काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत ०४९ सालअघि सञ्चालित सार्वजनिक संस्थाहरूलाई ऋणमुक्त गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

बजेटमार्फत गरिएको व्यवस्थाअनुसार अब ०४९ सालअघि स्थापित सार्वजनिक संस्थाले लिएको ऋण मिनाहा गरी उनीहरूले धितो राखेको जग्गा पनि फुकुवा गरिनेछ ।