काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि विद्युतीय सेवा कर लगाउँदैछ । आर्थिक ऐन २०७९ ले गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा विद्युतीय सेवा कर असुल गर्ने नीति लिएको थियो । सो प्रावधान कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बनाएको छ ।

कार्यविधि अनुसार विद्युतीय सेवा कर १ साउन २०७९ देखि कार्यान्वयनमा आउँदैछ । सरकारले पहिलो पटक विद्युतीय सेवा कर कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यका अनुसार यस नीति अनुसार अब युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्वस, टिकटक, ट्वीटर, गुगल, अनलाइन व्यापारसहितका सेवाहरु करको दायरामा समेटिने छन् ।
विभागका निर्देशक राजुप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार यो विद्युतीय सेवालाई करको दायरामा समट्ने पहिलो प्रयास हो । यसले आगामी दिनमा नेपालमा सेवा विस्तार गरिरहेका सबै विदेशी कम्पनीलाई करको दायरा भित्र समेट्न बाटो खुल्नेछ । अहिले धेरैजसो कम्पनीले नेपालमा कार्यालय नै स्थापना नगरी विद्युतीय सेवा चलाइरहेका छन् ।

कर लाग्ने विद्युतीय सेवा के हो ?

कार्यविधि अनुसार सूचना प्रविधि अत्यावश्यक पर्ने र न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा स्वचालित रुपले इन्टरनेटमार्फत प्रदान हुने वस्तु तथा सेवालाई विद्युतीय सेवा मानिएको छ ।

जसमा विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटीटी), तथ्यांक संग्रह, क्लाउड सेवा, गेमिङ, मोवाइल एप, अनलाइन मार्केट, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अध्यावधिकरण, तथ्यांक, तस्वीरको डाउनलोड सेवा, शिक्षा, परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा, इ–बुक, इ–पुस्तकालय, इ–पत्रिकालगायत सेवालाई राखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा लाग्छ विद्युतीय सेवा कर ?

कार्यविधि अनुसार नेपाल भित्र सेवा प्राप्त गरेमा, नेपालको ठेगानामा बिजक जारी गरेमा वा नेपालको बैंकमा भएको बैंक खाता र रकम भुक्तानीका लागि अनुमति प्राप्त संस्था तथा निकायबाट सञ्चालन भएका भुक्तानी उपकरणबाट रकम भुक्तानी भएमा त्यस्तो रकममा कर लाग्ने भएको छ ।

नेपालको बैंक तथा अनुमति प्राप्त भुक्तानी प्रदायक संस्था तथा निकायबाट जारी भएको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा अन्य भुक्तानीका माध्यमबाट भुक्तानी भएमा समेत यस्तो कर लाग्ने भएको छ ।

नेपाल भित्र भएको इन्टरनेट पहिचान ठेगाना प्रयोग गरी सेवा प्राप्त गरेमा र नेपालको दूरसञ्चार कोड भएको सिमकार्ड वा नेपालको कुनै पनि ल्याण्डलाइन प्रयोग गरी सेवा प्राप्त गरेको अवस्थामा समेत कर लाग्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कति लाग्छ कर ?

कार्यविधि अनुसार गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्य (नेपालमा लागेको अप्रत्यक्ष कर बाहेकको रकम) मा २ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने भएको छ ।

तर, नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा कर लाग्ने छैन । सो भन्दा बढी रकमको कारोबार भएमा सबै कारोबारमा कर लाग्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यो कर प्रत्यक्ष कर भएकाले सेवाको मूल्यमा करको रकम जोडेर असुल गर्न पाइने छैन ।

वार्षिक २० लाख रुपैयाँ भन्दा कम कारोबार गर्ने व्यक्ति÷कम्पनीले आयकर तिर्नुपर्नेछ भने विद्युतीय सेवा कर तिर्नेले आयकर तिर्नु पर्ने छैन । नेपालमा स्थायी लेखा नम्बर लिने÷नलिने सबैले यस्तो करको दायरामा आउनु पर्ने भएको छ ।

करको भुक्तानी आय वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र गरिसक्नु पर्ने भएको छ । तोकिएको समय भित्र रकम दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

दर्ता कसरी हुन्छन् ?

आर्थिक ऐन २०७९ अनुसार कर लाग्ने व्यक्तिले नेपालमा दर्ता भई स्थायी लेखा नम्बर दिएर मात्र कारोबार गर्नु पर्ने छ । तर, दर्ता नभए पनि कार्यविधि बमोजिमको कर तिर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

ऐन बमोजिम कर लाग्ने व्यक्तिले कर लाग्ने कारोबारको सीमा नाघेको ३० दिन भित्र स्थायी लेखा नम्बर लिन आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतका कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्छ ।

स्वच्छिक रुपमा दर्ता हुन चाहेमा भने जुनसुकै बेला पनि दर्ता हुन सक्ने प्रावधान बनाइएको छ । स्थायी लेखा नम्बर अहिले अनलाइनबाट समेत लिन सकिन्छ ।

कारोबारको लेखांकन कसरी हुन्छ ?

कार्यविधि अनुसार गैरबासिन्दा व्यक्तिले कारोबार मूल्य नेपाली मुद्रामा उल्लेख गर्नु पर्ने भएको छ । आय वर्ष अनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण देखाउनु पर्छ । आय वर्ष सकिएको ३० दिन भित्र आय विवरण बुझाउनु पर्छ । यसको ढाँचा समेत विभागले बनाएको छ ।

सोही विवरण अनुसारको कर विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ । भुक्तानी आय वर्ष सकिएको तीन महिना भित्र गरिसक्नु पर्ने भएको छ । नगरे वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ । त्यसो त कर कार्यालयले गैर बासिन्दा व्यक्तिको कारोबारको परीक्षण गरी कर निर्धारण समेत गर्न सक्ने भएको छ ।

भ्याटमा पनि दर्ता हुनुपर्छ यी कम्पनी

नेपालमा सेवा दिने कम्पनीहरुले नेपाल भित्र मूल्य अभिवृद्धि करमा समेत दर्ता हुनुपर्छ । आर्थिक ऐनले उपभोक्तालाई विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने गैरबासिन्दा व्यक्तिले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई कर दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

निर्देशक प्याकुरेलका अनुसार विद्युतीय सेवा कर ‘आयकर’ जस्तै कर हो । तर, कम्पनीहरु भ्याटमा दर्ता भएर सेवा दिनु पर्छ । सोहीकारण उनीहरुले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको प्रावधान अनुसार १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्छ । यसमा पनि २० लाख रुपैयाँ भन्दा माथि वार्षिक कारोबार गर्ने कम्पनीलाई बाध्यकारी नियम बनेको छ ।