वीरगंज । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ विपरीत मनोमानी ढंगबाट मोलुङ गाउँपालिका–१ मा रहेको बुङनाम गढीको पुनर्निर्माण र उत्खनन गरिएको छ । प्रदेश १ सरकारको पर्यटन मन्त्रालयले पुरातत्त्व विभागसँग समन्वय नगरी यसो गरेको हो । पुनर्निर्माणका क्रममा पुराना ढुंगाको पर्खालका बंकरहरू भत्काएर कंक्रिटको पर्खाल निर्माण गरिएको छ । ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिकास्थित बुङनामगढीमा नयाँ निर्मित कंक्रिटका संरचना । तस्बिर : कुम्भराज/कान्तिपुर त्यसैगरी, बंकर भएको खाल्डोहरूसमेत खनिएको छ । पुरातत्त्वविद् लगाएर उत्खनन गर्नुपर्नेमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरिएको हो । गढीमा रहेको मन्दिर र गढी संरक्षण तथा पुनर्निर्माणका लागि ५० लाख बजेटमा यी काम गरिएका हुन् । बुङनाम गढीमा करिब ४ सय वर्षअघिसम्म बुंगे नाम गरेको किराती राजाले शासन गरेको भनाइ छ । सेनकालीन हुन सक्ने अनुमान गरिएको यो गढी कम्तीमा ४ सयदेखि ७ सय वर्ष पुरानो मानिन्छ ।

यस्तो ऐतिहसिक गढी आफूखुसी ढंगले पुनर्निर्माण गर्न नहुने इतिहासका अध्येता भोगीराज चाम्लिङले बताए । ‘बिना पुरातत्त्वविद् उत्खनन् र पुनर्निर्माण भएको भए एकदमै ठूलो गल्ती भएको हो,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित पक्षलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ करिब दुई रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको गढीको संरक्षण तथा पुनर्निर्माणको काम उपभोक्ता समितिले गरेको हो । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष धनबहादुर बानियाँले आफूहरूले वर्षौंदेखि पटकपटक पुरातत्त्व विभागमा अनुरोध गरे पनि कुनै सहयोग नपाएको बताए । यसपछि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरी बजेट उपलब्ध भएपछि काम गरेको बताए । उनले डिजाइन, इस्टिमेटलगायतको सबै काम प्रदेश सरकारबाटै भएको बताए । आफूलाई ऐनबारे जानकारी नभएको अध्यक्ष बानियाँले बताए । पुरातत्त्व विभागका प्रवक्ता तथा पुरातत्त्वविद् रामबहादुर कुँवरले यो काम सरासर कानुनविपरीत भएको बताए । ‘कुनै पनि प्राचीन स्मारक तथा गढीलगायत क्षेत्रहरूको उत्खनन, संरक्षण, पुनर्निर्माणको काम गर्दा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनअनुसार पुरातत्त्व विभागसँगको समन्वयमा मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘अन्यथा कानुनी कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ, यो कामका लागि कुनै जानकारी आएको छैन, यदि त्यसो गरिएको हो भने यो ऐनविपरीत हो ।’

उक्त मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गायत्र श्रेष्ठले आफैं स्थलगत रूपमा गढी संरक्षणको काम अनुगमनका लागि पुगेको बताए । उनले पुरातत्त्व विभागसँग समन्वय आफ्नो मन्त्रालयले गरे/नगरेको जानकारी नभएको बताए । ‘म आफैं पनि त्यहाँ पुगेपछि उपभोक्ता समितिलाई यो प्रश्न गरेको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘उपभोक्ता समितिले सबै कुरा विभागसँगको समन्वयमा भएको जानकारी दिएको हो ।’ प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनको दफा १६ को उपदफा ४(१) मा स्वीकृति नलिई उत्खनन कार्य गर्नेलाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । उपदफा ५ को (२) मा पुरातत्त्व विभाग वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सूचना नदिई उत्खनन कार्य गर्नेलाई पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले समेत यस गढीको पुनर्निर्माण र उत्खननका बारेमा केही जानकारी नभएको बताए । उनले यस विषयमा अनुसन्धान गर्ने बताए ।