अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकभित्रै उत्पादन भएको वस्तु तथा सेवा निर्यातका लागि बजेटले अधिकतम स्थान दिएको बताएका छन् । नेपालमा आयात हुने सुपारीलाई नै निर्यात गर्ने व्यवसाय अब इतिहास हुने उनले बताए । बजेटको सही कार्यान्वयनबाट उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको उनको भनाइ छ । ‘प्रमुख खाद्य बाली, तरकारी र फुलफूलको ३० प्रतिशतसम्म आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ’ उनले भने, ‘देशमा जे सम्भावना छ, त्यसलाई अधिकतम उत्पादन गरी अत्मनिर्भर बन्ने मात्र होइन, निर्यात पनि गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ ।’
आमजनताले स्वामित्व लिन सक्ने गरी बजेट बनाएकाले कार्यान्वयन हुने र बजेटले लिएका उद्देश्य हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सबैको स्वाधीनता कायम हुने गरी सरोकारवालासँग छलफल गरेर बजेट सार्वजनिक गरेकोबताउँदै उनले मुलुकलाई आत्मनिर्भर र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल आर्थिक संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले अर्थ मन्त्रालयको सहकार्यमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले सबै मिलेर बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । कृषिमा संरचनागत सुधारको पहल लिएकोर ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्स तथा बजारका लागि संकलन केन्द्रको विषय राखिएको उनले बताए । किसानलाइ उत्साहित गर्न, परिचयपत्र वितरण गर्न र कृषि पेसाप्रति आकर्षण बढाउन किसान पेन्सनको योजना अघि सारेको र यसलाई कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने उनले बताए ।
आयात प्रतिस्थापन
प्रमुख खाद्य बाली, तरकारी र फलफूलको ३० प्रतिशतसम्म आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । ‘हामीसँग जे छ, त्यसकै अधिकतम उत्पादन गर्ने र आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैले यो असम्भव भन्ने नै छैन’ उनले भने,‘हामीले दोब्बर निर्यात गर्ने भनेका छौँ । बजेटको सही कार्यान्वयनबाट उत्पादन वृद्धि गर्ने हो भने मैले त सम्भव देखेको छु ।’ मुलुकभित्रै उत्पादन भएकावस्तु तथा सेवा निर्यातका लागि बजेटले अधिकतम स्थान दिएको उनले बताए ।
पुँजीबजार सुधारको लक्ष्य
अर्थमन्त्री शर्माले पुँजीबजार सुधारका लागि निकै महत्वपूर्ण विषय बजेटमा समावेश गरेको बताए । बजेटको बुँदा नम्बर ३३२ पढ्न र पुँजीबजारका विषयमा धारणा बनाउन उनले आग्रह गरे । बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर ३३२ मा ‘एक अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको पुँजी वा पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा राज्यबाट अनुदान, सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ’ भनी उल्लेख छ ।यस्तो व्यवस्था पुँजीबजारका लागि महत्वपूर्ण भएको उनको भनाइ छ । ‘गैरआवासीय नेपालीलाई सेयर बजारमा लगानीको वातावरण बनाउने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई प्राथमिक सेयर निष्कासनमा १० प्रतिशत सेयर हिस्सा छुट्याइदिने कुराले सकारात्मक सन्देश दिने मेरो विश्वास छ’ उनले भने ।
