काठमाडौं । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममामार्फत जिम्मेवार नागरिक उत्पादन गर्ने गरी पाठ्यक्रम शिक्षण विधि निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । “राष्ट्रप्रति जिम्मेवार नागरिक उतपादन गर्नेगरी शिक्षा क्षेत्रको पाठ्यक्रम र शिक्षण विधि निर्माण गरिने छ,” सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “गुणस्तरीय, अनिवार्य तथा निशूल्क शिक्षाका लागि विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।”

यस्तै सरकारले शैक्षिक गुणस्तर बढाउन शिक्षक दरबन्दी बढाउने नीति लिएको छ । “विज्ञान, गणित, अग्रेजी र सूचना प्रविधि शिक्षकको अभाव नहुने गरी शिक्षक दरबन्दीका विषयमा आवश्यक निर्णय गरिनेछ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरिने छ,” सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनिन्, “दिवा खाजा कार्यक्रमलाई कक्षा ८ सम्म विस्तार गरिने छ । माध्यामिक विद्यालयमा स्वास्थ्य परिचारिकाको व्यवस्था गरिनेछ ।”

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत मदरसा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षासँग आवद्ध गर्न कानुनी प्रवन्ध गर्ने जनाएको छ । दलित, अल्पसंख्यक र दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्र र आर्थिक रूपमा समस्यामा रहेका बालबालिकाको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि प्रदेशस्तरमा आवासीय विद्यालय संचालन गर्ने पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको छ । यस्तै उच्च शिक्षामा विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम लागू गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।

“कक्षा ९ देखि स्नातक तहसम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी प्राविधिक विषय समावेश गरिने छ,” सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपतिले भनेकी छन्,“पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिनेछ ।”