बिरगंज । स्थानीय सरकार चुन्ने अधिकारको सदुपयोग गरे अधिकांश नागरिकले । बहुसंख्यक (६४ प्रतिशतभन्दा बढी) मतदाताको सहभागितामा सम्पन्न भयो स्थानीय निर्वाचन । निर्वाचन आयोगले मात्र आठ अर्ब खर्च अनुमान गरिएको निर्वाचनको परिणाम घोषणा भइसकेको छ । प्रकाशित नतिजाले मतदाताको रोजाइमा उम्मेदवारको विगतभन्दा बढी उनीहरूले भविष्यमा गर्न सक्ने क्षमताले महत्व पाएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जाहेर गरेका अधिकांश ‘प्रतिबद्धता’ उनीहरू आफैँले पूरा गर्न सक्दैनन् ।

अधिकांश कार्य वडादेखि पालिका, प्रान्तीय तथा संघीय सरकारमा कार्यरत कर्मचारीले पूरा गर्ने हो । सरकारद्वारा गरिने खर्चको ठूलो हिस्सा पारिश्रमिक तथा त्यसैसँग गाँसिएका सेवा–सुविधा आदिमा जान्छ । सो खर्च रकम नागरिकले तिरेको तिरोबाट भरण हुन्छ । विडम्बना, राज्यकोषबाट त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्नेमध्ये निकै थोरै मात्र सर्वसाधारण तिरोप्रति उत्तरदायी भएको देखिन्छ । दानापानी, सोख, सयल आदिको स्रोतप्रति बफादार हुनेको दाँजोमा नहुनेको संख्या बढी हुन्छ ।
पाएको सुविधाबाट ‘फुपूको श्राद्ध’ गर्ने जिम्मेवार पात्रहरू धेरै छन् यहाँ । ‘माछा कुहिँदा टाउकोबाट कुहिन सुरु हुन्छ’ भन्ने अफ्रिकी कहावतलाई आत्मसात् गर्दागर्दै पनि यो लेख कर्मचारीमा केन्द्रित गरिएको छ । आलुको बोरामा जतिसुकै राम्रा आलु भए पनि महत्व सडेको आलुले पाउँछ । त्यसैगरी चर्चा गरिँदा दक्ष, इमानदार कर्मचारी उदाहरणका पात्र बन्दैनन् । उदाहरणका पात्र त अदक्ष, अक्षम, भ्रष्ट तथा अकर्मण्यचाहिँ हुने गर्छन् । भलै उनीहरूको संख्या नगण्य नै किन नहोस्, अधिकांश अवस्थामा जनसाधारण तिनैको फन्दामा पर्ने गर्छन् । त्यस्ता कर्मचारीको चारित्रिक गुण निम्न प्रकारका हुन्छन् :

१. व्यवहारमा जनसाधारणभन्दा अत्यन्त पृथक् उच्च दर्जा भएको पुष्टि गर्ने प्रयास, २. ‘नुनको सोझो गर्नुपर्छ’ भन्ने परम्परागत संस्कारको प्रचुर अभाव, ३. दम्भ तथा हैकम स्थापित गर्दै अपहेलित गर्ने आदत तथा ४. समस्याको सम्बोधन वा समाधानतर्फ भन्दा विभिन्न अत्तो थापेर त्यसलाई जटिल तुल्याइदिने प्रवृत्ति । सारांशमा सीमित संख्याकै किन नहून्, त्यस्ता कर्मचारीले प्रदर्शन गर्ने व्यवहारले गणतान्त्रिक नेपालको शासन प्रणाली अझै मध्ययुगीन अवस्थामै रहेको अनुभूति हुन्छ ।
राजतन्त्रको अवसान भएको दुई दशक बित्न लाग्दा पनि उल्लिखित कर्मचारीमा अझै ‘राजाको सिन्दुर’ लगाएको धङधङी बाँकी देखिन्छ ।

राजतन्त्र हाबी हुँदा राजा मालिक तथा कर्मचारी राजाका सेवक थिए । त्यस कालखण्डमा कर्मचारीमार्फत नै रैती दुनियाँबाट कुत संकलन तथा दाखिला हुने गथ्र्यो राजदरबारमा । संकलित कुतको ठूलो अंश राजा स्वयंले राख्थे । बाँकी भाग शान्तिसुरक्षा कायम गर्न, कानुनको पालना तथा कुत संकलन कार्यमा खर्च गर्थे । यदि केही रकम बचत भएको खण्डमा त्यसलाई राष्ट्रिय ढुकुटी अर्थात् भण्डारखालमा दाखिला गर्थे, भविष्यको प्रयोजनका निमित्त । सो कालखण्डमा समेत साक्षात् विष्णु भगवान्को अवतारदेखि तिनका सेवकसम्म सबैको पालनपोषण सर्वसाधारणले तिरेको तिरोबाटै हुने गथ्र्यो । पजनीको जमानामा कर्मचारीहरू राजाप्रति बफादार तथा जवाफदेही हुन बाध्य थिए । राजा–महाराजाले कर्मचारीको तलबभत्ता सुविधा तोकिदिन्थे । हचुवाका भरमा तिनको रोजीरोटी खोसिन पनि सक्थ्यो ।

कर्मचारीको वृत्ति विकास हुकुम प्रमांगीका आधारमा हुन्थ्यो । त्यस्तो वातावरणमा कर्मचारीले ‘राजाको नुन खाएको’ सेवक हुनु अस्वाभाविक थिएन । वर्तमान अवस्था त्यस्तो क्रूर छैन । रैती दुनियाँबाट नागरिकमा जनसाधारणको पदोन्नतिसँगै कर्मचारी पनि राजाको सेवकबाट राष्ट्रसेवकमा परिणत भएका छन् । तर के गर्ने ? ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ भन्ने संस्कारले अझै निरन्तरता पाउँदै छ, स्वरूप नयाँ भए पनि । कार्यालयमा उपस्थिति जनाउनु उल्लिखित कर्मचारीका निम्ति तलब, भत्तालगायत अन्य सुविधाको ग्यारेन्टी ठहरिएको छ । कार्यालय कक्षको ढोकामा झुन्डिएको ‘साइन बोर्ड’मा ‘बाहिर’लाई छोपेर ‘भित्र’ लेखिएको हुन्छ । विराजमान हुने कुर्सी रित्तो रहन्छ घन्टौँसम्म ।

७५३ स्थानीय सरकारका नवनिर्वाचित ३५ हजार २२१ जनप्रतिनिधिले जनसाधारणले भोग्ने समस्यालाई जति धेरै आत्मसात् गर्न सक्छन्, त्यति नै धेरै उनीहरूको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित हुनेछ

कार्यकक्षबाहिर चोटामा ढुकेका जनसाधारणलाई कुनै अत्तोपत्तो हुँदैन, उपस्थिति कहिले हुने हो भन्ने विषयमा । कार्यकक्षमा अनुपस्थित कर्मचारीका विषयमा सोधपुछ गर्दा पाइने सुगारटाइ उत्तर हो, ‘एकैछिनमा आउनुहुन्छ’ । त्यो ‘एकै छिन’ कति छिन हो ? कसले थाहा पाउने ? कार्य विभाजन (स्पेसलाइजेसन) हुने भएको हुनाले एक कर्मचारीले गर्ने जतिसुकै सहज कार्य पनि आर्कोले गर्न ‘मिल्दैन’, बरु उनीहरू समय बिताउनका निमित्त सामुन्ने रहेको कम्पुटर स्क्रिनमा भिडियो गेम, समाचार तथा फेसबुक आदिमा व्यस्त भइदिन्छन् । कतिपय कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव हुन्छ । दरबन्दीअनुरूप कर्मचारी नभएको गुनासो सुनिन्छ पनि । जुन प्रकारले सार्वजिक प्रशासन संयन्त्र सञ्चालित छ, त्यो ‘पार्किन्सन सिद्धान्त’ पीडित छ । कर्मचारीको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्छ । एक कर्मचारीले अर्को कर्मचारीको ढाकछोप गर्ने संस्कार मौलाएको छ ।

उल्लिखित परिपे्रक्ष्यमा सरकारी कार्यालय विशेषगरी सेवा प्रदान गर्ने कार्यालय कक्षसामुन्ने ‘सेवाग्राही’ जनसाधारणको बाक्लो उपस्थिति हुनु स्वाभाविक हो । समयमा कार्य फत्ते गर्नुको बदलामा ‘एकछिन पर्खनुस्’ अन्यथा ‘आज भ्याइँदैन, भोलि आउनुहोस्’ भन्न कर्मचारीलाई अत्यन्त सहज हुन्छ । जनसाधारणका निमित्त एकछिन भन्नाले कति छिन् भन्ने कुनै निश्चित हुँदैन ? अवधिको सीमारेखाविहीन हो त्यो एक छिन । भोलिको अर्थ कति दिन भन्ने निश्चित हुँदैन । कार्यालय धाउँदाधाउँदा सेवग्राहीले व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा के–कति समय खेर फाल्छन् ? त्यसरी धाउँदा उनीहरूले के–कति मूल्य चुकाउनुपर्छ, कर्मचारीका निमित्त ‘छु मतलब’ ? जनसाधारणले चुकाउने मूल्यजस्तै ज्यालादारी गर्नेका निमित्त गुमेको ज्याला, आवतजावतमा हुने यातायात तथा खाजा खर्च आदिमाथि सरोकार राख्ने कर्मचारी दुवैले भेटिन्छ । सेवाग्राहीको हकमा तिनले कार्यालय धाउँदा चुकाउने मूल्य वास्तवमा सेवा प्राप्त गर्न चुकाउने अतिरिक्त कुत हो ।

निश्चित अवधिमा कुनै पनि कार्य फत्ते गर्नका निमित्त सर्वसाधारणले कर्मचारीलाई बुझाउनुपर्ने अतिरिक्त दस्तुर ‘घुस’ हो । घुस असुली (क) कार्य गरिदिएबापत ‘चिया, खाजा खर्च’ देखि ‘जागिर जाने’ जोखिमबापत तिर्नुपर्छ (ख) निर्णयको पर्खाइ अवधि लम्बिँदा अथवा अलि जटिल प्रकारको कार्यका निमित्त मध्यस्थकर्ता वा बिचौलियाको संस्थागत प्रावधान स्वस्फूर्त निर्मित अवस्थामा पाइन्छ । बिचौलियाको उपस्थिति कार्यालय कक्षको ढोका, चोटा सबैतिर हुन्छ । ‘तपाईंको काम म मिलाइदिन्छु’ भन्ने आश्वासन दिन उनीहरू माहिर हुन्छन् ।

अर्काथरी कार्यालयपरिसरको सामीप्यमा सानोतिनो धरापजस्ता पसल थापेर बसेका हुन्छन् । उनीहरूले सेवा गरिदिएबापत सर्वसाधारणले अतिरिक्त कुत (फी) तिर्नुपर्ने हुन्छ । ‘चिन्ता नगर्नुहोस् । हेरेर दिनुभए भइहाल्छ’ बाट सुरुवात गरिने रकम ‘काम’ फत्ते हुने अन्तिम घडीमा पुगेपछि मात्र खुलासा हुन्छ । ‘मैले मात्र पाउने हो र ? सबैलाई भाग पुर्‍याउनुपर्छ । विनापैसा कसले काम गर्छ ?’ ‘सक्नुहुन्छ भने तिर्नुहोस्, अन्यथा तपाईंको कार्य तुहिन्छ ।’ (ग) भनसुन । सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सम्बन्धको सञ्जालबाट कार्य फत्ते गर्ने प्रथा हो ‘भनसुन’ । ‘पहुँचवाला’बाट भनसुन भयो भने कार्य सम्पादन छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो हुन्छ । शक्तिशाली पहुँचवालाले ‘हुने–नहुने’ सबै कार्य फत्ते गरिदिन्छन् ।

अधिकांश सर्वसाधारण पहुँचवालासम्म पहुँचविहीन हुन्छन् । त्यसकारण उनीहरूका निमित्त मध्यस्थकर्ता बिचौलिया सञ्जाल मात्र विकल्प हुन्छ । तर, सम्भ्रान्त परिवार वा शक्तिशाली ‘वेल कनेक्टेड’का निमित्त पहुँच आफैँ आउँछ ‘म मिलाइदिहाल्छु’ भन्ने आफैँ उपस्थित हुन्छन् । सर्वसाधारणका निमित्त शक्तिशाली पहुँचवाला मध्यस्थकर्ताको आवश्यकता हुँदैन । जसलाई तिनको आवश्यकता हुन्छ, उनीहरूका निमित्त असाधारण वा गैरकानुनी कार्य सम्पादनको जरुरत पर्छ । पहुँचवालाका लागि भने हैसियतअनुरूप विगतमा स्थापित सम्बन्ध अथवा भविष्यमा हुन सक्ने सम्भाव्य लेनदेन अर्थात् ‘पालोपैँचो’ले निर्धारण गर्छ, त्यस्तो भनसुन कार्य । पंक्तिकारका निमित्त दुवैथरी बिचौलिया नै हुन् ।

नवनिर्वाचित स्थानीय ७५३ सरकारका ३५ हजार २२१ जनप्रतिनिधिले माथि उल्लेख भएका जनसाधारणले भोग्ने समस्यालाई जति धेरै आत्मसात् गर्न सक्छन्, त्यति धेरै उनीहरूको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित हुनेछ । केन्द्रीय निर्णय अर्थात् प्यारासुटबाट अवतरण भएर पनि निर्वाचित भएका स्थानीय सरकार प्रतिनिधिको अन्तिम मूल्यांकन जनसाधारणले नै गर्ने हो । कर्मचारीलाई सर्वसाधारणप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बाध्यता छैन । तर, निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई भने जवाफदेहिताविहीन हुने सुविधा पटक्कै छैन । अनेक विशेषतामध्ये स्थानीय निर्वाचन परिणामको एक विशेषता भनेको बहुसंख्यक युवा निर्वाचित हुनु हो । उनीहरूको राजनीतिक जीवन लामो छ । आगामी पाँच वर्ष लामो अवधि उनीहरूका निमित्त परीक्षा अवधि हो । यस अवधिमा जनसाधारणले उनीहरूको मूल्यांकन गरिररहेका हुनेछन् ।

वडा कार्यालय अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यालय हो, सर्वसाधारणका निमित्त । जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ आदि मात्र होइन, उसको सिफारिसबेगर कुनै पनि नागरिकले तिनै तहका सरकारबाट आफूले पाउने सहयोग तथा अधिकार उपयोग गर्न पाउँदैन । कुनै समय केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबार प्रवेश द्वारपाल चन्द्रबहादुरको नियन्त्रणमा थियो । संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा गाउँघरमा सिंहदरबार पुगेको परिप्रेक्ष्यमा प्रवेश नियन्त्रण त तिनै चन्द्रबहादुरहरूको स्वविवेकमा हुन्छ । फरक त्यत्ति हो, सो कालखण्डका चन्द्रबहादुर प्रख्यात हुनुमा तिनको निष्पक्षता जिम्मेवार थियो । वर्तमान कालखण्डका चन्द्रबहादुरहरूमध्ये अधिकांशमा त्यो गुणको प्रचुर अभाव छ । अधिकांश स्थानीय निर्वाचित पधाधिकारीका लागि तिनै चन्द्रबहादुरहरू तथा तिनका हाकिमले रचेका चक्रव्यूह भत्काउनु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती सिद्ध हुने निश्चित छ । जनसाधारणले खेप्दै आएको पीडामर्का हटाउन कटिबद्ध जनप्रतिनिधिलाई कामयाब हुन असल कर्मचारीको सहयोग अपरिहार्य छ । आलुको बोराबाट सडेगलेका आलु जति चाँडो उनीहरूले फाल्न सक्छन्, त्यति नै छिटो उनीहरू सफल हुनेछन् ।