वीरगंज | महालेखाले सार्वजनिक गरेको ५९ औं लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु भत्ता र सुविधामा चुर्लुम्म डुबेको देखाएको छ । प्रतिवेदनमा १९ वटा स्थानीय तहले ऐनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्चवापत ६१ लाख ७७ हजार लिएको, २२ स्थानीय तहले पोशाक सुविधा भन्दै ६९ लाख ४९ हजार लिएको, ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक हुनेगरी २०१ स्थानीय तहले यातायात तथा अनुगमन सुविधा लगायतमा ९ करोड ९८ लाख ७१ हजार भुक्तानी दिएको उल्लेख छ । ऐनमा व्यवस्था नभएको उक्त रकम असुलउपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै स्थानीय तहले कानूनमा नभएका स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरेको पनि पाइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार २३२ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्ति गरी १० करोड २९ लाख २३ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको उल्लेख छ ।
सबैभन्दा रोचक कुरा त के छ भने कोभिडका कारण विद्यालयहरु बन्द रहेको भएपनि विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको नाममा १९२ स्थानीय तहले ५८ करोड ९७ लाख ९४ हजार खर्च लेखेको महालेखाले औंल्याएको छ । उक्त खर्च विद्यार्थी हाजिरी प्रमाणित अभिलेख पनि नलिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नियमविपरीत करारमा कर्मचारी
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा मात्रै ५१२ स्थानीय तहले विभिन्न कर्मचारी करारमा राखी तलब भत्तामा ६ अर्ब २९ करोड ३४ लाख १९ हजार खर्च लेखेको छ । त्यसैगरी २६४ स्थानीय तहले दरबन्दी नभएको तथा दरबन्दीभन्दा बढी करारमा नियुक्ति गरी १ अर्ब ३१ करोड ४० लाख ५८ हजार तलब भुक्तानी गरेको नियमसंगत देखिएन । स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैंचेलगायत पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । ति बाहेक अन्य कर्मचारी नियुक्ति गरेर गैरकानूनी काम गरेको महालेखाको ठहर छ ।
यस्तै प्रतिवेदनमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत २७९ स्थानीय तहले कानून नै नबनाई कर्मचारी भत्तामा मात्रै ५५ करोड ६८ लाख ३७ हजार खर्च गरेको उल्लेख छ ।
यस्तै स्थानीय तहहरुले ३९५ स्थानीय तहले सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवम् गुरुयोजना तयारी कार्यका लागि बाह्य परामर्शदाताबाट गराई १ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख १७ हजार खर्च गरेको जनाइएको छ । परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्ने नियम समेत नभएको अवस्थामा यस्तो खर्च भएकोले यथार्थमा आधारित नहुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै अर्थमन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका २०७४ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराएको बजेट कार्यालयको नियमित प्रयोजनको लागि सवारी साधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था विपरीत १८४ स्थानीय तहले ३७ करोड ४४ लाख ६६ हजारको सवारी साधन खरिद गरेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार ४९१ स्थानीय तहले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई ८८ करोड ६५ लाख ८६ हजार आर्थिक सहायता विवरण गरेको र जसमध्ये २०७ स्थानीय तहले कार्यविधि समेत नबनाइ ३१ करोड ७० लाख ६४ हजार आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ । कानूनी व्यवस्था नहुँदा नहुँदै यसरी अनुत्पादक आर्थिक सहायता खर्च नियन्त्रण गर्नु पर्नेमा महालेखाले जोड दिएको छ ।
यस्तै विभिन्न ११४ वटा स्थानीय तहले नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका ३१९ संस्थालाई १७ करोड २८ लाख ६ हजार अनुदान दिएको पनि उल्लेख छ । नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउन नमिल्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
