वीरगंज । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङकर व्यवसायीहरुले नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । आयल निगम निजीकरण गरिए इन्धन मात्र नभई राज्यको बागडोर नै व्यापारीको कब्जामा गएको पुष्टी हुने व्यवसायीको तर्क छ । पश्चिमाञ्चल ट्याङ्कर व्यवसायी संघ रुपन्देहीको नवौं साधारणसभामा बोल्ने व्यासायीहरुले निगमको निजीकरणले उपभोक्ता मुल्यबृद्धिको मारमा पर्ने तथा ट्याङ्कर र पेट्रोल पम्प व्यवसायीको अर्बौं लगानी र हजारौं मजदुरको रोजगारी संकटमा पर्ने औंल्याए । नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष खगेश्वर बोहराले पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो अत्यावश्यक र संवेदनशील वस्तुको कारोबारबाट सरकार पन्छिनु अव्यवहारिक र सरकारको गैर जिम्मेवारपन हुने बताउंदै निजीकरण स्वीकार्य नहुने बताए । ‘आयल निगमको निजीकरण गर्नु इन्धन मात्र हैन,राज्यको बागडोर नै सीमित व्यापारीको हातमा सुम्पिनु हो’ अध्यक्ष बोहराले भने–‘व्यवसायीका मागप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ ।’

अध्यक्ष बोहराले इन्धन ढुवानी भाडा ५ वर्षदेखि समायोजन हुन नसकेको बताउंदै यथाशीघ्र समायोजन गर्न माग गरे । लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसायी संघका प्रमुख सल्लाहकार चोपनारायण श्रेष्ठले अर्बौं रुपैयाको चलखेलमा आयल निगमलाई निजीकरण गरेर धराशायी बनाउने षडयन्त्र भइरहेको दावी गर्दै यसविरुद्ध देशभरका ट्याङ्कर र पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरु आन्दोलित हुन आव्हान गरे । ‘आयल निगमलाई जसरी पनि बचाउनुपर्छ,निगम भित्रका खराब व्यक्तिलाई हटाउन पर्छ’–श्रेष्ठले भने ।

नेपाल आयल निगम लुम्बिनी प्रादेशिक डीपोका प्रमुख नवविनोद पोखरलले भाडा दर समायोजनको माग जायज भएको बताए । उनले निगमको निजीकरण गर्न सहज नभएको र निजीकरण भइहाले पनि निजी क्षेत्रसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम रहेको बताए । संघका अध्यक्ष राकेशकुमार कसौधन,पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसनका पुर्वअध्यक्ष राजेन्द्र गुप्ता,वरिष्ठ उपाध्यक्ष हिमाल गैरे, पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोजकुमार दास,मानार्थ सदस्य शिवप्रसाद घिमिरे, तिर्थराज चटौत,संघका महासचिव भुपराज अर्याल,उपमहासचिव प्रेम घर्तीमगर,दुर्घटना संयोजक श्रवणकुमार गुरुङ,कोषाध्यक्ष धनेन्द्र पौडेल,चालक संघका अध्यक्ष नवराज पाण्डेले नयां ढुवानी भाडा दर कायम गर्न र दुर्घटनापश्चात हुने औषधि उपचार वीमा रकमको सीमा निर्धारण गर्न माग गरे ।