बीरगन्ज । स्थानीय प्रशासनको आह्वानपछि पनि जिल्लामा इजाजत लिएर हातहतियार राख्नेहरुमध्ये थोरैले मात्र आफ्नो हातहतियार प्रहरीलाई बुझाएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय बनाउनका लागि भनी इजाजत प्राप्त हातहतियार बुझाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चैत १३ गते सूचना प्रकाशित गरी चैत मसान्तसम्मको समय हातहतियार धनीहरुलाई दिएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी ओमप्रकाश खनालका अनुसार सोमबार सम्ममा ७७ वटा यस्ता हतियार जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतका प्रहरी इकाइहरुमा हतियार धनीहरुले बुझाएका छन् । ‘निर्वाचनको समयमा भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन तथा हातहतियारको दुरुपयोग नहोस् भनेर यसरी निर्वाचनको समयमा सर्वसाधारणसँग इजाजत प्राप्त हतियार माग्ने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन सक्किएपछि पुन: हतियार धनीहरुलाई नै यस्ता हतियार फिर्ता दिने गरिन्छ ।’
उनले जिल्ला भरी ५ सय बढी इजाजत प्राप्त बन्दुक रहेकोमा थोरै संख्यामा मात्रै हतियार बुझाइएको बताए । यसरी इजाजत लिएर राखिने हतियारहरु स्वचालित तथा आधुनिक पेस्तोल नभई हर्नेट, सटगन जस्ता ठूला आकारका बन्दुक हुने गरेको उनले बताए । यस्ता बन्दुकको वर्षेनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नविकरण गर्नु पर्ने प्रावधान रहेपनि हतियार धनीहरुले रुची नदेखाउँदा यसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट इजाजत दिइएको हतियारको अद्यावधिक तथ्यांक हुने गरेको छैन । सर्वसाधारणले व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि घरमा यस्ता बन्दुक राख्ने चलन छ ।
विशेष गरी ग्रामिण भेगमा चोरी, डकैती, लुटपाट आदि हुने सम्भावना हुने भएकाले प्रतिकार तथा आत्मरक्षाका लागि यसरी इजाजत प्राप्त बन्दुक राख्ने चलन छ । द्वन्द्वकालमा विद्रोहीहरुले सर्वसाधारणले यसरी इजाजत लिएर आफ्नो घरमा राख्ने गरेको बन्दुक कब्जामा लिने प्रवृत्ति बढेपछि सर्वसाधारणमा यस्ता बन्दुक प्रतिको रुची घट्दै गएको थियो । हतियार नबुझाउने हतियारधनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सूचनामा उल्लेख रहेपनि हालसम्म एक जना पनि हतियार धनीलाई कारबाही भने गरिएको छैन ।
