लमजुङ । गण्डकी प्रदेश सरकारको साउन १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जिल्ला अस्पताल लमजुङको व्यवस्थापन गरिरहेको मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा (एचडीसीएस) सँगको ५ वर्षे सम्झौता खारेज गर्यो । ३ महिनाभित्र अस्पताल हस्तान्तरण गर्न निर्देशन नै दियो । प्रदेश सरकारले अस्पताल आफैं सञ्चालन गर्ने भन्दै यस वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसपछि अस्पतालमा करारमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी अन्योलमा परे । स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यमार्फत २ पटकसम्म प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्यमन्त्री मधु अधिकारी गुरुङलाई ज्ञापनपत्र पठाए । उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा प्रदेश सरकारले भदौ पहिलो साता अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी भर्ना गर्यो । कर्मचारीका अनुसार उनीहरूलाई आन्दोलन नगर्न आश्वासन दिइएको थियो । आन्दोलन गर्नेलाई पछि अस्पतालमा नराख्नेसम्मको चेतावनी दिइएको उनीहरूको दाबी छ ।
तर, आफ्ना माग सम्बोधन गर्न माग गर्दै स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले आन्दोलन थालेका छन् । उनीहरूले सोमबार र मंगलबार हातमा कालोपट्टी बाँधेर रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न माग गर्दै अस्पताल गेटअघि एक घण्टा धर्ना दिए । अस्पताल हस्तान्तरण गर्नुभन्दा पहिला प्रदेश सरकारले आफूहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राख्दै धर्ना दिइएको संघर्ष समितिका संयोजक गणेश गुरुङले बताए । ‘स्थापन समितिमार्फत प्रदेश सरकारले अस्पतालमा हाल कार्यरत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको पूर्ण रोजगारीको सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।’ ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि माग सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिनु परेको उनले बताए । अस्पतालमा १ सय १२ जना करारका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी कार्यरत छन् । २०३२ सालमा स्थापित १५ शय्याको जिल्ला अस्पताल २०५८ सालमा समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । सरकारको पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप नीतिअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, एचडीसीएस र लमजुङ एकीकृत स्वास्थ्य केन्द्रबीचको सम्झौताअनुसार सुरुमा ५ वर्ष सञ्चालन गरिएको थियो । सरकारले त्यसपछि एचडीएससँग मात्रै सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौताअनुसार २०८२ सालसम्मका लागि अस्पताल व्यवस्थापनको जिम्मा एचडीएसले लिएको थियो । प्रदेशको तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालय र एचडीसीएसबीच अस्पताल व्यवस्थापन सम्बन्धमा २०७७ कात्तिक २७ मा ५ वर्षे सम्झौता भएको थियो । सञ्चालन अवधि पूरा नहुँदै प्रदेश सरकारले यसै वर्ष सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसयता नागरिक समाजले सरकारी निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । अहिले स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । अस्पताल सञ्चालनमा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय मातहतमा रहने गरी ५० शय्याको जिल्ला अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने बताएको छ । एचडीसीएसले भने विशेषज्ञ सेवासहित ६० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ ।
