वीरगंज । जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानको नागरिकता प्राप्तिका लागि मधेसबाट मुख्य आवाज उठ्दै आए पनि त्यस्तो समस्या हिमाल र पहाडमा समेत छ । प्रतिनिधिसभाले पठाएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेमा जन्मसिद्धका सन्तानको हक स्थापित हुनेछ । २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्म भई यहीं स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सरकारले २०६३ मा कानुन बनाएको थियो । यो कानुनअनुसार १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले नागरिकता पाएको गृह मन्त्रालयको अभिलेख छ ।

जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन नयाँ संविधानले प्रावधान राखेको छ, तर त्यसअनुसार कानुन नबन्दा उनीहरू सबैका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन् । त्यही कारण उनीहरू उच्च शिक्षा, रोजगारी, चालक अनुमतिपत्र र राहदानीको हकबाट वञ्चित छन् । जन्मसिद्ध नागरिकता सबैभन्दा बढी झापाका बासिन्दाले पाएका थिए । यहाँ २६ हजार ४ सय ३० जनालाई जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त भएको थियो । यो त्यस्तो नागरिकता पाउनेको कुल संख्याको १३.८५ प्रतिशत हो । मधेस प्रदेशका जिल्लामा भन्दा बढी जन्मसिद्ध नागरिकता प्रदेश १ का मोरङमा २२ हजार ७ सय ४३ जना, सुनसरीमा २१ हजार ५ सय ६७ जना र लुम्बिनीको रूपन्देहीमा १५ हजार २९ जनालाई प्रदान गरिएको थियो । मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी पर्सामा १५ हजार १७ जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका थिए । त्यसपछि धनुषामा १३ हजार ८ सय १ जना, सर्लाहीमा ११ हजार १ सय ४४ जना, महोत्तरीमा ५ हजार ७ सय ९४ जनाले त्यस्तो नागरिकता पाए । जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने सिरहामा ५ हजार ३ सय ४६ र रौतहटमा ४ हजार ३ सय ५२ जना छन् ।

प्रदेशगत रूपमा भने सबैभन्दा बढी जन्मसिद्ध नागरिक मधेसमा रहेका छन् । त्यहाँका ७४ हजार ३९ जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका हुन् । प्रदेश १ मा ७१ हजार ३६, वाग्मतीमा १ हजार ६ सय ३४, गण्डकीमा ५ सय ५२, लुम्बिनीमा ४२ हजार ५ सय ६५, कर्णालीमा ४९ र सुदूरपश्चिममा ८ सय ५१ जना जन्मसिद्ध नागरिक छन् । वाग्मतीमा सबैभन्दा बढी चितवनमा १ हजार १ सय ६२ जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका छन् । त्यसपछि मकवानपुरमा ४ सय ५, दोलखामा ७, रामेछापमा ३, सिन्धुलीमा २१, सिन्धुपाल्चोकमा १२, रसुवामा ८, ललितपुरमा १६ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा ७ जिल्लाका ५ सय ५२ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ । कास्कीमा सबैभन्दा बढी ४ सय ६० जना, लमजुङमा ५३, गोरखामा १२, स्याङ्जामा १२, तनहुँमा ८, बागलुङमा ३ र पर्वतमा २ जनाले त्यस्तो नागरिकता लिएका छन् । लुम्बिनीमा रूपन्देहीमा १५ हजार २९, पश्चिम नवलपरासीमा १२ हजार ५९ र बाँकेमा ७ हजार ४ सय ५४ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा भने सबैभन्दा कम ४९ जना मात्रै त्यस्ता नागरिक छन् । प्रदेशभरमा ८ सय ५१ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएको सुदूरपश्चिममा कञ्चनपुरका सबैभन्दा बढी ६ सय ५३ जना छन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले संघीय संसद्बाट विधेयक पारित भएपछि जन्मसिद्धका करिब ५ लाख सन्तान लाभान्वित हुन सक्ने बताए । ‘देशैभरि १ लाख ९० हजारले जन्मसिद्ध नागरिकता पाए पनि एउटै घरका श्रीमान्–श्रीमती पनि भएकाले उनीहरूका सन्तान बढीमा ५ लाख रहेको अनुमान छ । नागरिकता नभएर उनीहरू सरकारी सुविधा उपभोग गर्न वञ्चित हुनुपरेको छ । अब समस्या समाधान हुने अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने ।

सरकारले लामो माथापच्चीपछि नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई टुंग्याउन लागेको हो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लामो छलफलपछि प्रतिवेदनसहित सदनमा पेस गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको अर्को विधेयक ‘फास्ट ट्र्याक’ मा पारित हुने प्रक्रियामा छ । गत वर्ष केपी शर्मा ओली सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अध्यादेश ल्याएर पनि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिन खोजेको थियो तर सर्वोच्च अदालतमा रोकिदिएपछि अध्यादेश कार्यान्वयन हुन सकेन । कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले विधेयक अघि बढेपछि नागरिकताविहीनमा सुन्दर भविष्यको आशा पलाएको बताए । ‘यो समस्या मधेसको मात्रै थिएन । हिमाल र पहाडमा पनि नागरिकताविहीन थिए । कानुन बनेपछि सबैले सुविधा उपभोग गर्न सक्नेछन्,’ उनले भनिन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्य एवं एमाले सांसद विजय सुब्बाले जन्मसिद्ध नागरिकता पाइसकेकाको सन्तानलाई नागरिकता दिने विषयमा आफ्नो पार्टीको सहमति रहेको बताए । ‘जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानले भागेको समस्या हामीले देखेका छौं । उनीहरूलाई नागरिकता दिने विषयमा हाम्रो विमति थिएन,’ उनले भने ।