वीरगंज । भारतको आर्थिक मामिलामा अनुसन्धान गर्ने प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) ले विपक्षी दल कंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीसँग लगातार ३ दिनदेखि बयान लिइरहेको छ । सोमबारदेखि सुरु बयान बुधबार पनि जारी रह्यो । बयानका लागि ७५ वर्षीया सोनिया स्थानीय समयअनुसार बिहान ११ः१५ मा छोरा राहुल र छोरी प्रियंकासहित दिल्लीस्थित ईडी कार्यालय पुगेकी थिइन् ।
रतीय पत्रिका नेसनल हेराल्डसम्बन्धी मुद्दामा ईडीले सोनियासँग सोधपुछ गरिरहेको हो । ईडीका अधिकारीले मंगलबार सोनियासँग ६ घण्टासम्म सोधपुछ गरेका थिए । सोमबार पनि उनीसँग घण्टौं सोधपुछ भएको थियो । सोनियाले हालसम्म सय वटाभन्दा बढी प्रश्नको जवाफ दिइसकेकी टाइम्स अफ इन्डियाले लेखेको छ । यसअघि गत जुनमा राहुल गान्धीसँग पनि ईडीले सोधपुछ गरेको थियो । राहुलले ५ दिन लगाएर ५० घण्टाभन्दा बढी समय ईडीका अधिकारीका प्रश्नको सामना गरेका थिए । यही मुद्दामा केहीअगाडि कंग्रेसका अन्य २ नेता पवन वंशल र अल्लिकार्जुन खड्गेसँग पनि बयान लिइएको थियो । कंग्रेस सरकारका पालामा नेसनल हेराल्ड पत्रिकाको ९० करोड भारुभन्दा बढी ऋण मिनाहा भएको थियो । उक्त कार्यमा गान्धी परिवारले ५५ करोड अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामीले सन् २०१२ मा सोनिया र राहुलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा गत जुनमै सोधपुछ गर्ने कार्यतालिका रहेकोमा सोनियालाई कोरोना संक्रमण भएपछि ईडीले स्थगन गरेको थियो । नेसनल हेराल्ड पत्रिका राहुलका बाजे जवाहरलाल नेहरूले सन् १९३८ मा स्थापना गरेका थिए । पत्रिकाको प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ले गर्दै आएको थियो । सन् १९३७ मा ५ हजारभन्दा बढी स्वतन्त्रता सेनानीहरूको संयुक्त लगानीमा एजेएल खडा गरिएको थियो । बेलायती उपनिवेशबाट भारत सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएपछि नेहरू प्रधानमन्त्री चुनिए र पत्रिकाको बोर्डबाट राजीनामा दिए । तर,पत्रिकाको विचारधारालाई आकार दिन कंग्रेसको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र लगानी भने रहि नै रह्यो ।
सन् २००८ मा आर्थिक संकटका कारण पत्रिकाको प्रकाशन बन्द भयो । त्यसबेला एजेएल ९० करोड भारु ऋणमा थियो । सन् २०१० सम्म घटेर १ हजार ५७ जना मात्रै सेयर सदस्य रहेको कम्पनीमा कोही पनि नेतृत्वमा थिएनन् । तर, अर्को वर्ष एजेएललाई योङ इन्डियन प्रालि (वाईआईएल) ले अधिग्रहण गर्यो । सन् २०१० मा वाईआईएलको स्थापना भएको थियो । तत्कालीन कंग्रेस महासचिव राहुल कम्पनीको निर्देशक थिए । कम्पनीमा राहुल र सोनियाको मात्रै ७६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । बाँकी २४ प्रतिशत सेयर कंग्रेस नेताद्वय मोतिलाल वोरा र ओस्कार फर्नान्डेजको नाममा छ । एजेएलको स्वामित्व वाईआईएलले लिएपछि त्यसको विरोध कंग्रेस पार्टीभित्रबाटै भयो । एजेएलका अन्य सेयर हिस्सेदारहरू पनि यो निर्णयको विपक्षमा उत्रिएका थिए । सन् २०१६ मा पुनः पत्रिकाले ३ वटा भाषामा डिजिटल प्रकाशन सुरु गरेको थियो । जसलाई कंग्रैसकै मुखपत्रको रुपमा औंल्याइँदै आएको पाइन्छ । भाजपा नेता स्वामीले गान्धी परिवारले २० अर्ब भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएको एजेएलको सम्पत्ति दुर्भावनापूर्ण तरिकाले कब्जा गरेको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । वाईआईएलले दिल्ली, मुम्बईलगायत शहरमा रियल स्टेट क्षेत्रमा लगानी गरेर एजेएलको सम्पत्ति हिनामिना गरेकोसमेत उनको आरोप छ । पत्रिका आर्थिक संकटमा रहेका बेला कंग्रेसले दिएको ९० करोड ऋण मिनाहा गर्न वाईआईएलले बदनियतपूर्ण ढंगबाट ५० लाख भारु मात्रै खर्चेको उनको दाबी छ । पत्रिकालाई पार्टीको कोषबाट ऋण दिनु पनि गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ । गान्धी परिवारले भने उक्त आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ । कंग्रेसले यो प्रकरणलाई ‘बिनारकमको मनी लन्ड्रिङ मुद्दा’ को रुपमा अर्थ्याउने गरेको छ ।
ईडीले सन् २०१४ बाटै यो प्रकरणबारे अध्ययन थालेको थियो । सन् २०१५ सेप्टेम्बर १८ मा बृहत अनुसन्धान थाल्दै ईडीले दुई कम्पनीको सेयर स्वामित्व, एजेएल र वाईआईएलबीचको आर्थिक लेनदेन र दुवै कम्पनीमा कंग्रेस पदाधिकारीको भूमिकामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । यही अनुसन्धानकै क्रममा अहिले सोनियासँग सोधपुछ भइरहेको हो । सोनियासँग सोधपुछ भइरहेका बेला कंग्रेस नेताहरूले भने राजधानी नयाँदिल्ली, मुम्बईलगायत सहरमा विरोध जनाएका थिए । कंग्रेस कार्यकर्ताले बुधबार मुम्बईको बोरिवली रेलवे स्टेसनमा गुडिरहेको रेल रोक्ने प्रयास गरेका थिए । ईडीले शक्तिको दुरूपयोग गरी विपक्षी दलकी नेत्रीलाई दुःख दिएको भन्दै मंगलबार कंग्रेस नेता राहुलसहितका नेता–कार्यकर्ताले दिल्लीको विजय चोकमा धर्ना दिएका थिए । कंग्रेसको प्रदर्शन राष्ट्रपति भवनतिर जान थालेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो । प्रहरीले राहुलसहित ५० जनाभन्दा बढीलाई पक्राउसमेत गरेको थियो । गान्धीलाई भने केहीबेरमै छाडिएको थियो ।राजस्थानका मुख्यमन्त्री एवम् कंग्रेस नेता अशोक गहलोतले मुलुकमा ईडीको आतंक फैलिएको टिप्पणी गरेका छन् । ईडीको अधिकार क्षेत्रबारे सर्वोच्च अदालतबाट समयमै निर्णय हुनुपर्ने उनले मागसमेत गरेका छन् ।
