वीरगंज । सर्वोच्च अदालतमा क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारले निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानी तथा भूगर्भ विभागलगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ, राजु फुयाँल र राकेशकुमार साहले दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त माग गरिएको हो। ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को दफा ४ (१०) मा साविकमा भएको घना बस्ती र वन क्षेत्रको दुई किमि राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र नदी भन्ने वाक्यांश हटाइएको छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘सो ऐनको दफा ११ (१) मा भएको मापदण्ड नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकको गत जेठ ६ गतेको निर्णयले मापदण्डलाई संशोधन गर्नेगरी निर्णय उत्प्रेषणको आदेश बदर गरिपाऊँ।’ अदालतले उक्त विवादको सुनुवाइका लागि यही असार ८ गते पेसी तोकेको छ।

रिट निवेदनमा उक्त कार्यका लागि सरकारको निर्णयभन्दा अघिको प्रस्ताव पेस गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वैशाख १३ र २२ गतेको निर्णय र पत्राचार भएको भए उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न मागसमेत गरिएको छ। ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७ को दफा ४(१०) मा साविकमा भएको घनाबस्ती र वन क्षेत्रको दुई किमि, राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र नदी भन्ने वाक्यांश हटाइएको हुँदा संशोधन भएको मापदण्ड तत्काल खारेज गरी साविकको मापदण्ड कायम गर्नू भन्ने परमादेश जारी गर्न माग रिट निवेदनमा गरिएको छ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘आजसम्म क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था नभएकाले छुट्टै क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी लागू गरिपाऊँ नेपाल सरकारको नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ।’ ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७ लागू भए पनि अवैध रूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन भई नदीनाला दोहन हुनाका साथै अवैध रूपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरी बिक्री गरिरहेकाले अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका यस्ता क्रसर उद्योगलाई सञ्चालन गर्नबाट रोक लगाई नियमित अनुगमन गर्नू–गराउनू भनिएको छ।