वीरगन्ज । राजनीतिक दलहरूबीच विवाद र झगडाले नेतृत्व परिवर्तन हुँदा प्रदेशहरू राजनीतिक भागबन्डा मिलाउने थलो बन्न थालेको छ। प्रदेश गठन भएर विधिवत् कार्यान्वयन भएको चार वर्षमा प्रदेश नेताहरूका लागि मन्त्री उत्पादन गर्ने उर्वरभूमि बनेको हो।

संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको गठबन्धनले २०७४ मंसिरको प्रदेश प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याएसँगै फागुन ३ मा मो. लालबाबु राउत प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री बनेका थिए। सुरुमा सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का साथ शपथ लिएका राउत मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर छन् तर मन्त्रीहरू भने फेरिएका फेरियै छन्। यसक्रममा उनले एकल बहुमत हुँदै फरक–फरक गठबन्धनको अभ्यास गरे।

०७४ फागुन १६ र २०७५ साउन ९ गते भएको पुनर्गठन पश्चात् मुख्यमन्त्रीलगायत मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी १३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को गठन भएको थियो। राउत नेतृत्वमा २१ सांसद मन्त्री र राज्यमन्त्री भइसकेका छन्। १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभा सांसदको करिब २० प्रतिशत हो। उनी निकटका पार्टीका तीनजना मन्त्री निरन्तर रहे पनि अन्य भने परिवर्तन भएका छन्।

प्रदेश सरकार गठनको ५ वर्ष पूरा हुन केही समय बाँकी छँदा यो अवधिमा मधेश प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशको मुख्यमन्त्री परिवर्तन भईरहँदा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा हुन लागेको भाग्यमानी मुख्यमन्त्रीको रुपमा चिनिन्छन्। यद्यपि उनले सरकार टिकाउन पटक–पटक कसरत गर्नुपरेको छ। सोही कसरत स्वरुप मधेश प्रदेश सरकार गठनदेखि हालसम्म ७ पटक भन्दा बढी मन्त्रीमण्डल विस्तार वा फेरबदल गरिसकेका छन्।

तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीबाट मधेशको प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका लालबाबु राउतले २०७४ साल फागुन ३ गते दुई मन्त्री सहित मुख्यमन्त्री पदको शपथ लिए।

मधेशमा तत्कालिन संघिय समाजवादी पार्टी र तत्कालिन राजपालाई सरकार चलाउने जनादेश थियो। सोही अनुरुप प्रदेश सरकार पनि गठन भयो। मुख्यमन्त्री राउतले पहिलो पटक २०७४ फागुन १६ गते ४ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीलाई मन्त्रीमण्डलमा सहभागी गराएर पहिलो पटक मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरे। त्यसको ५ महिनापछि राज्यमन्त्री नपठाएको तत्कालिन राजपाले २०७५ साउन ९ गते ३ जना राज्यमन्त्रीलाई मन्त्रीमण्डलमा शामिल गराए। मधेश प्रदेश सरकारको यो दोश्रो मन्त्रीपरिषद् विस्तार थियो।

त्यसको केही महिना नबित्दै तत्कालिन राजपा र तत्कालिन संघिय समाजवादी पार्टी एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी बन्यो। यसले मधेश सरकारलाई झनै शक्तिशाली बनायो। जसपा नेतृत्वको मधेश सरकार राम्ररी नै चलिरहेको थियो। तर जसपाको नेतृत्व तहमा नेताहरू बीच द्वन्द थियो। संघीय सरकारको नेतृत्व तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका बेला जसपा भित्र ओलीलाई सघाउने वा सहयोग गर्ने विषयमा मतभेद चलिरहँदा तत्कालीन राजपा समूहका नेताहरूले ओलीलाई सघाए। तत्कालीन संघीय समाजवादी समूहले ओलीलाई असहयोग गरे। त्यसलगत्तै जसपा विभाजित हुने भएपछि त्यसको असर मधेश सरकारमा पर्ने स्वभाविक थियो। सोही क्रममा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले तत्कालिन राजपाका जितेन्द्र सोनल, अभिराम शर्मा र डिम्पल झालाई २०७८ जेठ २३ गते मन्त्री मण्डलबाट बर्खास्त गरे।

त्यसको केही दिन नबित्दै जसपा विभाजित भयो। जसपा विभाजित भएपछि मुुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पुग्ने अवस्थामा पुगे। आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई मजबुत बनाउन मुख्यमन्त्री राउतले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा सहभागि गराउने कसरत शुरु गरे।

राउतले २०७८ जेष्ठ २६ गते कांग्रेसका ३ जना मन्त्रीलाई सरकारमा शामिल गराएर आफ्नो कुर्सि बचाउन सफल भए। सरकारमा सहभागिताका लागि मुख्यमन्त्री राउत माओवादी केन्द्रसँग निरन्तर छलफलमा थिए। माओवादीलाई सरकारमा सहभागि गराउन आफ्नै दलका तत्कालिन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव र तत्कालिन आन्तरिक तथा मामिला कानून राज्य मन्त्री सरोजसिंह कुशवाहालाई राजिनामा गराउन लगाए।

त्यही दिन २०७८ साउन २ गते माओवादी केन्द्रका भरत प्रसाद साह आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री र रुबी कर्णले राज्यमन्त्रीको रुपमा शपथ लिएर माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागि भयो। एमालेबाट छुट्टिएर आएका नेकपा (एकिकृत समाजवादी) लाई समेत मुख्यमन्त्री राउतले सरकारमा सहभागी गराए ।

राउतले सरकारलाई बलियो स्थितिमा ल्याउन नेकपा एसलाई दुई मन्त्रालय दिए। न्नेकपा एसका शत्रुधन महतोले उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्री र प्रमोद यादवले कानून, न्याय तथा प्रदेशसभा मन्त्रीको रुपमा २०७८ माघ ६ गते शपथ लिए। त्यस्तै नेकपा एसका नागेन्द्र राय यादवले २०७८ मंसिर २३ गते उद्योग पर्यटन तथा वन राज्य मन्त्रीको रुपमा शपथ लिए।

मधेश प्रदेश गठनदेखि हालसम्ममा २१ जना प्रदेशसभा सदस्यहरू मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्री भएका छन्। १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको मधेश प्रदेशमा नेकपा एमाले बाहेक सबै दलका नेताहरू सरकारको मन्त्रीको रुपमा नेतृत्व गरिसकेको छ। तर मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत निरन्तर रहिरहे। यो खबर अन्नपूर्णपोष्टमा गोविन्द महत्तोले लेखेका छन्।