हेटौंडा । चर्को ब्याजमा लगानी गरेर विपन्न नागरिकको उठिबास लगाउने मिटरब्याजीविरुद्ध मकवानपुरमा ९ जनाले उजुरी दिएका छन् । मिटरब्याजीबाट पीडितका बारेमा अध्ययन गर्न सरकारले कार्यदलनै बनाएर देशभरको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडितलाई निर्धक्क भएर उजुरी दिन अनुरोध गरेपछि मकवानपुरमा पनि हालसम्म ९ जनाले उजुरी दिएका हुन् । सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसाललाई संयोजक बनाएर मिटरब्याजीविरुद्ध अभियान नै सञ्चालन गरेपछि मकवानपुरमा पनि मिटरब्याजीबाट पीडित बनेकाहरूले उजुरी दिएका हुन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रवक्ता बद्रीनाथ गैरेले मकवानपुरमा अझै पनि यस्ताखाले उजुरी बढ्नसक्ने देखिएको बताए । सरकारले मिटरब्याजी विरुद्ध अभियान नै सञ्चालन गरेर कारबाही सुरु गरेपछि पीडितहरू आउनेक्रम सुरु भएको उनको भनाइ छ ।
तीमध्ये कतिपयले बिना प्रमाण र कतिपयले प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गराएको सहायक प्रजिअ गैह्रेले बताए । विना प्रमाण उजुरी दर्ता गर्न बढी आएको बताउँदै उनले भने,‘प्रमाण भए, नभएका सबैको उजुरी दर्ता गराएका छौँ, अब यसको कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउँछौँ ।’प्राप्त उजुरीका आधारमा छानबिन गरेर कारबाही गरिने बताउँदै उनले भने,‘पहिलो चरणमा दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गछौँ, सहमति नभएर प्रहरीमार्फत कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’

सरकारले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७९/८० को बुँदा नम्बर ३३ मा विपन्न परिवारको संरक्षण गरी गरीबीको दुस्चक्रबाट बाहिर ल्याउने नीति लिइने र बुँदा नम्बर १३१ ले मिटरब्याजीलाई अपराधीका रूपमा चित्रण गरेको छ।’ यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुन आएको उजुरीका सम्बन्धमा प्रजिअहरूले सम्बन्धित पक्षलाई झिकाएर नियमसंगत लेनदेन भएको भए आपसी सहमतिमा उजुरी छिनोफानो गर्न निर्देशन दिइएको छ। सहमति हुन नसकेको उजुरीका सम्बन्धमा कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्न प्रहरी कार्यालयमा पठाउन भनिएको छ । जिल्ला प्रशासनलाई दिइएको निर्देशनमा स्थानीय निकाय र सीडीओ कार्यालयको क्षेत्राधिकार नपर्ने उजुरीका सम्बन्धमा मन्त्रालयमा जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको छ। मिटरब्याजीको समेत आम्दानीको आर्थिक स्रोत, जायजेथा, र सम्पत्तिको स्पष्ट अनुसन्धान गरी ठूला कारोबारको सम्बन्धमा विशेष छानबिन गर्न भनिएको छ। सबै प्रकारका मिटरब्याजीविरुद्धको उजुरी दर्ता गर्ने, कारबाही चलाउने प्रक्रिया निरन्तरता दिनको लागि निर्देशन छ ।