वीरगंज । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले माध्यमिक तहको शिक्षालाई निशुल्क गर्न नसके शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आवश्यकता नरहने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्ने बताए । उनले सरकारले माध्यमिक शिक्षालाई निशुल्क र अनिवार्य गराउन नसके शिक्षा मन्त्रालयको आवश्यकता नरहने बताए । उनले विश्वविद्यालय शिक्षापनि निशुल्क हुनुपर्ने बताए । सांसद सुवालले तराईका जनताले आर्सेनिकयुक्त खानेपानी खानुपर्ने स्थितिमा खानेपानी मन्त्रालयको पनि औचित्य नभएको बताए ।
उनले भने– ‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मावि शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य, विश्वविद्यालय शिक्षा निशुल्क नगर्ने हो भने यो मन्त्रालयको आवश्यकता छैन । ठगी गरिरहेका विदेशी विश्वविद्यालयका कलेजहरूको सञ्चालन अनुमति खारेज नगर्ने हो भने यो शिक्षा मन्त्रालयको आवश्यकता छैन । यो शिक्षा मन्त्रालयको औचित्य छैन । तराईका जनताले आर्सेनिक पानी खानुपर्ने स्थिति यथावत छ । त्यसकारण खानेपानी मन्त्रालयको औचित्य छैन । भक्तपुर जिल्लाको खानेपानी स्रोत बागेश्वर भँगेरी डाँडाको बहाल वन मासेर खेलकुद मैदान बनाउने निउँमा जंगल फडानी गरी खानेपानीको स्रोत बिगार्नेहरुलाई अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन । खानेपानी मन्त्रालयको औचित्य कहाँ छ ? देशघाती एमसीसी सम्झौता गर्ने अर्थ मन्त्रालयको औचित्य छैन ।’
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमूलक बनाउने ठोस कार्यक्रम नआएको बताइन् । उनले सरकारी तहबाट नै नीजिकरण र व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी नीति ल्याइएको बताइन् । शिक्षालाई समयानुकूल वैज्ञानिक बनाउने योजना सरकारसँग नरहेको उनले उल्लेख गरिन् । नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यसो गरेमा शिक्षा क्षेत्र तहसनहस हुने बताइन् । उनले भनिन्– ‘विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुलक बनाउने ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । नीजिकरण, व्यापारीकरण र माफियाकरण रोक्ने कुनै ठोस योजना छैन । सरकारी तहबाट नै नीजिकरण र व्यापारीकरणलाइ प्रोत्साहन गर्ने गरी आएको नीतिले गर्दाखेरी संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम पनि माध्यामिक शिक्षालाई निशुल्क गर्ने भन्ने कुराहरुलाई पनि कार्यान्वयन भएको छैन । पुरानै परम्परावादी किसिमले नै अगाडी बढिरहेको छ । शिक्षालाई वैज्ञानिक बनाउने योजना, ठोस कार्यक्रम अहिले पनि आउन सकेको छैन । शिक्षाको बिकासको हिसाबले लापरबाही तरिका देखिन्छ । शिक्षा पूर्ण रुपमा निशुल्क गरेरै जानुपर्छ त्यस्तो ठोस कार्यक्रम ल्याउनैपर्छ । कृषि तथा प्राविधिक शिक्षालाई जोडेर लानुपर्ने योजना हुनुपर्ने त्यो पनि आएको छैन । वैज्ञानिक, व्यवहारिक र रोजगारमुलक शिक्षाको ठोस कार्यक्रम आउन सकेन । शिक्षा क्षेत्रलाई हेलचेक्र्याइ गर्नु, बेवास्ता गर्नु यसले नेपालको शिक्षा तहसनहस हुने सम्भावना देखिन्छ ।’
नेकपा(एमाले)का सांसद यज्ञराज सुनुवारले संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा विश्वविद्यालय र विद्यालयहरु अस्तव्यस्त बनिरहेको बताए । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सरकारकै संरक्षणमा तालाबन्दी गरिएको आरोप लगाए । उनले भने– ‘शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको । संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा विश्वविद्यालय, विद्यालयहरु अस्तव्यस्त बनिरहेका छन् । तर शिक्षा मन्त्रालयले यसतर्फ ध्यान दिएको ठहरिएको छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सलेन्सको रुपमा विकास गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय ५ महिनादेखि तालाबन्दीको अवस्थामा छ । सुनिन्छ, त्यहाँ आन्दोलनकारीलाई प्रहरीको स्कर्टिङमा तालाबन्दी गर्न पुर्याइन्छ । आज यो हालतमा विश्वविद्यालय छ ।’ नेकपा(एमाले)का सांसद डा.सूर्य पाठकले मन्त्री र सरकारको संसदप्रति जवाफदेहिता नभएको बताइन् । उनले संसदमा बजेटमाथि छलफल भइरहेको भएपनि मन्त्रीहरु विदेश सेयरमा रहेको टिप्पणी गरे । फोहोरको थुप्रो र शुद्ध पिउने पानीको अभावमा जनताको जनजीवन कष्टप्रद बनेको उनले बताए ।
नेकपा(एमाले)का सांसद भीम रावलले संसदबाट एमसीसी सम्झौतालाई १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित पास गरेर सो घोषणालाई सम्झौताको अंग बनाइएको भनिएपनि अंग बनेको पत्र नआएको बताए । उनले सो पत्रको बारेमा प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए । उनले भने– ‘हामीले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेका छौँ । त्यो व्याख्यात्मक घोषणा त्यो सम्झौताको अंग भएको छ । तर त्यसको अंग भएको पत्र खोई ? यो जनताप्रति उत्तरदायी व्यवस्था हो कि होइन ? हामी प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई त्यो जानकारी गराउनु पर्छ कि पर्दैन ? देशव्यापी रुपमा त्यो सबभन्दा बढी बहस भएको विषय हो कि होइन ? तर सरकार बेखबर छ, मानौँ यसबारे देशमा केही भएकै छैन । यो कुनै उत्तरदायी व्यवस्था हो र ? यति अनुत्तरदायी, यति जनतालाई जवाफ दिनु नपर्ने, जनतालाई जानकारी गराउनु नपर्ने, यो जिम्मेवार सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने यस्तो तरिकाले हामी अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई सामना गर्छौ भन्ने कुरा कसैले पनि पत्याउन सक्दैन ।’उनले सरकार संसदप्रति अनुत्तरदायि भएको बताए । संसदप्रति सरकार अनुत्तरदायी भएर अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न नसकिने सांसद रावलले बताए ।
