बिरगंज । पेट्रोलियम पदार्थमा कर समायोजन गरेर उपभोक्तालाई राहत दिने सरकारी वाचा आश्वासनमा मात्रै सीमित भएको छ । सरकारले इन्धनमा भइरहेको मूल्य वृृद्धि र त्यसले पारेको चौतर्फी असर कम गर्न कर समायोजन गरी मूल्य घटाउने आश्वासन दिएको थियो ।
मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न भारतले कर (एक्साइज ड्युटी) घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिने प्रयास गरेपछि यहाँ पनि कर समायोजनको चर्चा चलेको थियो । सोहीअनुरूप उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर समायोजन गरेर मूल्य घटाउने बताउँदै आएका थिए ।
गत शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आपूर्तिमन्त्री बडूले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर समायोजन गरेर मूल्य घटाइने जानकारी गराएका थिए ।
उपभोक्तालाई राहत दिने प्रस्ताव गत जेठ १० को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भइसकेको र यसमा अर्थ मन्त्रालयले थप गृहकार्य गरिरहेको उनले जनाएका थिए । ‘पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर समायोजन गरेर मूल्य घटाउने र उपभोक्तालाई राहत दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भइसकेको छ,’ मन्त्री बडूले भनेका थिए, ‘कर समायोजनका विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा गृहकार्य भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
मन्त्री बडूले प्रतिनिधिसभामा जानकारी गराएको २ दिनपछि बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री शर्माले पनि पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्य वृद्धि समायोजन गर्ने बताएका थिए । एलपी ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान पनि क्रमशः कटौती गर्ने उनको भनाइ थियो । ‘एलपी ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान क्रमशः कटौती गरी विद्युतीय उपयोगमा अनुदान प्रदान गर्ने नीति लिएको छु,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । बजेट प्रस्तुत गरेको भोलिपल्ट अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर समायोजन हुने भनेर पुनः प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए । ‘हाल लाग्दै आएको पूर्वाधार कर बराबर हामीले समायोजन गर्नेछौं,’ उनले भनेका थिए ।
कर वृद्धि हुँदा बजेट भाषणलगत्तै नयाँ मूल्य लागू गर्ने सरकारले इन्धनको हकमा भने ठोस निर्णय लिइसकेको छैन । यसले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा समेत अन्योल देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्य वृद्धिले निगमको अवस्था थप नाजुक बनिरहेको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘इन्धनको मूल्य बजेटमार्फत समायोजन गर्ने भनिए पनि बजेटमा खुलेन । मूल्य समायोजन भनिए पनि कसरी गर्ने भन्नेमा अन्योल देखियो,’ निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले भने, ‘कर कति घटाउने भन्ने नै स्पष्ट भएन । सरकारले केही खुलाएन । हामी पनि अन्योलमा छौं ।’
पछिल्लो समय नेपाली मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलर मजबुत हुँदा स्थानीय बजारमा थप असर पुगेको छ । इन्धनको मूल्य इतिहासकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । हाल नेपालमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १८० र डिजेल–मट्टीतेलको १६३ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १ हजार ८ सय रुपैयाँ पर्छ । यसले स्वतः उपभोक्तालाई पनि असर परिरहेको छ ।
भारतीय आयल कर्पोरेसन्स (आईओसी) ले जुन १ मा पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार निगमको पाक्षिक नोक्सानी ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छ । यही कारण इन्धन खरिद गरेबापतको मूल्य निगमले आईओसीलाई भुक्तानी गर्न सकेको छैन । आईओसीलाई अझै मे महिनाकै १६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको निगमका अर्थ/प्रशासन प्रमुख नागेन्द्र साहले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा निगमको नोक्सानी पनि चुलिँदै गएको छ,’ साहले भने, ‘नोक्सानी बढेकै कारण आईओसीलाई समयमै तिर्न सकेका छैनौं । अवस्था यस्तै रहे आपूर्तिमै असर पर्ने देखिन्छ । बजेटमा कर समायोजन हुनेमा आशावादी थियौं तर अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन ।’
आईओसीबाट प्रतिलिटर १ सय २५ रुपैयाँ ३९ पैसामा किनेको पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँ २३ पैसा, प्रतिलिटर १ सय २४ रुपैयाँ ५० पैसामा किनेको डिजेलमा ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा कर/शुल्क लगाइएको छ । यही मूल्य समायोजन गरेर निगम र सर्वसाधारणलाई राहत दिन प्रस्ताव भएको थियो । यसअघि निगमले पेट्रोल, डिजेलमा प्रतिलिटर १५/१५ रुपैयाँ कर घटाउन र ग्यासको हकमा भ्याट छुट गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । हाल पूर्वाधार करबापत पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर लाग्दै आएको छ । सुरुमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका नाममा उठाउँदै आएको उक्त कर पछिल्लो समय पूर्वाधार निर्माणका नाममा छुट्याइएको छ ।
पेट्रोल र डिजेलमा समग्रमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँसम्म कर घटाउनुपर्ने प्रस्ताव सम्बोधन नभए पूर्वाधार शीर्षकबाट उठाइँदै आएको कर हटाउनुपर्ने निगमको माग थियो । ग्यासमा लाग्दै आएको भ्याट हटाइदिन पनि उसको माग थियो । अर्थमन्त्री शर्माले पेस गरेको बजेटमा ग्यासमा अनुदान हटाउने उल्लेख छ । हाल प्रतिसिलिन्डर १८ सय रुपैयाँ रहेको ग्यास अनुदान हटाए करिब २५ सय ५१ रुपैयाँसम्म पर्नेछ । निगमका अनुसार ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ७ सय ५१ रुपैयाँ नोक्सानी छ । उक्त नोक्सानी निगम स्वयम्ले बेहोर्दै आएको छ ।
‘मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति भइसकेकाले कर घट्ने अपेक्षा गरेका थियौं तर बजेटबाट कर घटेन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको ट्रेन्ड हेर्दा घाटा थप बढ्ने देखिन्छ,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले भने, ‘कर समायोजनको बारेमा अर्थबाट आपूर्ति मन्त्रालयमा चिठी आएको सुनेका छौं । तर, निगममा आइनपुग्दासम्म केही भन्न सकिएन ।’
अर्थमन्त्रीका प्रेस विज्ञ अजित अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पेट्रोल/डिजेलमा प्रतिलिटर १०/१० रुपैयाँ कर समायोजन गर्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक अध्ययन गरेर निर्णय गर्न भनेअनुसार मूल्य समायोजनको चिठी पठाएका छौं । कर भन्सार बिन्दुमा घटाउने होइन, निगमले भन्सारबिन्दुमा पूर्वाधार शीर्षकमा तिरेको कर, सोही बराबरको पैसा फिर्ता गरिदिने हो,’ उनले भने ।
अर्थले कर नघटाई फिर्ता गरिदिनेमा निगमका अधिकारीहरू विश्वस्त छैनन् । ‘निगमको घाटा चुलिएपछि २ महिनाअघि २ अर्ब ऋण लिन सैद्धान्तिक सहमति मागेका थियौं । अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘कर नघटाई कर तिरे बराबरको पैसा फिर्ता दिन्छु भन्नु नाम मात्रैको हो । पैसा पाउनेमा विश्वस्त छैनौं ।’
