बिरगंज । समाज कल्याण परिषदका पदाधिकारी र केही हर्ताकर्ता मानिएका कर्मचारीलाई । भृकुटीमण्डपस्थित समाज कल्याण परिषदकाे स्वामित्वमा रहेको जग्गा ५ वर्षका लागि भाडामा लगाउने प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएपछि पदाधिकारी र कर्मचारीबीच खैलाबैला मच्चिएको छ । उनीहरुबीच एकआपसमा पोलापोल समेत हुन थालेको छ । आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएपछि ३ साता अघि खुलेको टेण्डर प्रक्रिया अन्योलमा परेको हाे ।

‘न सम्झौता गर्न बोलाउँछन्, न किन सम्झौता कार्यमा अलमल भइरहेको हो भन्ने बारेमा जानकारी गराउँछन्,’ टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी प्रतिस्पर्धीले गुनासो गरेका छन् । टेण्डर प्रक्रिया पारदर्शी भएपनि टेण्डरका सन्दर्भमा तोकिएको न्यूनतम मुल्यका सन्दर्भमा परिषदका पदाधिकारी फस्न पुगेका हुन् । परिषदका को को पदाधिकारीले न्यूनतम मुल्य तोक्ने सन्दर्भमा निर्णय गरेका हुन् ? अख्तियारको चासो त्यहीँनेर देखिन्छ ।महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको समाज कल्याण परिषदकाे स्वामित्वमा रहेको जग्गा विभागीय मन्त्री उमा रेग्मीले दिएको निर्देशन अनुसार परिषदका पदाधिकारी र केही प्रभावशाली कर्मचारीले न्यून मुल्याकंन गरी जग्गा भाडाका लागि टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । वैशाख ४ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार भृकुटीमण्डपस्थित सडकमा जोडिएको जग्गा खेल सञ्चालन कार्यका लागि २५ रोपनी र खसीबोका व्यापारका लागि १ रोपनी १ आना गरी २६ रोपनी १ आना जग्गा भाडामा लगाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

केही व्यापारीको स्वार्थ अनुसार नै परिषद्का पदाधिकारीले टेण्डर आह्वान प्रक्रिया अघि बढाएको स्रोतको दावी छ । यसअघि, काठमाडौं फनपार्कले खेल सञ्चालनका लागि भाडामा लिएको समाज कल्याणकै जग्गा मिलोमतोमा कौडीको भाउँमा दिएको भन्दै अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसबेला मुद्दा चलाउँदा फनपार्ककै अगाडि रहेको इच्छुमती तरकारी बजारले भाडामा लिँदाको प्रतिरोपनी ७८ हजार ५ सय १ रुपैयाँलाई न्यूनतम मुल्याकंन गर्दै राजधानीको महत्वपूर्ण स्थानको व्यवसायिक जग्गा भन्दै परिषद्का तत्कालिन पदाधिकारी र तत्कालिन विभागीय मन्त्री माथिसमेत झण्डै ३२ करोड दावी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तर, अहिले काठमाडौं फनपार्कसँगै जोडिएको दायाँ र बायाँको जग्गा भाडामा दिन टेण्डर आह्वान गर्ने क्रममा व्यापारीकै चासोअनुसार उनीहरुकै स्वार्थअनुकुल हुनेगरी ३२ हजार २ सय ६६ अर्थात् खेल क्षेत्रको २५ रोपनी जग्गाको न्यूनतम मुल्य प्रति महिना ८ लाख ६ हजार ६ सय ६७ तोकिएको थियो । न्यूनतम रकम तोक्ने प्रक्रियाले नै अख्तियारलाई चुनौति दिएको अवस्थाले समाज कल्याणका पदाधिकारीमा कारवाहीको भय सिर्जना गराएको छ । ‘टेण्डर खुलेको एक साताभित्रै सम्झौता गर्ने भनिएको थियो, तर ३ साता बितिसक्दा पनि परिषद्ले चित्तबुझ्दो जवाफ दिइरहेको छैन । सायद यो प्रक्रिया यसै ढिसमिस हुन सक्छ’, परिषद्का एक कर्मचारीले भने, ‘डकुमेन्ट जाँच भइरहेको भन्दै अलमल्याउने काम भइरहेको छ, त्यो आफूहरु कारवाहीमा नपर्ने उपायको एक मात्र खोजी हो ।’ स्रोतका अनुसार जसले सम्झौता पत्रमा परिषद्का तर्फबाट हस्ताक्षर गर्छ, उ समेत अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा तानिने भएकाले कुनै पनि कर्मचारीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न नमानेकाले भाडा प्रक्रिया नै अन्योलमा पुगेको हो ।

विगतमा भृकुटीमण्डप क्षेत्रमै खेल सञ्चालन गर्दै आएका हरिगोपाल अमात्यको अमात्य इन्टरनेशनललाई उ्रक्त टेण्डर परेको छ । अमात्यकै स्वार्थअनुसार टेण्डर प्रक्रिया आह्वान गरिएको चर्चा चलिरहेका बेला अझै अचम्म त के भन्दा टेण्डर खोल्दा हालेको रकममा भ्याटको १३ प्रतिशत रकम घटाएर सम्झौता गर्ने परिषद्का कर्मचारीको भित्री तयारी थियो । भाडामा जग्गा लिने शर्तनामाको एउटा बुँदा दोस्रो वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशत रकम वृद्धि हुने उल्लेख थियो तर, टेण्डर खोल्दा एकमुष्ट हालीएको एक मुष्ट रकममा त्यो केही पनि खुलाइएको छैन ।

यसरी सरसर्ती हेर्दा टेण्डर प्रक्रियामा निकै चलखेल मात्र देखिन्न, अख्तियारलाई नै चुनौति देखिएपछि विभागीय मन्त्री उमा रेग्मी, उनकै छोराबुहारी नाताकी उपाध्यक्ष मोनिका भट्टराई अधिकारी लगायतका पदाधिकारी पनि अख्तियारको निशानामा परेका छन् ।