हरित कोष बनाएर अगाडि बढ्न विज्ञहरुले हरेक स्थानीय तहलाई सुझाव दिएका छन् । वातावरणीय क्षेत्रको सुधार तथा भैपरी आउने प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पर्ने लगानीको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहपिच्छे नै हरित कोष आवश्यक पर्ने विज्ञहरुले औंल्याएका हुन् ।

अहिले देशैभर स्थानीय तहको निर्वाचन सकेर केही स्थानीय तहको मतगणना सकिएको छ भने अधिकांश स्थानीय तहको मतगणना भइरहेको छ । केही दिनपछि नै सबै स्थानीय तहले नयाँ नेतृत्व पाउने छन् । अब निर्वाचित हुने स्थानीय तहको नेतृत्वले प्रदूषणमुक्त सहर निर्माण गर्दै वातावरणीय सुधार गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न र प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम न्यूनीकरण तथा उद्धार प्रतिकार्यका लागि हरित कोष निर्माणका लागि आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

कुनै पनि स्थानीय तहमा वातावरणीय सुधार तथा भैपरी आउने प्राकृतिक प्रकोपको घटना न्यूनीकरण तथा उद्धारको पूर्वतयारीका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था गरिएको छैन । वातारणीय प्रदूषण हटाएर सफा र स्वच्छ बनाउने चुनावी एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि हरित कोष आवश्यक पर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । मनसुनजन्य प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तह नै पहिला उद्धारमा खटिनुपर्ने र आवश्यक राहत तुरुन्तै उपलब्ध गराउन स्थानीय तहकै भूमिका बढी हुने भएकाले यसका लागि छुट्टै हरित कोषको आवश्यक पर्ने विज्ञको राय छ । आवश्यक पर्दा सहज वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पनि स्थानीय तहहरुमा हरित कोष स्थापना जरुरी रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

वातावरणमैत्री विकास, प्रदूषण नियन्त्रण, हरियाली प्रवद्र्धन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विद्युतीय सवारीसाधनमा जोड, वातावरण मैत्री विकास, वातावरणमैत्री उद्योग स्थापनाका लागि दिर्घकालिन तथा अल्कालिन योजना कार्यान्वयन तथा प्राकृतिक प्रकोपको न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय सुनिश्चिताका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले हरित कोष स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् वातावरण विश्लेषक तथा अभियन्ता राजन थापा । “हाल स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । हरेक स्थानीय तहले नयाँ नेतृत्व पाएसँगै उनीहरुमा वातावरणीय क्षेत्रको सुधार गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व थपिन्छ । उहाँहरुको घोषणापत्रमा पनि यी कुरा उल्लेख नै छ,” उनले भने, “तर कार्यान्वयनका लागि आइपर्ने चुनौतीमध्ये मुख्यतया लगानी व्यवस्थापन नै हो, त्यसैले हरेक स्थानीय तहमा हरित कोष स्थापना गर्न आवश्यक छ ।”

नवनिर्वाचित स्थानिय तहका प्रतिनिधिले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको वातावरणीय एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि पनि हरित कोष बनाउन उपयुक्त रहेको उनको सुझाव छ । “नवनिर्वाचित स्थानीय तहका प्रतिनिधिले चुनावी घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएको वातावरणीय एजेन्डा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व हुने छ, तर आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि हरित कोष बनाइयोस्,” उनले भने, “तत्कालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ र यसका लागि पराजित हुने उम्मेदवार पनि दायित्वबाट पछि नहटुन् । कुनै न कुनै तरिकाबाट स्थानीय तहलाई सहयोग गर्न सकिन्छ, उनीहरुलाई घचच्घच्याउन सकिन्छ ।”

जेठ अन्तिम सातादेखि मनसनु सुरु हुँदै छ । यस वर्ष ५ दिनअघि नै मनसुन सुरुवात हुने मौसमविद्हरुले बताएका छन् । जुन १० बाट मनसुन सुरुवात हुने र औषतभन्दा बढी वर्षा हुन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन विज्ञहरुको सुझाव छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आगामी मनसुन सिजनमा प्रदेश नं १ को उत्तरी भू–भाग, मधेश प्रदेशको अधिकांश भू–भाग र बागमती प्रदेशका दक्षिणी भू–भागहरुमा सरदर वर्षा हुने सम्भावना रहेको बताएको छ ।

बाँकी भूभागमा सरदर भन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना छ । जेठ १८ देखि असोज १४ सम्मको चार महिनाको मनसुन सिजनमा देशका अधिकांश स्थानहरुमा सरदर भन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको विभागको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विपत व्यवस्थापनविद् डा. धर्मराज उप्रेतीले स्थानीय तहले विपतको जोखिम न्यूनिकरणमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । “विपत जोखिम न्यूनिकरणमा स्थानीय तहले लगानी बढाउन छुट्टै कोषको व्यवस्थापन गरियोस् ताकि भैपरी आउँदा खर्च गर्न सकियोस्,” उनले भने ।