वीरगंज । अर्थ मन्त्रालयले आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि ८ अर्ब ८२ करोड २१ लाख निकास दिने भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार सुरक्षा प्रयोजनका लागि आवश्यक सवारी साधनसमेत यही रकमबाट खरिद गर्ने गरी अर्थले उक्त रकम स्वीकृत गरेको हो । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीले राष्ट्रय अनुसन्धान विभागसहित ७१ हजार ६ हाराहारी प्रहरी परिचालन गर्ने जनाएको छ । हाल नेपाल प्रहरीमा करिब ८० हजार र सशस्त्रमा ३७ हजार जनशक्तिको दरबन्दी छ । यसमा प्रहरीबाट ६२ हजार र सशस्त्रबाट ३२ हजार जनशक्ति चुनावमा खटाउने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल प्रहरीले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा म्यादी प्रहरी पनि थप २० हजार बढी प्रस्ताव गरेको छ । तर, अर्थले भने १ लाख १५ लाई मात्रै भर्ना गर्न बजेट स्वीकृत गरेको छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएकामा यसपटक एक लाख २० हजार भर्नाका लागि गृहमन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । अहिले प्रदेशमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्व रहेको जिल्लामा प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्व रहेको जिल्लामा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा निर्वाचन सेल गठन गरिएको छ । उम्मेदवारको संख्या, निर्वाचन कार्यालय, मतदान केन्द्र, निर्वाचन सामग्री, मतपेटिका, मतदानस्थल तथा रुट सबै प्रारम्भिकरुपमा यकिन गरेर आवश्यक सुरक्षा तयारी गरिएको बताइएको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि कुल १९ अर्बको आंकलन गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब तथा गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र म्यादी प्रहरीका लागि ८ अर्ब ८२ करोड २१ लाख छुट्याइएको छ । आयोगले सरकारसँग ११ अर्ब रुपैयाँ मागेकामा १ अर्ब घटाएर खर्चको सहमति दिइएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले १ लाख २० हजार म्यादी प्रस्ताव गर्दै करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो । तर, मागेको भन्दा ५ हजार कम म्यादी भर्ना गर्न सहमति दिइएको छ । प्रहरीले १ हजार ३ सय ७८ ठूला सवारी, १ हजार ५ सय ९८ मोटरसाइकल र ७ हजार ४ सय ७१ थान वाकीटाकी किन्नका लागि माग गरे पनि त्यसअनुसार बजेटको व्यवस्था गरिएको छैन । निर्वाचन सुरक्षामा रक्षा मन्त्रालय, सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमार्फत हुने खर्चको भने टुंगो लागेको छैन् । सेना र अनुसन्धान विभागका लागि करिब ५० करोडको सीमा तोकेर बजेट छुट्याइए पनि यसमा निर्णय भइनसकेको बताइएको छ । गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको संख्या बढेका कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा सुरक्षा खर्च बढेको बताइन्छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा देशभर १० हजार ७ सय ५७ मतदानस्थल तोकिएकामा आगामी निर्वाचनमा मतदानस्थलको संख्या १ सय ५२ ले बढेर १० हजार ९ सय ८ पुग्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । यसपटक २३ हजारभन्दा बढी मतदान केन्द्र हुने अनुमान छ । अस्थायी मतदानस्थलका रूपमा देशभरका कारागारमा पनि कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी खटाइने भएको छ । गृह मन्त्रालयकाअनुसार निर्वाचनमा चार वटै सुरक्षा निकायबाट करिब सवा २ लाखभन्दा बढी जनशक्ति खटाउने छ । नेपाल प्रहरीमातहत परिचालन गर्ने गरी ४० दिनको कार्य अवधि तोकेर १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी खटाउन अर्थले बजेटको व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले आगामी निर्वाचनलाई मतपत्र छपाइ, ढुवानी, निर्वाचनमा खटिने पदाधिकारी तथा कर्मचारी÷सुरक्षाकर्मीको भत्ता, निर्वाचन सामग्रीलगायतमा खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट १० अर्ब रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित भएको बताएका छन् ।

निर्वाचन सुरक्षालगायतमा खर्च गर्न अर्थले गृह मन्त्रालय, प्रहरी र सशस्त्रका लागि ८ अर्ब ८२ करोड २१ लाख बढी रकम छुट्टाइएको छ । गृह स्रोतका अनुसार निर्वाचन सुरक्षा तथा सवारी÷उपकरण खरिद गर्न १९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रहरीलाई १ अर्ब ९८ करोड ५० लाख ९९ हजार २ सय, सशस्त्रलाई ७७ करोड ९५ लाख तथा म्यादी प्रहरीका लागि ५ अर्ब ८६ करोड ३९ लाख रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । तोकिएको बजेटबाट खर्च हुने गरी अर्थले गृहलाई २५ वटा सवारी किन्न १२ करोड ५० लाख र निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन खर्चमा ६ करोड ८५ लाख भुक्तानी दिने भएको छ । प्रहरीका लागि १ सय ५० थान सवारी किन्न ७५ करोड र सुरक्षा व्यवस्थापन खर्चमा १ अर्ब २३ करोड ५० लाख तथा सशस्त्रलाई ५० थान सवारी किन्न २५ करोड र सुरक्षा खर्चबापत ५२ करोड ९५ लाख २७ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । निर्वाचन सुरक्षामा खटिने म्यादीलाई ४० दिन अवधि तोकेर प्रहरी जवानको आधारभूत तलबमानअनुसार एकमुष्ट ३४ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ, रासनबापत एकमुष्ट ७ हजार २ सय रुपैयाँ र पोसाक किन्न प्रतिव्यक्ति एकमुष्ट ६ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । यसबाहेक म्यादीलाई एक पटकका लागि सवारी भाडाबापत प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैयाँ, म्यादीसहित सबै सुरक्षाकर्मीलाई चार दिनका लागि दैनिक ३ सय खाजा खर्च तथा हिमाली भेगमा खटिने करिब १५ हजार म्यादीलाई ज्याकेट किन्न प्रतिव्यक्ति थप १ हजार रुपैयाँ तथा हिमाली भेगको रासन दररेटअनुसार म्यादीको भत्ता मिलान गर्न थप ६ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चितमा गरिएको गृहले जनाएको छ ।