बिरगंज । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सहभागी हुन नचाहे रद्द गर्न सक्ने बताएको छ। एसपीपीको विषय विवादित बनिरहेका बेला अमेरिकाले भने नेपालले पत्र पठाएर रद्द गर्न सक्ने प्रष्ट पारेको हो।

काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका नियोग उपप्रमुख मानुअल मिकलरले नेपालले नै एसपीपीमा सहभागी हुनका लागि आवेदन गरेको तर नेपालले चाहे यसलाई अघि बढाउन वा रद्द गर्न सक्ने बताएका हुन्। उनका अनुसार नेपालले सन् २०१५ र २०१७ मा एसपीपीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले आवेदन गरेको थियो। नेपालको आवेदन सन् २०१९ मा स्वीकृत भएको अमेरिकाले जानकारी दिएको छ।

एसपीपीमा सहभागीका हुनका लागि सन् २०१५ अक्टोबर २७ मा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले पत्र पठाएका थिए। त्यसबेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए। बिहीबार उक्त पत्र सार्वजनिक नहुन्जेल एमालेले आफ्नो सरकारले एसपीपीका लागि कुनै पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको प्रमाण भए पेस गर्न चुनौती दिएको थियो। पत्र सार्वजनिक भएपछि एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने ओलीका पालामा नै नेपाली सेनाले पत्र पठाएको विषय बल्ल थाहा पाएको दाबी गरेका छन्। सोमबार अमेरिकाले एसपीपी सम्झौताका लागि गरेको प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि सरकारको आलोचना सुरु भएको थियो। तर पछिल्लो पत्र सार्वजनिक भएपछि एमालेमाथि प्रश्न तेर्सिएका छन्।

एसपीपी कार्यक्रममा हालसम्म ९० देशले साझेदारी गरेको बताइएको छ।