वीरगंज । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मधेश प्रदेश सरकारको आधा बजेट खर्च हुन नसकि फ्रिज भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब ८८ करोड ९८ लाख १० हजार रुपैयाँ बजेट मध्ये मधेश सरकारले १७ अर्ब ७६ करोड ३६ लाख ७५ हजार ७४९ रुपैयाँ बजेट मात्र खर्च गरेको मधेश प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली अनुसार शनिबार राति १२ बजेदेखि चालु आवको भुक्तानी निकासा बन्द गरिएको छ। भुक्तानी बन्द हुँदा केही मन्त्रालयको सम्पन्न योजनाको करोडौं भुक्तानी बाँकी रहेको छ । मधेश प्रदेश लेखा नियन्त्रक श्याम गिरीले प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, कार्यालयबाट विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ६०.८७ प्रतिशत अर्थात ९ अर्ब ३२ करोड ५६ लाख ८२ हजार ६५४ रुपैयाँ खर्च भएको जनाए । त्यस्तै पुँजीगततर्फ ४३.१२ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख ९३ हजार ९५ खर्च भएको उनले बताए।

सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६५.१६ प्रतिशत र सबभन्दा कम महिला, बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १५.७० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ। लेखा नियन्त्रक गिरीकाअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ३१.११, अर्थ मन्त्रालयले २६.८६, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले ४५.२६, कानून न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले २१.९६, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४१.६१, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले ४० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

त्यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले ४७.८१, वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले ४६.६३, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४६.२१, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६५.१६ र स्थानीय तहलाई शसर्त अनुदानतर्फ ९१ प्रतिशत बजेट सरकारले खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले विगतका आर्थिक वर्षको तुलनामा सबैभन्दा कम बजेट यो वर्ष नै खर्च गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ६५.६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।