वीरगंज । कानुन कार्यान्वयन तथा विधि–व्यवस्था कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने प्रहरी संगठनलाई सरकारको नेतृत्व र सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नै पार्टीको भ्रातृसंस्थाजसरी मनपरी चलाउँदा यो संस्थाको पेसागत साख र प्रभावकारिता दुवैमा ह्रास आइरहेको छ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि पहिलो निर्वाचित सरकारका पालादेखि खुला रूपमै देखिन थालेको प्रहरीको सरुवा–बढुवामा राजनीतिक चलखेल अहिले झन् झाँगिएको छ । संयोगवश, त्यति बेला गृहमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवा अहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन छन् । र, त्यति बेला प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमशेर राणालाई ३० वर्षे सेवा अवधि लगाएर अवकाशमा पठाई मोतीलाल बोहरालाई नेतृत्वमा ल्याएर प्रहरीभित्र राजनीतीकरण थालेका देउवाले अहिले उक्त यात्रालाई अझ वेगवान् बनाएका छन् । नेपाल प्रहरीमा मात्र होइन, यही संक्रमण कान्छो सुरक्षा निकाय सशस्त्र प्रहरीमा पनि नराम्रोसित झोसिएको छ । कतिसम्म भने, स्थापित नियमको चरम धज्जी उडाउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना ‘भतिजी ज्वाइँ’ दीपेन्द्र कुँवरलाई सशस्त्र प्रहरीको एसएसपीमा बढुवा गराएका छन् ।
कुनै पनि पदमा चार वर्ष पुगेका अधिकृतको मात्र बढुवा हुन सक्ने सशस्त्र प्रहरी नियमावलीलाई गत असार २३ मा तीन वर्षमै पदोन्नति हुन सक्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गर्नुको एउटै कारण थियो- एसपी भएको तीन वर्ष मात्र पुगेका कुँवरलाई बढुवा गर्नु । यही संशोधित प्रावधानमा टेकेर कुँवरलाई एसएसपी मात्र बनाइएन, दीर्घकालसम्म संगठनको पदसोपानलाई हेरेर ‘ब्याच’ को पहिलो नम्बरमा उकालियो । यसरी एक व्यक्तिलाई हेरेर नियमावली नै सच्याउनु र पदोन्नति पनि पहिलो नम्बरमा गर्नुको औचित्य कुनै कोणबाट पुष्टि हुन सक्दैन । यदि कुँवर उत्पातै प्रतिभाशाली हुन्थे र त्यसबाट संगठनले उल्लेखनीय लाभ लिएको हुन्थ्यो, अनि सत्ता र संगठनका उच्चाधिकारीसित उनको कुनै स्वार्थ–सम्बन्ध हुँदैनथ्यो भने मात्रै यस्तो बढुवाले थोरै वैध–आधार भेट्न सक्थ्यो । तर एसपी वरीयताको ११ औं नम्बरमा रहेका उनी पूर्वनियमानुसारै पदावधि पुग्दा पनि बढुवा गर्न दुईपल्ट सोच्नुपर्ने योग्यताका थिए ।सशस्त्रमा डीआईजी बढुवा हुन अनिवार्य मानिएको स्टाफ कलेज प्रवेश परीक्षामै दुई पटक अनुत्तीर्ण भएका कुँवरलाई कार्यविधि मिचेर सेनाको स्टाफ कलेज पठाइएको थियो । सशस्त्रको प्रवेश परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट परीक्षार्थीलाई सैनिक स्टाफ कलेज पठाइने प्रावधान रहेकामा दुवै पटक अनुत्तीर्ण उनलाई ठाडो आदेशमा यस्तो अवसर दिइनु र अहिले भविष्यमा डीआईजीका लागि ब्याचीमध्येबाट पहिलो दाबेदार बनाइनुले प्रस्ट हुन्छ- प्रहरी संगठनमा योग्यतातन्त्रको कसरी धज्जी उडाइन्छ भनेर । संगठनमा सर्वोत्तम व्यक्तिका लागि पनि सबै संयोग मिल्दा मात्र खुल्न सक्ने ढोका कुँवरका लागि सजिलै र अग्रिम रूपमा खुल्नुमा उनको एउटै योग्यताले काम गरेको छ, त्यो हो- उनी प्रधानमन्त्रीका भतिजी ज्वाइँ हुनु, अर्थात् प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव तथा भतिज भानु देउवाका आफ्नै बहिनी ज्वाइँ हुनु ।
प्रहरी संगठनहरूमा वाञ्छित योग्यताभन्दा पनि नातावाद, कृपावाद र अरू अतिरिक्त खेलकुदका आधारमा सरुवा–बढुवा हुने (अ)व्यवस्थाका अनगन्तिी उदाहरण छन् । जस्तो, गत असार २९ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ३६ जनालाई एसपीमा बढुवा सिफारिस गर्दा २०६१ को ब्याचीबाट पहिलो र दोस्रो वरीयतामा रहेका डीएसपीद्वय क्रमशः अपिलराज बोहरा र गौतम केसीका नामै परेनन् । प्रहरीको भावी नेतृत्वका लागि नै प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने गरी उनीहरूलाई छुटाइयो । तर ब्याचीमध्ये वरीयताको २५ औं नम्बरमा रहेका कोमल शाह पहिलो र चौथो नम्बरमा रहेका नरेशराज सुवेदी दोस्रो नम्बरमा अटाए । यस प्रकरणमा पनि उनीहरूको ‘योग्यता’ उही थियो- शाह प्रधानमन्त्री देउवा र सुवेदी सत्ता साझेदार माओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका अंगरक्षक हुनु । आफ्ना मान्छेहरूलाई अवाञ्छित तवरबाट अघि बढाउने यस्तो अव्यावसायिक हर्कतले यी संगठनहरूलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको ‘दाहिना’ भए जे पनि हुने, नियम मिचेर/फेरेर बढुवा पाइने, नत्र जति नै काबिल भए पनि वा अघिल्लो बढुवामा नम्बर एकमा भए पनि पाखा लगाइने भएपछि संगठनमा योग्य अधिकृतहरूको मनोबल कसरी उच्च रहन सक्ला ? जति राम्रो भए पनि ‘हाम्रो’ हुन नसक्दा अघि बढ्न मुस्किल पर्ने भएपछि समग्र जनशक्तिको कार्यसम्पादनमा कस्तो असर पर्ला ? कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायमै बेथितिले यति विघ्न जरा गाडेपछि त्यसको असर देशको विधि–व्यवस्थामा कस्तो पर्ला ? यी प्रश्नहरूउपर विचार गरेर प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रहरी संगठनको बढुवा पद्धतिलाई थितिबद्ध बनाउन कसरत गर्नैपर्छ । जो सत्ता र शक्तिमा छ उसैले आफ्नो मान्छेलाई अघि बढाउने गर्दा भोलि यो संस्था कामै नलाग्ने गरी भुत्ते हुनेछ, त्यो अवस्थामा नपुग्दै जिम्मेवार नेतृत्वले यो अतिलाई यहीँ पूर्णविराम लगाउनुपर्छ ।
पछिल्ला पाँच वर्षमा १७ हजार सशस्त्र र प्रहरीले राजीनामा दिनुको एउटा कारण पनि यी संगठनहरूमा विभेद र राजनीतिक हस्तक्षेप अचाक्ली हुनु हो । यसरी नातावाद–कृपावादको सिकार भई तेजोवध भएका योग्य र अनुभवीले बीचमै संगठन छाड्दा राज्यको ठूलो लगानी त्यसै खेर गएको मात्रै छैन, अनुसन्धान र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन पनि कमजोर बन्न पुगेको छ, बन्दै छ । जुनसुकै बढुवामा पनि केही पदाकांक्षीहरू असन्तुष्ट हुन सक्छन्, र त्यसमा कुनै अस्वाभाविक खेलकुद छैन भने उनीहरूले चित्त बुझाउन सक्छन् । तर, राजनीतिक चलखेलकै कारण आफू बाहिरिनुपर्यो भने स्वाभाविक रूपमा उनीहरू सेवाबाट बिरक्तिन सक्छन् । त्यसैले, सरकारले प्रहरी संगठनभित्रको वृत्तिविकासलाई व्यवस्थित र अनुमान योग्य बनाउनु अपरिहार्य छ । सर्वोच्च अदालतले ‘चेन अफ कमान्ड’ भत्किने गरी बढुवा नगर्न सरकारलाई पटक–पटक सचेत गराएको छ, जिम्मेवार ओहोदावालाले त्यसको पालना गर्नुपर्छ । राजनीतिज्ञहरूले आफूअनुकूल व्यक्तिलाई पदोन्नति गर्दै जाँदा प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप एउटा वैध प्रक्रियाजस्तो बन्दै जान्छ, त्यसैले यो रीतलाई बेलैमा पूर्णविराम लगाउन पनि बढुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित र थितिबद्ध बनाउनु अपरिहार्य छ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापश्चात् शृंखलाबद्ध राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो बनेको संगठनको व्यावसायिकतालाई तिखार्न यस्तो बेथिति सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायतका जिम्मेवार सबैले बुझ्नुपर्छ- अब लाजै पचाउने हो भने त जति भए पनि अति हुँदैन, विधि–पद्धति र नैतिक मूल्यको ख्याल राख्ने हो भने प्रहरी संगठनहरूमा अहिल्यै अति भइसकेको छ । यी संगठनहरूमा थप खति नपुग्दै यो अति रोकियोस् ।
