बिरगंज । सरकारी रुग्ण उद्योगहरू तत्काल सञ्चालन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय सहमत भएका छन्।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्द भएकामध्ये ३ वटा उद्योग सञ्चालनको लागि रकम निकासा गर्न सहमति जनाएका हुन्।

मंगलबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडू र अर्थमन्त्री शर्माबीच रुग्ण उद्योग सञ्चालन सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। सो छलफलमा तत्कालको लागि ३ वटा उद्योग सञ्चालन गर्ने सहमति भएको हो।

तत्कालको लागि वीरगन्जमा रहेको कृषि औजार कम्पनी लिमिटेड, वीरगन्ज चिनी उद्योग र हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न विषयमा दुई मन्त्रीले सहमति जनाएका छन्।

उक्त छलफलमा उद्योग सचिव अर्जुन पोखरेल र अर्थसचिव मधु मरासिनी समेत उपस्थित थिए।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनेबित्तिकै अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गर्ने सहमति भएको छ। यसअनुसार उद्योग मन्त्रालयले साउन महिनामै प्रक्रिया सुरु गर्नेछ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यी तीनवटा उद्योग सञ्चालनको लागि सरकारलाई तत्काल ठूलो दायित्व पनि थप नहुने देखिएको छ। केही समयअघि अर्थमन्त्री शर्माले वीरगन्ज चिनी उद्योग र कृषि औजार कम्पनीको निरीक्षण गरेका थिए।

साथै उद्योग मन्त्रालयले ती रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि पटक–पटक अध्ययन समेत गरेको छ। अध्ययनअनुसार कृषि औजार कम्पनीमा १ करोड रुपैयाँ थप गरे सञ्चालनमा आउने आकलन अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। मंगलबारको छलफलमा उद्योगमन्त्री बडुलाई अर्थमन्त्री शर्माले यसबारे बताएका थिए।

त्यस्तै चिनी उद्योग सञ्चालनको लागि २५ करोड रुपैयाँ थप गरे पुग्ने भएको छ। हेटौंडा कपडा उद्योगमा भने यी दुई उद्योगभन्दा बढी रकम थप्नुपर्ने देखिएको छ। यसका बाबजुद धेरै ठूलो दायित्व भने नहुने आकलन अर्थ मन्त्रालयको छ।

यसका लागि रकम अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष सुरु हुनेबित्तिकै निकासा गर्ने जनाएको छ। मंगलबारको छलफलमा लगानी सरकारले नै गर्ने तर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने सहमति भएको उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।ती अधिकारीले भने, ‘यो छलफलमा म पनि सहभागी थिएँ। वास्तवमा त्यो छलफल एउटा ब्रेक थ्रुजस्तै भएको छ। रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयमा पटक–पटक अध्ययन र छलफल भएको छ। मंगलबारको छलफलले भने रकम निकासाको ग्यारेन्टी मिलेको छ।’

कुन मोडालिटीमा ब्युँतेलान् उद्योग?
करिब ६ महिनाअघि उद्योग मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको नेतृत्वमा रुग्ण उद्योग सञ्चालनबारे अध्ययन भएको थियो।

त्यहीअनुसार तीनवटा मोडालिटी तयार भएको थियो। त्यसमा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन सकिने, दोस्रोमा पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिने र सञ्चालन हुन नसके अचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र चल सम्पत्ति बिक्रीवितरण गर्नुपर्ने रहेका छन्।

तीनमध्ये निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने विषयमा मंगलबार सहमति भएको हो।

उक्त मोडालिटीमा रुग्णमध्ये उल्लिखित तीनवटा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष निस्केको छ। बाँकी उद्योगको लागि अन्य मोडालिटी पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ।

ती अधिकारीका अनुसार गोरखकाली रबर उद्योग, विराटनगर जुट उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखानालगायतका उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले विस्तारै काम गर्दै लग्नुपर्नेछ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चुरोट उद्योग निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनमा दिएर रोयल्टी संकलन गर्न सकिने तथा गोरखकाली रबर उद्योग, कपडा, धागो उद्योगलगायतहरू समेत सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गरेर सञ्चालन गर्न सकिने मन्त्रालयकै अध्ययन रिपोर्टमा समेत उल्लेख छ।​

पटक–पटक अध्ययन मात्रै
रुग्ण उद्योग सञ्चालनलाई लिएर सरकारले पटक पटक अध्ययन गरिसकेको छ।

सुरुमा मातृकाप्रसाद यादव उद्योगमन्त्री रहँदा मन्त्रालयबाटै गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योगलगायतका पुराना उद्योगहरूको हालको सम्पत्तिको आधिकारिकताबारे अध्ययन भएको थियो।त्यतिबेला गरिएको अध्ययनले ती उद्योगहरू पहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्न सकिने वा नसकिने आधार समेत एकीन गरेको थियो।

सोअनुसार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने गरी मन्त्री यादवले प्रक्रिया समेत अघि बढाएका थिए।

तर त्यसमा पर्याप्त गृहकार्य नपुगेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै त्यसलाई रोकिदिएका थिए।

त्यसपछि लेखराज भट्ट उद्योगमन्त्री बने। उनले पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको नेतृत्वमा रुग्ण उद्योहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाउने जिम्मेवारी दिए।

अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने मन्त्री भट्टको सिफारिस भने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अघि बढायो र त्यसका लागि एउटा कार्यदल पनि गठन गर्यो।

उक्त कार्यदललाई सार्वजनिक उद्योगको भौतिक, वित्तीय, प्राविधिक, बजार प्रणाली र व्यवस्थापकीय पक्षको अध्ययन गरी रुग्ण उद्योगको पहिचान गर्ने, उद्योगहरू रुग्ण हुनुको कारण पहिल्याउने, तिनको पुनरुत्थानको योजनाको मोडालिटी बनाउने लगायतका कार्यादेश तोकिएको थियो।

सोहीअनुसार सुवेदीले अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्री भट्टलाई बुझाएका थिए। सुवेदीको नेतृत्वमा बनेको प्रतिवेदनले त्यस्ता उद्योगहरूको हालको अवस्थाबारे जानकारी गराएको थियो। सरकारीमध्ये निजीकरण गरिएकाहरूमध्ये केहीले सफलता पाएका ती उद्योग र सरकारी उत्पादनमूलक उद्योगहरूको हालको अवस्था के कस्तो छ भनी प्रतिवेदनले विस्तृतरुपमा व्याख्या गरेको थियो।

दिशा निर्देश बात साभार।