वीरगंज । जिल्ला अस्पताल लमजुङको व्यवस्थापन प्रदेश सरकार मातहतमा जाने भएसँगै हाल अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरू अन्योलमा परेका छन् । मानव विकास तथा सामुदायिक सेवाको व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुँदै आएको सो अस्पताल आगामी आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने भएपछि करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको भविष्य अन्यौल भएको हो । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा १५ शय्यामा रहेको जिल्ला अस्पताल २०५८ सालमा मानव बिकास तथा सामूदायिक सेवा (एचडीसीएस)ले व्यवस्थापन जिम्मा लिई सामूदायिक अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गरको हो । संघीयता कार्यन्वयनसँगै प्रदेश सरकारको माताहतमा आएको सो अस्पताल थप पाँच वर्षका लागि पुन सोही संस्थाले सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तर अवधी नसकिँदै प्रदेश सरकारले सम्झौता खारेजी गर्ने तयारी गरेपछि जिल्ला अस्पतालमा करारमा काम गर्दै आएका कर्मचारीहरूको भविष्य अन्योल भएको हो ।

प्रदेश सरकारले संस्थासँगको सम्झौता खारेजी गरी आफैंले अस्पताल सञ्चालन गर्ने गरी बजेटसमेत विनियोजन गरेपछि एचडिसिएसले पनि अस्पताल व्यवस्थापनको जिम्मेबारी छोड्ने तयारी गरेको छ । संस्थाकाअनुसार अस्पतालमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूको करार अवधी असार महिनाबाट सकिने भएको छ । संस्थाले अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि प्रत्येक एक वर्षका लागि करार नियुक्ति दिँदै आएको छ । तर आगामी आर्थिक वर्षदेखि अस्पताल व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने भएपछि श्रावण महिनादेखि कर्मचारीहरूलाई करार नियुक्ति दिन आधार नभएको सँस्थाले जनाएको छ । अस्पताल सम्झौता खारेज गर्ने वा अस्पतालको व्यवस्थापन जिम्मेबारीबाट हटाउने विषयमा हालसम्म कुनै औपचारिक पत्र भनै संस्थाले पाएको छैन । यद्यपी बजेटमानै अस्पताल प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने भनिएपछि त्यसले सिर्जना गरेको अन्यौलतालाई थप स्पष्ट पार्न सँस्थाले प्रदेश सरकारलाई पत्र पठाएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सम्झौता रद्ध गर्दा आएका समस्यालाई उधृत गर्दै संस्थाले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

यसैविच अस्पताल व्यवस्थापन गर्दै आएको एचडीसीएसले मंगलबार सरोकारवालाहरूको भेला गरी औपचारिक बिदासमेत मागेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै एचडीसीएसका अध्यक्ष कपिल जैसीले २१ वर्षसम्म जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन गर्दा साथ सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यबाद व्यक्त गर्दै अव औपचारिक रूपमा विदा हुने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै एचडीसीएसका संस्थापक डा. तीर्थ थापाले सुरुमा पाँच वर्षका लागि अस्पताल व्यवस्थापन जिम्मा लिए पनि २१ वर्षसम्म सेवा गर्न पाएको उल्लेख गरे । दुई दशकको अवधिमा धेरै आरोह अवरोह भएको भन्दै प्रदेश सरकारको निर्णलाई आफूहरूले स्वागत गरेको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा बोल्दै डा. थापाले जिल्ला अस्पताल सञ्चालनका विषयमा प्रदेश सरकारको निर्णय स्वागत योग्य भए पनि समयानुकूल नभएको उल्लेख गरे । सम्झौताअनुसार कम्तीमा ३ महिना अघि दुवै पक्षलाई जानकारी दिएर सम्झौता खारेज गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि अहिले आर्थिक वर्षको अन्त्य भएकोले यसले अस्पताल सञ्चालनका विषयमा गम्भीर प्रभाव पार्ने उहाँको भनाई थियो ।

सम्झौता रद्ध भएपछि कम्तीमा तीन महिना सम्वन्धीत पक्षले आफ्नो नियमित दायित्व पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सम्झौता खारेज गर्दा कर्मचारी करार, आगामी आर्थिक वर्षको योजना सँगै एचडीसीएसले व्यवस्थापन गर्दै आएको अन्य जिल्लाको अस्पतालमा समेत प्रभाव परेको डा. थापाले बताए । कार्यक्रमका सहभागीहरूले एचडीसीएसको व्यवस्थापनमा अस्पतालले दिँदै आएको प्रभावकारी सेवा प्रवाह सरकार आँफैले सञ्चालन गर्दा त्यहि अवस्थामा रहनेमा आशंका व्यक्त गरेका थिए । एचडीसीएसको सेवा प्रवाह राम्रो भएको र यसबाट जनताले राम्रो सेवा पाएको भन्दै सम्भव भएसम्म प्रदेश सरकारसँग समन्वय र थप छलफल गरी जिम्मेबारी लिन सो सँस्थालाई आग्रह गरेका थिए । छलफल कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति लमजुङका प्रमुख पूर्णबहादुर गुरुङ, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधी, स्थानिय तह जनप्रतिनिधि एवं अन्य सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।