वीरगंज । मधेश प्रदेश सरकारले डेढ दशक बढी समयदेखि बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरमा प्रदेश सरकारको सचिवालय, आवासका लागि उपयुक्त भएको ठहर गरेको बेला संघीय सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगञ्जस्थित चिनी र कृषि औजार कारखानालाई पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता सन्दर्भमा उचित मोडेल तयार गरिने बताएका छन् ।

उद्योगको अवस्था निरीक्षणपछि बुधबार सञ्चारकर्मीहरु सितका भेटमा उनले उद्योग सञ्चालनको लागि सरकारले तयारी गरिरहेको बताएका छन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि रकम विनियोजन गरिसकेको जनाउँदै प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदनको आधारमा कारखाना सञ्चालन हुने उनले दाबी गरे । यूरोप भ्रमणको तयारीमा जुटेको प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जचुकालिको जमिन उपलब्ध गराउन माग गरे लगतै मन्त्री बडु स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । जग्गा माग्न गएको मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नफर्किदै प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री बडुलाई स्थलगत निरीक्षणका लागि पठाएका हुन् ।

जचुकालिको अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको काठमाण्डुको नयाँ बानेश्वरस्थित कार्यालय भवनको सम्पूर्ण जग्गा सरकारले बिक्री गरिसकेको छ । कारखाना सञ्चालनको नाममा भ्रमको खेती सरकारले गरिरहेको छ । सिटामोल उत्पादन गर्न उद्योग लगाउन नसक्ने सरकारले कबाड भइसकेको चुरोट कारखानालाई पुनःसञ्चालनको भ्रम छर्किरहेको छ वीरगञ्जस्थित चिनी र कृषि औजार कारखानालाई सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले पहल गरे त्यो लाभकारी हुन सक्ने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र यादवले बताए । मन्त्री बडुले निजी कम्पनीसँग साझेदारी गरेर कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने संकेत गरे । विगतमा पनि कांग्रेसको सरकारले निजी क्षेत्रलाई कारखाना बेच्न टेण्डर गरेको थियो । भृकुटी कागज कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग लगायत दर्जनौ उद्योगहरु कमिसनका लागि निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरिसकेको सरकारले फेरि चुरोट कारखानालाई बेच्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।