काठमाडौं । सरकारले १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने करदातालाई अनिवार्य विद्युतीय बिजक जारी गर्नुपर्ने करदाताको रुपमा थप गरेको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर वा आयकरमध्ये कुनै एकमा आव २०७७/७८ वा २०७८/७९ मा १० करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको कारोबार गरेका करदाताले यस्तो नियम मान्नु पर्ने भएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार यो नियम आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट लागु हुने छ । कारोबारको प्रकृति अनुसार उपभोक्ता/ग्राहलाई प्रत्यक्ष रुपमा बिजक जारी नगर्ने बैंक/वित्तीय संस्थाको हकमा भने यस्तो प्रावधान लागू हुने छैन ।

बक्स अफिस प्रणालीमा आवद्ध भएका देशभरका सिनेमा हलले समेत अब अनिवार्य रुपमा विद्युतीय बिजक जारी गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि काठमाडौं उपत्यका भित्रका सिनेमा हलले मात्र विद्युतीय बिजक जारी गर्नुपर्ने प्रावधान थियो ।

वार्षिक ५ करोड भन्दा बढीको कारोबार गर्ने होटल, रेष्टुरेन्ट तथा चमेना गृह र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई भने सरकारले यसअघि नै विद्युतीय बिजकको प्रणालीमा समेटिसकेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार तोकिएको कारोबारबाहेक अन्य करदाताले अनुमति लिएर स्वेच्छिक रुपमा बिजक जारी गर्न सक्ने भएका छन् । यसअघि नै अनुमति लिएर कारोबार गरिरहेका करदाताले भने अब पुनः अनुमति लिइरहनु पर्दैन ।