बिरगंज । हरेक वर्ष सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दा पूँजीगत खर्च बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । विशेषगरी बजेट बनाउने अर्थ मन्त्रालयको हरेक दिनकै चासो विकास निर्माणको काम प्रभावकारी होओस् भन्ने नै रहन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर नियमित बैठक एवं छलफल पनि हुन्छ ।

समस्याको पहिचान र समाधानका उपाय पनि खोजिन्छ । तर अवस्था जहिल्यै त्यही । नेपालको विकास निर्माणको कामले गति लिन नसकेकामा सरकारी, गैरसरकारी निकाय तथा सम्वद्ध सरोकारवालाको ध्यान पनि आकर्षित भएकै छ । तर अवस्था जहिल्यै त्यही रहने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरव, रणनीतिक महत्वका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्तदेखि ‘गेम चेञ्जर’ परियोजनाको रूपमा धेरै आयोजनाको सूचीकरण पनि गरेको छ ।

संसदीय समितिहरूले पनि यसमा नियमित चासो व्यक्त गरिरहेकै छन् । सरकारलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशन पनि दिएका छन् । तर अवस्था कहिल्यै सुधार हुनसकेको छैन र देखिएको छैन । वर्तमान सरकार गठन भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक महिना १० प्रतिशतको दरले पूँजीगत खर्च गर्ने घोषणा पनि गरेका थिए । त्यसका लागि विकासे मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, आयोजना प्रमुखसँग लगातार संवाद पनि गरे । तर अवस्था भने त्यस्तो देखिएन ।
अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयको दैनिक हिसाब हेर्ने हो भने विकास निर्माणमा हुन नसकेको खर्चको वास्तविक तस्वीर देखिन्छ । सरकारको कूल खर्च ६०.२८ प्रतिशत बराबर भएको देखिन्छ । सरकारले हालसम्म रु नौ खर्ब ८४ अर्ब २९ करोड ३२ लाख बराबर मात्र खर्च गर्न सफल भएको छ । यसमा प्रशासनिक खर्चको मात्रा बढी देखिन्छ । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले रु १६ खर्ब ३२ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

चालु खर्चमात्रै रु सात खर्ब ७२ अर्ब ४२ करोड ६२ लाख बराबर भएको छ । त्यस्तै पूँजीगत खर्च रु एक खर्ब २९ अर्ब ३८ करोड ४७ लाख बराबर भएको छ । यो भनेको यही जेठ २० गतेसम्मको पूँजीगत खर्च ३४.२२ प्रतिशत हो । चालु आवमा रु तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड ७७ लाख बराबरको पूँजीगत खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो ।

त्यस्तै वित्तीय व्यवसथातर्फ रु ८२ अर्ब ४८ करोड २३ लाख बराबरको खर्च भएको छ । सरकारले रु एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख बराबरको वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च हुने गरी बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

कोभिड–१९ महामारीको विषम परिस्थितिका बीच हालसम्मको राजस्व सङ्कलन अवस्था सन्तोषजनक रहेको अर्थ मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । चालु आवमा राजस्व परिचालन लक्ष्यको हाराहारीमा नै रही रु ११ खर्ब ५२ अर्ब ४२ करोड सङ्कलन हुने अनुमान छ, जुन अघिल्लो आवको तुलनामा १८ प्रतिशतले बढी हो ।

चालु आव वैदेशिक सहायतातर्फ अनुदान रु २४ अर्ब ८१ करोड र ऋण रु एक खर्ब ७२ अर्ब ८८ करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ । चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म रु एक खर्ब ३५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकिएको छ । चालु आवमा रु दुई खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड आन्तरिक ऋण परिचालन हुने अवस्था रहेको छ ।