काठमाडौँ | नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का महानिरीक्षक ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आइतबारबाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । तर सरकारले पूर्वसन्ध्यासम्म पनि निर्णय गर्न सकेको छैन, यो विषयमा औपचारिक निर्णय गर्न आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने सम्भावना छ । प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्री र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पुष्पराम केसीसहित २०४९ वैशाख १८ मा सेवा प्रवेश गरेका सबै उच्च अधिकारीहरू एकै पटक अवकाशमा जान लागेका हुन् । उनीहरूका लागि दुवै प्रहरी मुख्यालयमा आइतबार अपराह्न बिदाइ कार्यक्रम राखिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वमा राजु अर्याललाई ल्याउन केही दिनअघि मात्रै उनलाई अतिरिक्त महानिरीक्षकमा एकल बढुवा गरिसकेको छ । सम्भवतः केसीको अवकाशपछि सशस्त्रमा अर्याल महानिरीक्षकमा बढुवा हुनेछन् । तर, नेपाल प्रहरीमा भने भावी नेतृत्वको नियुक्तिलाई शक्तिको खेल बनाउन खोजिएको छ । शनिबार दिनभर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धन दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित कांग्रेस नेता सम्मिलित बैठकमा महानिरीक्षक चयनको विषयलाई लिएर छलफल भएको थियो । ‘बैठकमा विभिन्न विकल्पमा छलफल भए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले धीरजप्रताप सिंहलाई नै महानिरीक्षक बनाउन आफूले वचन दिइसकेकाले सोहीअनुसार प्रस्ताव बनाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभएको छ, बाँकी विषय भोलि मात्र स्पष्ट होला,’ बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक नेताले भने ।

२०४९ चैतमा सेवा प्रवेश गरेका तर एआईजी, डीआईजी र एसएसपीमा फरकफरक मितिमा बढुवा भएका विश्वराज पोखरेल, सहकुलबहादुर थापा, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुक प्रहरी महानिरीक्षकका लागि प्रतिस्पर्धामा छन् । पोखरेल २०७७ मंसिर २५ मा एआईजीमा बढुवा भएका थिए । थापा गत असार २४ मा तथा सिंह र धानुक गत चैत ७ मा एआईजी बढुवा भएका हुन् । तर, सरकारले अरू चारै जनालाई प्रतिस्पर्धीका रूपमा राखेपछि निर्वाचन सुरक्षा रणनीति लागू गर्नुपर्ने बेला उच्च अधिकारीहरू नेतृत्वमा जान हानथापमै रुमलिएका छन् ।

फैसला सधैं उपेक्षा
यसअघि पनि प्रहरी बढुवा तथा वृत्तिविकासको विषय विवादित बनेपछि सर्वोच्चसम्मै पुगेका कयौं उदाहरण छन् । कनिष्ठ डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक बनाएपछि पहिलो वरियताका डीआइजी नवराज सिलवालले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘ज्येष्ठता र वरिष्ठता मिचेर प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति गरिएमा संगठनका चेन अफ कमान्ड भत्किने र यसले प्रहरीको व्यावसायिकता र अनुशासनसमेत समाप्त हुने, ज्येष्ठता वा वरिष्ठतालाई कुनै उचित, पर्याप्त र मनासिब कारणको अभावमा अवमूल्यन गरियो भने परिणामतः स्वेच्छाचारीताले प्रश्रय पाउने’ व्याख्या गरेको थियो ।

त्यस्तै तत्कालीन डीआईजी दिनकर शमशेर राणाले वरिष्ठतालाई पन्छाएर अरुलाई एआईजीमा बढुवा गरेको भन्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले ‘वरिष्ठलाई कनिष्ठ एवं कनिष्ठलाई वरिष्ठ पदमा रूपान्तरित गर्नु स्वीकार्य र वाञ्छनीय हुँदैन, त्यसो गर्दा प्रहरी बलमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरा निश्चित छ । मनपरी वा स्वेच्छाचारी ढंगले बढुवा गर्न नियमले स्वविवेकाधिकार प्रदान गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन’ भनी व्याख्या गरेको थियो ।

एआईजी बढुवामा अन्याय भएको भन्दै यादव अधिकारीले दायर गरेको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले ‘बढुवा प्रक्रियामा वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिनु आवश्यक देखिन्छ’ भनी व्याख्या गरेको थियो । २०५४ ताका तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाइयो । त्यसपछि खरेल सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा पुगे ।

सर्वोच्चले खरेललाई पुनर्वहाली हुने आदेश दियो । यसको अन्तिम फैसलामा पनि सर्वोच्चले ‘राजनीतिक कृपाको भरमा प्रहरी प्रशासन निर्भर रहने हो भने प्रहरी सेवाको निष्पक्षता र कर्तव्य परायणतामा ह्रास आई देशको आन्तरिक अमनचैन र कानुन कार्यान्वयनको स्थिति बिग्रिन जाने र यस्तो परम्परा रहेमा भयावह स्थिति उत्पन्न हुने अवस्था आउने’ व्याख्या गरको थियो । तर, यी आदेश र व्याख्याहरूलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले वरिष्ठता मिचेर प्रहरी महानिरीक्षक चयन गरेको खण्डमा प्रहरी संगठनमा पुनः एक पटक अस्वस्थ खेलले निरन्तरता पाउने र पूरै संगठन पंगु बन्ने जोखिम रहने पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

‘सम्झौता परस्त नेतृत्वले नैतिक बल बन्धकीमा राख्ने भएकाले संगठनको बृहत्तरहितभन्दा पनि लेनदेनका सेवामुखी सर्तलाई नै संगठनको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त बनाउन उद्धत रहन्छ’ पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रसिंह भण्डारीले भने । त्यस्तै पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले विधि, पद्धति र स्थापित मूल्यमान्यताविपरीत नेतृत्व चयन गरिए संगठन सधैं अस्थिर भइरहने बताए । ‘प्रहरीमा संस्थाभन्दा व्यक्ति हावी भए यसले पूरै संगठनलाई पंगु बनाउने निश्चित छ‚’ उनले भने, ‘विगतमा बढुवामा चुनौती नदिने र प्रश्न नउठाउने तर, अहिले वरिष्ठलाई पन्छाएर आफू माथि जान खोज्नु कुनै पनि हालत उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।’