वीरगंज । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्नु सबैको दायित्व भएको बताएका छन् । बिहिबार मन्त्रालयको आयोजनामा आगामी नोभेम्बरमा इजिप्टमा हुने राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २७) मा नेपालले उठान गर्ने मुद्धाबारे विभिन्न संघ संस्थाहरुसँगको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले सबैले कार्बन उत्सर्जनलाई काम गरेर र दिगो जीवन–शैलीलाई अपनाई तथा प्रसार गरेर जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न मद्धत गर्नु पर्ने बताए । उनले भने, “जलवायु परिर्वतनका कारण विश्वमा विभिन्न बाढी पहिरा लगायतका घटना भइरहेका छन्, यो समस्या सामाधानका लागि विश्वव्यापी रुपमा प्रयास भइरहेकाले हामीले पनि समस्या समाधानका लागि अग्रसर हुन आवश्यक छ ।” मन्त्री यादवले जलवायु परिर्वतन न्यूनीकरण गर्न विभिन्न खाले प्रयास भइरहे पनि खासै सफल हन नसकेको बताए । मन्त्री यादवले राष्ट्रिय जलवायु परिर्वतन नीती २०७६ तर्जुमा भइ कार्यान्वयनमा रहेको समेत जानकारी गराए ।

नेपालले सन् २०४५ मा हरितगृह ग्याँसहरुको कुल उत्सर्जन शुन्य बनाउने लक्ष लिएको र राष्ट्रिय निर्धारित प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय अनुकुलता योजना तयार गरिएको समेत मन्त्री यावदले कार्यक्रममा जानकारी दिए । मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालय सहित अन्य विषयगत मन्त्रालय, विभिन्न संघ संस्थाहरुसँगको सहयोग र समन्वयमा दश वर्षका लागि क्लाइमेट फाइनान्स एसर्टटेजी एण्ड एक्सन प्लान र राष्ट्रिय निर्धारित प्रतिबद्धताको इम्प्रेषण प्लान बनाएको र नेपाल सरकारले उक्त महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने समेत मन्त्री यादवले बताए । नेपालले बनाएको नीती तथा रण निती तथा कार्यक्रमहरु सबै तहमा कार्यन्वयन गरिने समेत उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, “जलवायु परिर्वतनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण मित्र तथा मित्र राष्ट्रलाई धन्यवाद छ, आगामी दिनमा पनि उहाँहरुको सहयोगको अपेक्षा समेत राखेकाछौँ ।” मन्त्री यादवले मन्त्रालयका राष्ट्रसेवक कर्मचारी, आम नागरिक, सामुदायिक वनका पदाधिकारी लगायत विभिन्न संस्थाहरुको सहयोगमा वनको कुल हिस्सा ४५ प्रतिसत भन्दा बढी पुगेकाले आफुहरु आफ्नो लक्ष भन्दा माथी पगेको दावी समेत गरे । मन्त्री यादवले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिर्वतनका विषयमा कोही कसैबाट एक रुपियाँ पनि ऋण नलिने जिकिर गरे । उनले भन्नुभयो, “क्लाईमेट चेन्जका कुरामा हामी न ऋण लिन्छौँ, न भोलीका दिनमा कहिँ सहि गर्छौँ, ऋण लिने अरु गाली खाने हाम्रो मन्त्रालय, त्यो हुँदैन, सहयोग दिए लिन्छौँ, ऋण लिदैनौँ ।”