वीरगंज । नापी कार्यालय सिमराले बाराको सार्वजनिक मसानघाटको जग्गामा फिल्डबुक सच्याएर व्यक्तिको नाममा कायम गर्ने तयारी गरेको छ । उच्च अदालत वीरगञ्जले फिल्डबुक र श्रेस्तामा प्रष्ट्रसँग ‘ऐलानी मसानघाट’ भनि उल्लेख भएको जग्गा व्यक्तिको नाममा भोगचलन कायम गर्ने फैसलासँगै फिल्डबुक समेत सच्याउन नापी कार्यालय सिमरालाई निर्देशन दिएको थियो । नापी कार्यालय सिमराका प्रमुख प्रभुप्रसाद कोईरीले अदालतको आदेशको पालना नगरे मानहानी लाग्ने भएकोले उच्च अदालत वीरगञ्जको फैसला आउनासाथ फिल्डबुक सच्याउने बताए । ‘फैसला कार्यन्वयन गर्नु भनेर पत्र आउनासाथ मसानघाट भनि लेखिएको फिल्डबुक सच्याउन हामी बाध्य हुनेछौै’ कोईरीले भने ‘अदालतको फैसला कार्यन्वयन गर्ने हाम्रो दायित्व हो, फैसलामाथि हामीले प्रश्न उठाउनै मिल्दैन’ । साविक पिप्रा सिमरा गाविसको कित्ता नं ५९ को ६ बिगाहा ८ कठ्ठा जग्गा मालपोत कार्यालय सिमराले २०७७ असोज २३ गते सार्वजनिक कायम गरेको थियो । मालपोतको सो निर्णय उपर प्रोपर्टी म्यानेजमेन्ट प्रा.लिका सञ्चालक, जग्गा कारोवारी तथा होटल व्यवसायी ईच्छाबहादुर वाग्लले उच्च अदालत वीरगञ्जमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । वाग्लेको रिटमाथि उच्च अदालतले सर्वोच्चमा पुनरावेदन समेत नलाग्नेगरी उत्प्रेषणको आदेशमा अन्तिम फैसला गरेको हो ।

उच्च अदालतका न्यायधिशद्धय सीताराम मण्डल र साधुराम सापकोटाको संयुक्त ईजलाशले २०७८ माघ २४ गते प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको हवला दिदै सिमरा मालपोतले गरेको सम्पुर्ण निर्णय बदर गरेर जग्गाको भोगचलन व्यक्तिको नाममा कायम गर्ने र फिल्डबुक अध्यावधिक गर्नु÷गराउनु भनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । ६ महिनाअघि उच्च अदालतले गरेको सो फैसलाको पुर्ण पाठ भने हालसम्म विपक्षीले प्राप्त गरेका छैनन् । अदालतको फैसला सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत नापी र मालपोत कार्यालयलाई पठाईसकेको उच्च अदालतका सुचना अधिकारी रामनरेश महतोले बताए । तर, मालपोत र नापी कार्यालय सिमराले भने फैसलाको पुर्ण पाठ कार्यालयमा प्राप्त नभएको मालपोत कार्यालय सिमराले जनाएको छ । सो जग्गा पहिलो पटक २०४७ साल साउन ३० गते फर्जी कागज पत्रको माध्यमवाट काठमाण्डौ धर्मस्थली घर भएका रामचन्द्र गौतमले जग्गाधनी पुर्जा कायम गरेका थिए । २०४२ सालपछि पहिलो पटक सरकारी सेवाको क्रममा बारा आएका गौतमले २०२१ सालदेखि नै बाराको मसानघाटको जग्गा भोगचलन गरेको दावी गरेका छन् । गौतमको ३ पुस्ते अध्ययन गर्दा हालसम्म कसैको पनि बारामा बसोबास तथा आउजाउ नरहेकोे मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । कलैया मालपोत कार्यालयका प्रमुख गोपालप्रसाद बरालले सार्वजनिक जग्गामा अदालतले फिल्डबुक नै सच्याउनु भनेर आदेश दिनु शंकास्पद र अचम्मको कुरा भएको बताएका छन् । ‘फिल्डबुक नै सच्याउनु भन्ने अदालतले दिएको आदेश शंकास्पद देखिन्छ, हामीलाई जानकारी भएसम्म अदालतवाट आजसम्म यस्तो फैसला भएको जानकारी छैन्’ कलैया मालपोत प्रमुख बरालले भने । मसानघाटको जग्गामा २०४७ सालपछि रामचन्द्र गौतमका भाईहरु मार्फत दोस्रो चरणमा जग्गा कारोवारी ईच्छाबहादुर वाग्लेले सस्तो मुख्यमा खरिद गरी प्लटिङ्ग गरेर करोडौ मुल्यमा बेचबिखन गरिरहेका छन् ।

मसानघाटको जग्गामा पाप धुरीवाट करायो : सह न्यायधिक्ता
उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी ईजलाश वीरगञ्जका सह न्यायधिवक्ता राजनराज घिमिरेले मसानघाटको जग्गामा पाप धुरीवाट कराएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘तत्कालिन जनप्रतिनिधिले रामचन्द्र गौतमको नाममा सिफारिस दिनु, वन कार्यालयले पनि वनभित्र पर्दैन भनेर सिफारिस गर्यो, यिनीहरुले पनि कागजपत्र मालपोत विभागमा सम्म पुर्याए, विभागले पनि हेरेर दर्ता गरिदिनु भन्यो तर, अहिले आएर पाप धुरीवाट करायो’ उच्च अदालतका सह न्यायधिवक्ता घिमिरेले भने ‘मसानघाटको भनिएको सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्न रामचन्द्र गौतमले भरेको ७ नं फाँटवारी शंकास्पद छ ।’२०२१ सालमा जग्गा दर्ता छुट भएको भनि छुट दर्ताका लागि गौतमले २०४२ साल फागुन १० गते मालपोत कार्यालय बारामा निवेदन दर्ता गराएका थिए । २०२१ साल अघिदेखि नै आफुले सो जग्गा भोगचलन गरेको तर २०२१ सालको नापीमा जग्गा दर्ता छुट हुन गएको भन्दै जग्गा दर्ता गरिपाँउ भनि निवेदनका साथ गौतमले पेश गरेको नागरिकता २०२६ सालमा काठमाडौ जिल्लावाट जारी भएको थियो । जस्मा उनको उमेर १९ वर्ष उल्लेख छ ।

जग्गा भोगचलन गरेको २०२१ साल भन्दा अघि गौतम १४ वर्ष भन्दा कम उमेरको नावालक रहेको उनले पेश गरेको प्रमाणले बताउने सह न्यायधिवक्ता घिमिरे बताउछन् । गौतमले २०२१ सालमा बारामा भर्नुपर्ने ७ नं फाँटबारी काठमाडौवाट भर्नु सबैभन्दा ठुलो अनुसन्धानको विषय हो । जग्गा दर्ता प्रकियामा गौतमले पेश गरेको नागरिकता, हालसम्म कही नभेटिएको फरहदवा गुठी खडा गरेर पेश भएका सम्पुर्ण कागजपत्र समेत फर्जी र शंकास्पद रहेको उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ । सो जग्गा संरक्षणको मुख्य जिम्मेवारी जीतपुर सिमरा उपमहानगर भएकोले मुद्दामा पुनरावेदन पनि उपमहानगर नै जानुपर्ने घिमिरेको दावी छ । ‘अव पुनरावेदन जाने जीतपुर सिमराको उपमहानगरकै हो, आफ्नो क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको मुख्य जिम्मेवारी उसैको हो’ सह न्यायधिवक्ता घिमिरेले भने । फैसलाको पुर्णपाठ नापी र मालपोत पठाईसकेकोले फिल्डबुक सच्याउने पुनरावेदन जाने विषय निर्णय नापीकै हुने उनले बताए । ‘नापीले फिल्डबुक सच्याउन पाउने÷नपाउने उस्को कुरा हो, हामीले जे हो त्यहि लेखेर पठाएका छौ’ सहन्याधिवक्ता घिमिरेले भने । साविक ५९ नं को ६ बिगाहा ८ कठ्ठा जग्गा हाल कित्ताकाँट भएर २५ जनाको नाममा दुई दर्जन भन्दा बढी नयाँ कित्ता नं कायम भएको छ भने २ वर्षदेखि किनबेच समेत रोक्का छ ।

उच्च अदालतको फैसला उपर सर्वोच्च जान आलटाल
अदालतको फैसला उपर सर्वोच्चमा पुनरावेदन जान विपक्षी सारोकारवाला निकायहरुले वेवास्ता गरेको स्थानियहरुले गुनासो गरेका छन् । जीतपुरसिमरा उपमहानगर, मालपोत कार्यालय कलैया, सिमरा, नापी कार्यालय सिमरा, स्थानिय प्रशासन र उपमहानगरको वडा नं ४ वडा कार्यालयलाई फैसलामा विपक्षी बनाईएको छ । मालपोत कार्यालय सिमराका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले तत्काल पुनरावेदन जाने नजाने विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताएका छन् । ‘म कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह मै छु के गर्ने टुंगो लागेको छैन्’ सिमरा मालपोत प्रमुख पौडेलले भने । बिगतमा मसानघाटको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गनुपर्छ भनेर वकालत गरेका जीतपुर सिमराका नगरप्रमुख राजन पौडेल वडाध्यक्ष ईश्वर के.सी स्थानिय प्रशासन प्रमुखहरु समेत अहिले मुखदर्शक बनेर बसेको स्थानियहरुले आरोप लगाएका छन् ।