वीरगंज । मुलुकभर ७५ प्रतिशत रोपाइँ सकिएपछि बल्ल मल खरिदको सम्झौता भएको छ । हरेक वर्ष रोपाइँको मुखमा रासायनिक मल अभाव भएपछि सरकारले जीटुजीमार्फत मल ल्याएर सहज बनाउने आश्वासन दिएको थियो । त्यसका लागि गत फागुन १६ मा भारतका तर्फबाट रसायन एवं मल मन्त्रालयका सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदी र नेपालका तर्फबाट कृषि सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले समझदारी पत्र आदानप्रदान गरेका थिए । त्यसको ६ महिनापछि बल्ल मल खरिदको सम्झौता भएको हो । ‘समझदारी पत्र भएलगत्तै जेठ दोस्रो सातासम्म मल आउने आश्वासन दिइयो, त्यो मितिमा सम्भव नभएपछि तत्कालीन कृषिमन्त्री महेन्द्रराय यादव स्वयंले असारको पहिलो साता मल आउने बताउनुभयो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, मन्त्रीले झूटो आश्वासन दिनुभयो । मलबिनै ७५ प्रतिशत रोपाइँ भइसक्यो ।’ बुधबार खरिदको सम्झौता भए पनि धानबालीका लागि मल आइपुग्दैन । यसको पुष्टि कृषि सामग्र्री कम्पनीका कायममुकायम प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले गरे । उनले भारतबाट आउने मल नेपाली किसानले गहुँ खेतीका बेला मात्रै पाउन सक्ने बताए ।
‘धेरै छलफलपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ, भारतको आरसीएफले बेच्ने हो, हामीले किन्ने हो । सम्झौता भइसकेकाले अब आपूर्तिमा सहजता हुनेछ,’ उनले भने, ‘धानका लागि हतारो थियो र हामीले अधिकतम प्रयास गर्यौं, कतिपय सन्दर्भले गर्दा कुरा मिल्न सकेको थिएन । अब गहुँ खेतीका लागि सहज हुन्छ ।’ भारतबाट जीटूजी व्यवस्थाबाट ५ वर्षका लागि रासायनिक मल ल्याउन सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार पहिलो वर्ष १ लाख ५० हजार, दोस्रो वर्ष १ लाख ७० हजार, तेस्रो वर्ष १ लाख ९५ हजार, चौथो र पाँचौं वर्षमा २ लाख १० हजार मेट्रिक टन मल नेपालले भारतसँग खरिद गर्न पाउने उल्लेख छ । त्यसमा ६० प्रतिशत युरिया र ४० प्रतिशत डीएपी हुनेछ । पहिलो वर्ष १ लाख ५० हजार टन खरिद गर्ने सम्भावना नरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।कार्कीले लामो समयको वार्तापछि भारतबाट मल खरिद प्रक्रियाको सहमति भएको दाबी गरे । दुई देशको सरकार तहमा गत फेब्रुअरीमै मल खरिदको सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर (आरसीएफ) र कृषि सामग्री कम्पनीबीच बुधबार मात्रै औपचारिक सम्झौता भएको हो । आरसीएफले कलकत्ता बन्दरगाहसम्म मात्रै मल दिन सक्ने बताएको थियो । कृषि सामग्रीले भने नेपालको सीमाभित्र ल्याइदिनपर्ने भन्दै आएको थियो । त्यसबाहेक आरसीएफले परल मूल्यमा ५ प्रतिशत जीएसटी र ५ प्रतिशत टीडीएस लाग्ने बताएपछि कम्पनी त्यसका लागि तयार थिएन ।
सरकारी तहमा भएका छलफलहरूले ती सबै विषयहरूलाई समाधान गरेपछि सम्झौता भएको हो । कार्कीले गहुँ सिजनलाई लक्ष्य गरेर भारतलाई खरिद अर्डरको प्रक्रिया यथाशीघ्र बढाइने बताए । सम्झौताअनुसार अर्डर गरेको ३० दिनबाट भारतको आरसीएफले आपूर्ति थालनी गर्ने र १ सय २० दिनभित्र सबै आपूर्ति गरिसक्नेछ । आरसीएफले कृषि सामग्री कम्पनीको नाम, छाप भएको बोरामा प्याकिङ गरेर वीरगन्ज, विराटनगर र भैरहवाको गोदामसम्म ढुवानी गरिदिनेछ । ढुवानी खर्च नेपालले व्यहोर्नेछ । ‘हामीले खरिदको अर्डर पैसा एडभान्स गरेको ८ दिनभित्र आरसीएफले ग्लोबल टेन्डर गर्नेछ,’ कार्कीले भने, ‘उनीहरूले खरिद गरेकै मूल्यमा हामीले मल पाउनेछौं । तर, आरसीएफले दिएको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारको भन्दा महँगो रहेको खण्डमा हामीले अर्को अर्डर गर्ने वा अर्को विकल्पमा जान सक्छौं ।’आरसीएफले पठाउने मूल्यसूचीमाथि अध्ययन गरेर मात्रै अर्डर गर्न सकिने उनले बताए । अर्डर गरेको कम्तीमा ३५ दिनमा मात्रै आपूर्ति हुने स्थिति देखिएपछि किसानको तत्काल ‘अर्जेन्सी’ लाई काम लाग्ने भएन । एक लाख मेट्रिक टनका लागि गरिएको ग्लोबल टेन्डरमध्ये ३० हजार मेट्रिक टन कलकत्ता बन्दरगाहमा आइपुगेको र १/२ दिनभित्रै नेपाल भित्रिने क्रम सुरु हुने उनले उल्लेख गरे ।
