’०७४ को स्थानीय चुनवामा काठमाडौं महानगरपालिकाको ११ नम्बर वडाको सदस्य पदका लागि संघीय समाजवादी तथा नयाँ शक्तिका तर्फबाट लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका दीपेश भण्डारी चुनावमा उठेका थिए । संविधानको धारा ४२ ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिलाई राज्यका निकायमा सहभागिता हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले नै प्रत्याभूत गराएको हक पनि दलहरुले दिएका छैनन् । लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्ति न प्रत्यक्ष चुनावी मैदानमा भेटिन्छन् न दलहरुको समानूपातिक सूचीमा । राधा मौसीलाई चुनावी मैदानमा उतार्ने नेपाल जनता पार्टीका सर्लाही अध्यक्ष रामउज्जन रायका अनुसार सर्लाहीमा मौसीको लोकप्रियताका कारण टिकट दिइएको हो । ‘उहाँ यो क्षेत्रमा लोकप्रिय हुनुहुन्छ त्यसैले पनि हामीले उहाँलाई टिकट दिएका हौं’, रायले भने, ‘हाम्रो पार्टीले कसैमाथि भेदभाव गर्दैन् ।’ निर्वाचन आयोगको तथ्यांक अनुसा देशभर १ सय ८५ जना यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक मतदाता छन् । निलहिरा समाजकी पूर्व अध्यक्षसमेत रहिसकेकी पिंकी गुरुङ भने आयोगको तथ्यांक भन्दा धेरै मतदाता रहेको दाबी गर्छिन् । भन्छिन्, ‘धेरैले आफूले चाहेको पहिचान अनुसार नागरिकता पाएका छैनन् । त्यसैले आयोगको तथ्यांकभन्दा धेरै छन लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक मतदाता ।’ ठूला दलले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई पाखा लगाउँदै गर्दा साना दलबाट एक जना भएपनि उम्मेदवार बनाइनु सुखद भएको बताउँछिन् गुरुङ ।
