कृष्ण कुशवाहा
वीरगंज,२८ असार ः वीरगन्जस्थित नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय मातहतको गण्डक पूर्वी नहरको ‘ब्लक–२’ को जल उपभोक्ता संस्थाले पछिल्लो समय करिब २६ करोडको बजेट हिनामिना गरेको किसानले आरोप लगाएका छन ।
सो सम्बन्धमा पटक–पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसंन्धान आयोगमा उजुरी दिँदा हालसम्म छानबिन प्रक्रिया शुरु नभएपछि किसानले छानबिन गराउन र भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गराउन अख्तियारको गेटमा प्रदर्शन गर्ने सल्लाह गरेका छन । किसानले सिचाईको रकम हिनामिना गर्ने उपर कारवाही गराउन अहिले कसिएका छन “ एमाले कालिकामाई गाउपालिकाका सचिव बिजय साह गोढले भने–अहिले नहरमा पानी नआएपछि आकासे पानीको भरमा खेती गर्न बाध्य किसानहरु सिचाईको रकम हिनामिना गर्ने बिरुध कसिएका हुन । किसानहरुको भेला ठाउँ ठाँउमा भईरहेको हामीलाई पनि जानकारी भएको छ । यता काँग्रेसका पालिका सचिव रामानन्द ठाकुरले भने–पहिला जस्तो उजुरी दिएर चुपचाप बस्ने अवस्थामा यसपाली किसानहरु छैन । किसानहरु आन्दोलित हुने अवस्थामा देखिएको ठाकुर बताउँछन । सो नहर कालिकामाई गाउँपालिका भएर पकहामैनपुरको धोबियाटोलासम्म गएको छ ।
विश्व बैंकको सहयोगमा नेपाल सरकारद्वारा पर्सामा सञ्चालित सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन योजना अर्थात ‘इरिगेसन एन्ड वाटर रिसोर्स मेनेजमेन्ट प्रोजेक्ट’ (आइडब्लुआरएमपी) को बजेट हिनामिना भएको हो । वीरगन्जस्थित नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय मातहतको गण्डक पूर्वी नहरको ‘ब्लक–२’ को जल उपभोक्ता संस्थाले पछिल्लो समय करिब २६ करोडको हिसाब लुकाएको स्थानीयको आरोप छ । नारायणी सिँचाई व्यवस्थापन कार्यालयले ब्लक–२ कै उपभोक्ता समिती मार्फत अन्य ब्लकको मर्मत सम्भारको बजेट निकासा गरि बाँडफाड गर्ने गरेका छन । यसरी ब्लक–२ का उपभोक्ता समितीले नारायणी सिँचाई व्यवस्थापन कार्यालयसंग मिलेर करिब २६ करोड रकम नहर मर्मत सम्भार तथा संरक्षणको नाममा कुमल्याएको आरोप छ ।
यस्तै, त्यहाँको यन्त्र उपकरण दुरूपयोग भएको स्थानीय किसानको गुनासो छ । उपभोक्ता समितीको चयन र चक्का गरी २ थान एक्साभेटर बर्षभरी भाडामा चलाईन्छ तर त्यसको आम्दानी समितीका पदाधिकारीले व्यक्तिगत आयका रुपमा लिने गरेका छन । समितीसंग रहेका ट्रेक्टर र मोटरसाईकल समितीका पदाधिकारी र तिनका कारिन्दाहरुले आफुखुसी प्रयोग गर्ने गरेका छन ।
दुई हजार नौ सय हेक्टरभन्दा बढी सिँचाइ एरिया रहेको ‘ब्लक–२’ मा एक सय १९ वटा टरसरी छन । जसबाट फुलबरिया, चिलझप्टी, बसन्तपुर, मुर्ली, हरिहरपुर, भेंडिहारी, लहावरथकरी, खेसराहाँ र सबैठवा गाउँका किसाले सिँचाइ गर्न पाउने लक्ष्य रहेको छ । यहाँ लागू रहेको ‘आइडब्लुआरएमपी’ योजना कार्यान्यवन गर्न ‘नारायणी सिँचाइ प्रणाली जल उपभोक्ता संस्था’ले काम गर्छ  तर हरिहरपुर विर्तामा रहेको यसको कार्यालयमा सधैं ताला लगाइएको हुन्छ । संस्थाका अध्यक्ष मुडलीका कुसुम देवी कलवार रहेपनि उनका पति दिनेशप्रसाद कलवारले संस्थामा आफूखुसी गरेको र आफ्नो मुडली स्थित घरबाट संस्था सञ्चालन गरेको स्थानीय बताउँछन । संस्थाको दुईवटा एस्काभेटर र दुईवटा ट्याक्टर त्यहाँ नै राखिएको हुन्छ र भाडामा लगाइन्छ । बजेटको रकमको खर्च कहिले पनि सार्वजनिक नगरिएकाले जल उपभोक्तामा असन्तुष्ट रहेको किसान बताउँछन ।
ब्लक अन्तर्गतका टरसरी नहरबाट सिँचाइका लागि पानी उपभोग गर्ने किसानले बर्सेनि यसमा रसिद कटाएर सदस्य हुन्छन । उनीहरूले नै संस्थाको कार्यसमिति चयन गर्छन । यस समितिलाई करिब ८ बर्ष पहिले निर्वाचित व्यक्तिले कार्य विधि–विपरीत कब्जा गरेर आफूखुसी गरेको पाईएको छ । आफनो आसेपासेलाई उपभोक्ता समितीको गोप्य रुपमा सदस्य बनाएर हालसम्म समितीलाई श्रीमतीको नाममा दिनेश कलवारले कब्जा गरेर राखेका छन । आफु लागु औषधको तस्करीको मुदा र भाई सुरेश कलवार भारतीय जाली नोटको मुदामा परेका कारण दिनेश कलवारले श्रीमती कुसुम देवी कलवारलाई जल उपभोक्ता समितीका अध्यक्ष बनाएर हालसम्म कब्जा जमाएका छन ।
स्थानीयका अनुसार यस ब्लकको जल उपभोक्ता संस्थामा पछिल्लो ८ वर्षदेखिको आम्दानी र खर्चको विवरण लुकाइएको छ । ‘खर्चको हिसाब छैन, योजनामार्फत समितिमा दुईवटा एस्काभेटर र दुईवटा ट्याक्टर छन्, ती उपकरण भाडामा लगाएर वर्षभर आम्दानी गरिएको हुन्छ, तर हिसाब देखाइँदैन,’ कालिकामाई गाउँपालिका–१ मुर्लीका किसान शिव प्रसाद राउतको आरोप छ । उनले भने, ‘यसमा खोजी गरेपछि वीरगन्जस्थित नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले सघाएको छैन, उसले संस्थाको अहिले कायम समितिलाई सघाएको हाम्रो शंका छ ।’
नियमानुसार पानीपोतको रसिद काटेर उपभोक्ता किसानलाई सदस्य बनाउनुपर्छ । तिनै सदस्यले नै नयाँ समिति चयन गर्छन् तर त्यसो नगरिएको स्थानीयको आरोप छ ।
एक बर्ष अगाडी ‘हामी सामूहिक रूपैमै पुगेर अवधबिहारी चौहानलाई निवेदक बनाई सूचनाको हक प्रयोग गर्दै वीरगन्जस्थित नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका थियौैं,’ राउतले भने, ‘त्यहाँबाट सूचना दिइएन, ब्लककै कार्यालयमा जानुस् भनियो, कार्यालयमा सधैं ताला लगाइएको हुन्छ । हामीले सूचना माग्ने कहाँ ?’ समितिको विधान, नियमावली र कार्यविधिसहित पछिल्ला वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र अन्य हरहिसाब सूचनामा माग पटक पटक गरिए पनि उपलब्ध गराउने काम हालसम्म भएको छैन ।
सो सम्बन्धमा जल उपभोक्ता समितीका अध्यक्ष कुसुमी देवीसंग सम्पर्क गर्दा उनका पतिले जवाफ फर्काए –“जो किसानलाई जे हिसाब लिनु छ त्यो किसान अख्तियार जाओस म त्यहि हिसाब दिन्छु । को हो किसान म चिन्दिन । कुनै किसानलाई हिसाब दिदैन । एक्साभेटर र टेक्टरको भाडाबाट मर्मत खर्च पनि धान्न सकिएको छैन” ।
नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले पनि हिसाब ब्लक–२ को उपभोक्ता संस्थामै रहेको जनाएको छ  ।
पर्सा, बारा र रौतहटको ३७ हजार चार सय हेक्टर जग्गा सिँचाइ गर्ने लक्ष्यसहित पाँच दशकअघि बनेको गण्डक पूर्वी नहरबाट कहिले पनि लक्ष्य अनुसार सिँचाइ हुन सकेको छैन । संरचना भए पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्, यसका आधा दर्जन शाखा नहर । १५ वटा शाखा नहर भएको यस नहरको लक्षित क्षेत्रमध्येको एक तिहाइ जग्गा कहिले पनि सिँचित भएन ।