वीरगंज । सत्ता गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँटका लागि बनेको कार्यदलमा दलहरूले सिटको दाबी पेस गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार साँझ बसेको कार्यदलको बैठकमा कांग्रेसले १ सय, माओवादी केन्द्रले ६०, एकीकृत समाजवादीले ४०, जनता समाजवादी पार्टीले २५ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले २ सिटमा दाबी गरेका हुन् । उनीहरूले दाबी गरेको कुल सिट संख्या २ सय २७ पुग्छ । जबकि प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुने सिट संख्या १ सय ६५ मात्रै छ ।
कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कुन दलको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे मत विश्लेषणसमेत सुरु भएको छ । ‘कुन क्षेत्रमा कसको कस्तो अवस्था छ भनेर सामान्यतः छलफल भएको छ । अब केही गृहकार्य आवश्यक छ, शुक्रबार ४ बजे पुनः बैठक बसेर टुंगोमा पुग्छौं,’ कार्यदलका ती सदस्यले भने । बिहीबार बिहान बसेको गठबन्धन बैठकले कार्यदललाई संघ र प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्रमा दलको अवस्था शुक्रबारसम्म विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गठबन्धनले दिएको जिम्मेवारीअनुसार प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रको समीक्षा भइरहेको बताए । ‘दलहरूबाट खुलस्त दाबी प्रस्तुत भएको छ,’ उनले भने, ‘हामी त्यसलाई न्यायसंगत ढंगले टुंगोमा पुर्याउँछौं ।’
राष्ट्रपतिको गतिविधिप्रति सशंकित
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘राष्ट्रवाद’ का नाममा सक्रियता बढाएर संविधानको मर्यादा र दायरा नाघेको सत्तारूढ गठबन्धनले निष्कर्ष निकालेका छन् । बिहीबार बिहान बसेको गठबन्धनको बैठकमा शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरूले नागरिकता र शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपतिले देखाइरहेको सक्रियता अस्वाभाविक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । चुनावी तालमेलका लागि सिट बाँडफाँटको गाँठो फुकाउन बोलाइएको शीर्ष नेताको बैठक त्यतातिर प्रवेश नै नगरी राष्ट्रपतिका पछिल्ला गतिविधिमा केन्द्रित भएको थियो । प्रधानसेनापति, पूर्वप्रधानसेनापतिसहित करिब ७० जना बहालवाला र अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारीहरूलाई राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार राति दिएको रात्रिभोज र त्यसमा राष्ट्रपतिले उठाएका प्रश्नलाई लिएर सत्तारूढ दलका नेताहरू सशंकित देखिएका छन् । उनीहरूले राष्ट्रपतिको सक्रियतालाई लोकतन्त्रमाथि नै हमला गर्ने मनसायका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति भण्डारीले सैनिक अधिकारीहरूसँग गरेको रात्रिभोज र त्यसमा राखेको धारणाका पछि असल मनसाय नरहेको बताए । ‘राष्ट्रपति भण्डारीले बढ्ता नै राजनीति गर्न थाल्नुभयो । संविधानको दायरा र मर्यादालाई नाघेर लोकतन्त्रलाई उल्टाउने तानाबाना बुन्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका उठेको छ । बिहानको बैठक यिनै विषयमा केन्द्रित भयो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘राष्ट्रियतालाई अघि सारेर लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्नु र संविधानमाथि खेलबाड गर्नु आपत्तिजनक हो भन्ने हाम्रो साझा धारणा छ ।’
पौडेलले २०१७ सालमा राजा महेन्द्र शाहले गरेकै जस्तो गतिविधिमा राष्ट्रपति उत्रन थालेकी हुन् कि भन्ने आशंकासमेत बढेको बताए । ‘राष्ट्रपति निवासमा पूर्वसैनिक अधिकारीहरूलाई भेला गरेर भोज खुवाउनु र नागरिकता विधेयक हुबहु जारी गरे राष्ट्रियतामाथि नै खतरा आउने भनेर बोल्नु राम्रो संकेत होइन,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्र कमजोर पार्ने र मुलुकलाई सधैं अस्थिरतातिर धकेल्ने काममा राष्ट्रपति नै लाग्नु आपत्तिको विषय हो ।’रात्रिभोजमा केही सैनिक अधिकारीले प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट हुबहु पारित भएर आए जारी नगरी कानुनी उपाय खोज्नुपर्ने राय राष्ट्रपतिसमक्ष राखेका थिए । शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विधेयकमा समेत उनीहरूको आपत्ति थियो । यसै विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिले राजीनामा भने दिन नहुने उनीहरूको सुझाव थियो । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बुधबार भएको भेटमा समेत राष्ट्रपतिको प्रसंग उठेको विषयमा पनि बिहीबार बिहानको गठबन्धन बैठकमा छलफल भएको थियो । दुई उपाध्यक्षसहित देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका ओलीले राष्ट्रपतिको मान नराखी नागरिकता विधेयक हुबहु पारित गरेको र शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विधेयक एकपक्षीय रूपमा ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । जवाफमा देउवाले ‘तपाईंले नै ल्याएको नागरिकता अध्यादेश ल्याउँदा किन विरोध ?’ भनेर प्रतिप्रश्न गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए । उनका अनुसार सत्तारूढ दलको बैठकमा राष्ट्रपतिको ‘राजनीतिक’ सक्रियतालाई मंसिर ४ मा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनाव सार्ने ‘षड्यन्त्र’ त होइन भन्ने आशंकासमेत केही नेताले गरेका थिए ।
माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिले देखाएको पछिल्लो सक्रियता अस्वाभाविक र असंवैधानिक रहेको बताएका थिए । २०६३ सालको नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनाउने क्रममा राष्ट्रपति भण्डारी स्वयं संलग्न रहेको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको कदम भने अस्वाभाविक रहेको बताए । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राष्ट्रपतिका गतिविधिलाई आफूहरूले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेको बताए । सैनिक अधिकारीहरूलाई राष्ट्रपति निवासमा भोज दिइनुले शंका जन्माएको उनको भनाइ थियो । सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रपतिबाट भएका पछिल्ला गतिविधिप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले भने सैनिक अधिकारीहरूसँगको रात्रिभोज नागरिकता विधेयकमा छलफल गर्न आयोजना गरिएको नभई पूर्वनिर्धारित ‘कट्सी’ भेटघाट मात्रै भएको जनाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका सल्लाकार विज्ञ समूहका सदस्य माधव शर्माका अनुसार नेपाली सेनाका परामाधिपतिसमेत रहेका राष्ट्रपतिले पूर्वसैनिक अधिकारीहरूलाई भेट्नु असंवैधानिक नरहेको बताए ।‘सुरक्षा निकायभित्र भएका समस्या र पीडितका विषयमा कुराकानी गर्न तीन महिनाअघि नै तय भएको भेटघाट हो । बीचमा कोरोना बढेकाले रोकिएको थियो,’ शर्माले भने, ‘समय मिल्यो भने नेपाली सेनाका मात्रै होइन, प्रहरी, सशस्त्र र अरूलाई पनि भेट्ने कार्यक्रम छ । यो भेटघाट नागरिकतासम्बन्धी विषयमा भएको होइन । साभाल : कान्तिपूर
